फ्रीबीज, रेवडी द्यावी की नाही, हा वेगळा मुद्दा आहे. फ्रीबीज, रेबवडी आणि गरिबांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम यात फरक केला पाहिजे, हा दुसरा मुद्दा आहे. पण प्रस्थापित व्यवस्थेचा सगळ्यात गाभ्यातला सामायिक आक्षेप म्हणजे शासकीय, सार्वजनिक, अर्थसंकल्पीय साधनसामुग्रीतून गरिबांना किती वाटा द्यायचा हा! हा चेंडू त्यांच्याच कोर्टात परतवण्याची गरज आहे.

त्यांना हे विचारले पाहिजे की, गरिबांच्या नावाने राबवलेल्या अनेक योजना फक्त प्रतिकात्मक (टोकननिझम) आहेत की नाही? कोणत्या म्हाताऱ्या माणसाचा महिन्याचा खर्च १००० रुपयेच असतो. अशा सगळ्या योजना तपासून बघा. त्यांना हे विचारले पाहिजे की, चर्चा अर्थसंकल्पीय तरतुदीपुरत्या मर्यादीत का ठेवता? जल, जंगल, जमिनी, करात सवलती, कर आकारण्याला नकार देणे या मुद्यांवरही बोला की. त्यांना हे विचारण्याची गरज आहे की,

चर्चा गरिबांना काय दिले जाते यापुरत्या मर्यादित का ठेवता? अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्थेत जे इतर घटक आहेत त्यांना काय मिळते? संघटित खासगी / परकीय कॉर्पोरेट, बँकिंग, वित्त, सट्टेबाज सर्वाना काय मिळाले, मिळते, मिळेल यावर देखील चर्चा करा. उदाहरणासाठी इथे फक्त सर्वात मोठ्या लाभार्थी असणाऱ्या कॉर्पोरेटबद्दल बोलूया. कॉर्पोरेट क्षेत्राला आयकरात आणि विविध करात दिलेल्या सवलती किती लाख कोटी रुपयांच्या आहेत? भविष्यात त्या दिल्या जातील त्याचे काय? कॉर्पोरेट क्षेत्राला कमी, सवलतीच्या भावात दिलेल्या जमिनी, पाण्याचे हक्क, जंगले, खाणी यांचे मूल्य कोण काढते? कसे काढते? त्यात त्यांना सवलतीच्या भावात मिळते की नाही? त्यात किती लाख कोटी रुपये जातात?

कॉर्पोरेट क्षेत्राला थकित कर्जे मिटवण्यासाठी NCLT सारख्या संस्थेकडून किती लाख कोटी रुपयांचे ‘हेअर कट' मंजूर झाले आणि भविष्यात होतील? खासगी क्षेत्राला/ परकीय भांडवलाला जे सार्वजनिक उपक्रम विकले गेले, विकले जातील त्याचे मूल्य कोणी काढले? सार्वजनिक उपक्रमाच्या जमिनीचे मूल्य किती? विकत घेणाऱ्यांना झालेला नफा म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमाचे नुकसान!

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कॉर्पोरेट्सची कर्जे ‘राईट ऑफ' केल्यामुळे त्यांना काही लाख कोटी रुपयांचे ‘रिकॅपिटलायझेशन' अर्थसंकल्पातून करावे लागले; तो सार्वजनिक पैसा नव्हता का? अर्थव्यवस्थेत चालणारे अनेक सट्टेबाज व्यवहार, जमिनी, रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटी, ‘अनअर्न्ड इन्कम'वर कोणताही कर लावायला दिलेला नकार या सगळ्यातून किती लाख कोटी रुपयांचा लाभ करून दिला जात आहे? या सगळ्याची चर्चा करायला सर्वप्रथम बौद्धिक प्रामाणिकपणा असण्याची गरज आहे. तो प्रस्थापित व्यवस्थेच्या समर्थक अर्थतज्ज्ञ, ओपिनियन मेकर्सकडे नाहीये. आणि राजकीय निर्णयप्रक्रिया त्यांनी आपल्याबाजूला केव्हाच घेतली आहे.

विषमतेचा बुध्दिभेद

विषमतेचे समर्थक विषमता नैसर्गिक असल्याचे सांगत मानवी समाजात समानता असली पाहिजे अशी मागणी करणाऱ्यांवर स्वप्नाळूपणाचा, युटोपियन असण्याचा आरोप करत आले आहेत. ‘जीवः जीवस्य जीवनम' सारखी संस्कृत सुभाषिते तोंडावर फेकत त्यासाठी वनस्पती आणि प्राणी जगतातील असंख्य उदाहरणे त्यातील तथ्यांच्या मुंड्या मुरगाळून आपल्यासमोर टाकली जातात. ही मांडणी चलाख आहेच. पण त्या मांडणीने समाजातील बहुसंख्याकाच्या मनाची पकड घेतली असल्यामुळे हे अधिक गंभीर आहे. म्हणून त्यातील मिथ्यापण पुढे आणणे गरजेचे आहे.

मनुष्यप्राणी ही स्वतः एक प्रजाती (स्पेसीज) आहे. त्यामुळे मानवी समाजातील समानतेच्या, विषमतेच्या चर्चा छेडताना निसर्गातील भिन्न प्रजातींची तुलना करत दाखले देणे गैरलागू आहे. उदा. बलवान सिंह नेहमीच कमकुवत आणि भित्र्या हरणाची शिकार करून त्याला खाणारच अशी उदाहरणे दिली जातात. यातून सामर्थ्यवान व बुद्धिमान माणसाने शरीराने आणि बुद्धीने कमकुवत माणसांचे शोषण करणे समर्थनीय आणि ‘नैसर्गिक' ठरवले जाते. पण हे सांगितले जात नाही की सिंह आणि हरीण या दोन भिन्न प्रजाती आहेत.

समानता या शब्दाची खिल्ली उडवली जाते कारण त्याची मांडणी करणारे कारण नसताना भावनिक आणि मोघम मांडणी करतात. त्यामुळे अंबानींच्या जागी त्याच्या प्युनला सीईओ करा, अशी बाष्कळ प्रतिटीका होते. म्हणून समानता अथवा तत्सम मांडणीमध्ये काटेकोरपणा आणण्याची गरज आहे. त्याचे सिक्वेन्सिंग करण्याची गरज आहे. उदा . प्रत्येक प्रौढ स्त्री-पुरुषाला हाताला काम आणि कामाला संसार चालवता येईल एवढे दाम, स्वच्छ हवा, पाणी असणारे किमान आकाराचे घर, कोणत्याही मुलाला/ मुलीला बालकामगार व्हायला लागणार नाही अशा अनेक मागण्या लावून धरल्या पाहिजेत. समानता मागून येत राहील. ते लोक समानतेची खिल्ली उडवताना माणसाला माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्काबद्दल मिठाची गुळणी धरून गप्प बसतात, हे आपल्या लक्षात येत नाही.