Nandurbar News: नंदुरबारची मिरची आणि सातपुड्याची आमचूर पावडर या दोन्ही मसाल्यांच्या पदार्थांना जागतिक पातळीवर भौगोलिक मानांकन (जीआय) जाहीर झाले आहे. पण मोठी, जागतिक बाजारपेठ मिळालेली नाही. ‘जीआय’ मिळाले, पण बाजारपेठ, शेतकऱ्यांचा विकास हा मुद्दा आहे. त्यासाठी कृषी विभाग, पणन विभाग व लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांनी काम करावे, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

‘जीआय’ मिळणे हा नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्याचा जागतिक पातळीवरील गौरवच आहे. अतिदुर्गम म्हणून ओळख असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील मिरची पावडर व आमचूर पावडर जागतिक स्तरावर पोहोचणार. त्यातून दोन्ही उत्पादनांना नावलौकिक मिळण्याची अपेक्षा होती. पण बाजारपेठ अजूनही मिळालेली नाही. स्थानिक शेतकरी, गट आपापल्या ताकदीने बाजार मिळवून काम करीत आहेत.

जिल्ह्यात मिरचीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. येथील मिरची सातासमुद्रापार प्रसिद्ध आहे. मात्र, मिरचीला जागतिक बाजारपेठ मिळाली नाही. सातपुड्यातही आंब्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. तेथे आमचूर व्यवसाय चांगला चालतो. मात्र, त्याला अद्याप शासनस्तरावर कोणतीही औद्योगिक चालना मिळालेली नाही. खासगी व्यापाऱ्यांकडून या दोन्ही मसाला पिकांची मोठा उलाढाल होते.

उत्पादक शेतकऱ्यांनाही समाधानकारक आर्थिक लाभ मिळत नाही. कोळदा (ता. नंदुरबार) येथील कृषी विज्ञान केंद्र, डॉ. हेडगेवार सेवा समिती आणि ‘नाबार्ड’ने पावले उचलली. पण फारसे काम त्यातून झालेले नाही किंवा त्यास शासनाचा मोठा आधार मिळाला नाही. हेडगेवार सेवा समितीने मिरची पावडरला जीआय टॅग म्हणजेच भौगोलिक मानांकनासाठी तर चोंदवाडे बुद्रुक येथील ‘आम्हू आख्खा एक हाय’ या शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून कोळदा (ता. नंदुरबार) येथील कृषी विज्ञान केंद्राने आमचूर पावडरसाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयांतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ॲन्ड इंटर्नल ट्रेडकडे रजिस्ट्रेशन अर्ज दाखल केले होते.

आमचूर व मिरची पावडरचे नमुनेही पाठविण्यात आले होते. या सर्व बाबींची पूर्तता करीत अखेर ‘नंदुरबार मिरची’ आणि ‘नंदुरबारची आमचूर पावडर’ या दोन्ही मसाल्यांना जागतिक पातळीवर भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळाले आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयांतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ॲन्ड इंटर्नल ट्रेडने यासंबंधीची अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली. त्यातून जागतिक बाजारपेठ मिळणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांची प्रगती होणार नाही, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.