Torrent Project Environmental Impact: सध्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत ‘एल निनो’मुळे पाऊस कमी झाला, परिणामी हे सर्व राज्ये दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. हा एल निनो अधिकाधिक तीव्र होणार असून, दुष्काळाच्या झळा देखील वाढणार आहेत. हवामान बदलाचा हा परिणाम आहे. वृक्षतोड पर्यायाने जैवविविधता तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास हे हवामान बदलला कारणीभूत मानले जाते. असे असताना महाराष्ट्रात मात्र रस्ते विकास, कुंभमेळ्याचे आयोजनासह काही भांडवलदारांच्या प्रकल्पांसाठी बेसुमार झाडे तोडली जात आहेत..रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरंट पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी सध्या वृक्षतोड सुरू असून, आतापर्यंत दोन हजार झाडे तोडलीदेखील आहेत. पहिल्या टप्प्यात ३२ हजार झाडे तोडण्याचे नियोजित आहे. वॉटर बॅटरीवर आधारित तीन हजार मेगावॉट क्षमतेचा अतिरिक्त विजेचा साठा करण्याचा हा जलविद्युत प्रकल्प आहे. विशेष म्हणजे ‘ओपन लूप’ कार्यप्रणालीवर आधारित हा प्रकल्प अधिक हानिकारक असतो..Environment Protection: नाशिकचे तपोवन वाचवू, पर्यावरण समतोल राखू.त्याचे कारण म्हणजे अशा प्रकल्पामुळे नैसर्गिक स्त्रोत धोक्यात येऊन सभोवतालची एकंदरीत परिसंस्था नष्ट होते, असे यातील जाणकार सांगतात. या प्रकल्पाने परिसरातील सहा गावे बाधित होणार आहेत. तेथील आदिवासींची शेती, जनजीवन एवढेच नव्हे तर भीमाशंकर अभयारण्य राज्यप्राणी शेकरूसाठी प्रसिद्ध असून त्याच्या अस्तित्वावर हा प्रकल्प घाला मानला जातो. प्रकल्प परिसरात अनेक लहान-मध्यम धरणे असून तेही धोक्यात येणार आहेत..गंभीर बाब म्हणजे ज्या स्थानिकांच्या मुळावर हा प्रकल्प उठणार आहे, त्यांना या प्रकल्पाबाबत फारशी काही माहिती देखील नाही. परंतु गमतीशीर बाब म्हणजे या प्रकल्पास थेट केंद्र सरकारची परवानगी असल्याचे कळते. सर्वसामान्य जनतेला एखाद्या छोट्या प्रकल्पासाठी वन, पर्यावरण विभागाची एखादी परवानगी घेताना नाकी नऊ येतो, तिथे मोठ्या भांडवलदारांना मात्र या परवानग्या अगदी सहज मिळतात. टोरंट प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण, चाचणी करीत असल्याचे स्थानिकांना सांगितले जात असून, त्याआड प्रत्यक्ष काम देखील सुरू झाले आहे..Environment Conservation: भोकणी गावाची जडली पर्यावरणाशी मैत्री.सर्वकाही संशयास्पद असलेल्या टोरंट प्रकल्पास स्थानिकांसह पर्यावरण प्रेमी विरोध करीत आहेत. परंतु त्यांचा आवाज ऐकणार कोण? कारण यात केंद्र-राज्य सरकारचीच भूमिका संशयास्पद आहे. डेटा सेंटरसह अशा ५९ हून अधिक प्रकल्पांना राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे. भविष्यात शेतीसाठी तर सोडाच, परंतु पिण्यासाठी पाण्याची समस्या गंभीर होणार आहे. असे असताना डेटा सेंटर्ससारखे अधिक पाणी लागणारे प्रकल्प सरकारच्या मान्यतेनेच राज्यात उभे राहत आहेत..सहा महिन्यांपूर्वीच वृक्षतोड हा मानवाच्या हत्येपेक्षाही मोठा गुन्हा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. बेकायदेशीररित्या वृक्षतोड करणाऱ्या व्यक्तीला तोडलेल्या प्रत्येक झाडामागे न्यायालयाने एक लाख रुपये दंड देखील ठोठावला होता. परंतु पुन्हा हे सगळे सर्वसामान्य लोकांसाठी! मोठ्या भांडवलदारांना मात्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात देखील विनाशकारी विकास करण्यासाठी धडाल परवानग्या मिळतात. आणि त्या बळावर ते राजरोशपणे पर्यावरणास ओरबडण्याचे काम करतात..अशा वेळी जनतेनेच आता सावध झाले पाहिजे. विकासास विरोध करण्याचे कारण नाही. परंतु विनाशकारी प्रकल्पांना कडाडून विरोध करीत ते आपल्या परिसरात होणार नाहीत, ही काळजी घेतली पाहिजे. सरकारने देखील विकासाच्या नावाखाली आपण नेमके काय कमावत आहोत आणि काय गमावत आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कितीही विकास झाला तरी खायला अन्न, पिण्याला पाणी आणि श्वास घेण्यास शुद्ध हवाच लागणार आहे. अन्न शेतातून, पाणी नदीसारख्या नैसर्गिक स्त्रोतांतून आणि शुद्ध हवा वृक्षांतूनच मिळणार आहे, ते कोणत्याही विकास प्रकल्पांतून मिळणार नाही, हे सरकारने देखील लक्षात घ्यायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
