Nashik News : चालू वर्षी जूनमध्ये उशिराने ‘नाफेड’ची कांदा खरेदी सुरू झाली. ही खरेदी पारदर्शक होण्यासाठी नाफेडने पोर्टलची निर्मिती केली. मात्र खरेदी आणि देयकांच्या माहितीच्या नोंदीत अनियमितपणा आहे.

त्यामुळे पोर्टलमध्ये सुधारणा व देखभालीची कामे सुरू आहेत, असे तांत्रिक कारण पुढे करून कांदा खरेदी रविवार (ता. ९) पासून बंद करण्यात आली. तर पोर्टलवरील पूर्ण माहिती अद्ययावत झाल्याशिवाय हे पोर्टल सुरू होणार नसल्याचे ‘नाफेड’च्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

प्रत्यक्षात खरेदी आणि देयके अदा करण्यात अनियमितपणा असल्याने कामकाज विस्कळीत झाले आहे. परिणामी, पोर्टल बंदचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. चालू वर्षी केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत बफर स्टॉक करण्यासाठी ३ लाख टन खरेदीचा लक्ष्यांक दिला.

यामध्ये नाफेड व भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (एनसीसीएफ) यांना प्रत्येकी १.५ लाख टन खरेदीचे लक्ष्य देण्यात आली. नाफेडकडून उपखरेदीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपनीचे राज्यातील १७ ते १८ महासंघ कार्यरत होते.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून महासंघ खरेदी करत होते. १ जूनपासून खरेदी सुरू असताना शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता नाफेडकडून अचानक पोर्टल बंद केले गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.

ही खरेदी पुन्हा कधी सुरू होणार, याबाबत कुठलीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे चित्र अस्पष्ट आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर कांदा आणून तो घरी परत नेण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांना या खरेदीचा लाभ नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

यात मोठा घोळ असल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावला जात असल्याने कामकाजावर टीका होत आहे. ‘नाफेड’ने ऑनलाइन पोर्टलची निर्मिती करून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीपूर्व नोंदणी, खरेदी, साठवणूक व पुरवठा, देयके यासंबंधी नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कामात घोळ झाल्याने घोषणा फोल ठरल्या आहेत.

खरेदी पारदर्शकतेच्या नुसत्या घोषणाच...

राज्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्रात नाशिक, अहमदनगर, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, धाराशिव, पुणे जिल्ह्यात खरेदी सुरू होती. त्यात जिल्हानिहाय दर वेगवेगळे होते. अशातच रविवार (ता. ९) अखेर १.४० लाख टन कांदा खरेदी पूर्ण झाली असताना हे पोर्टल बंद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे अद्याप १० हजार टन खरेदी बंद आहे. एकीकडे नाफेड कांदा खरेदीमधील गैरप्रकार नियंत्रित करण्यासह पारदर्शकता आणण्याच्या घोषणा झाल्या. प्रत्यक्ष मात्र सुधारणा नाहीच, असे वास्तव समोर आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या हातात वेळेवर पैसे नाही?

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना खरेदीपोटी देयके अदा केली जातात. मात्र प्रत्यक्षात ती शेतकऱ्यांना दिली आहेत की नाही? याची खात्री पोर्टलवर झाल्याशिवाय ही खरेदी होणार नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नाफेडला भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत निधी देते. मात्र नाफेडकडून देयके अदा झाल्यानंतर शेतकरी उत्पादक महासंघ शेतकऱ्यांना वेळेवर देयके देत नसल्याची चर्चा रंगली आहे.