Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत कांद्याची खरेदी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र या खरेदीत पारदर्शकता नसल्याने शेतकरी संतप्त आहेत.

असे असताना केंद्र सरकारच्या वतीने ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या वतीने प्रत्येकी अडीच लाख टन याप्रमाणे पाच लाख टन कांद्याची खरेदी करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या मेपासून प्रत्यक्ष कांद्याची खरेदी सुरू होईल.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ला कांदा खरेदीची परवानगी दिली आहे. त्याआधारे दोन्ही प्रमुख खरेदीदार संस्थांचे प्रमुख अधिकारी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व त्यांचे महासंघ, शेतकरी प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची शुक्रवारी (ता.१२) नाशिकमध्ये बैठक झाली.

या वेळी ‘एनसीसीएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालक अॅनीजोसेफ चंद्रा,‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक सुनीलकुमार सिंग, वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आय. एस. नेगी,‘डोका’चे संचालक सुभाषचंद्र मीना,‘नाफेड’ नाशिकचे निखिल पाडदे, ‘एनसीसीएफ’चे परीक्षित. एम आदी उपस्थित होते.

देशभरातून एक हजार कोटी रुपयांचा कांदा खरेदी करून त्याचे पैसे डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होतील असे सांगून शेतकऱ्यांची अडवणूक झाल्यास थेट फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही या वेळी दिला गेला.

मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना ‘एनसीसीएफ’ व ‘नाफेड’ने उन्हाळ कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली असली तरी खरेदीला आचारसंहितेचा अडसर निर्माण होऊ शकतो. याविषयी ‘एनसीसीएफ’च्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला.

गेल्या वर्षी या दोन्ही संस्थांनी सात लाख टन कांद्याची खरेदी केली होती. मात्र पारदर्शकतेचा अभाव, कांदा विक्रीपश्चात वेळेवर मिळत नसलेला पैशांचा परतावा तसेच व्यापारी खळ्यावर खरेदीची काही प्रकरणे चर्चेत आली. मात्र, यात मोठा सावळा गोंधळ असल्याने शेतकऱ्यांना या खरेदीवर विश्वास नसल्याचेही वास्तव आहे. त्यामुळे हे आव्हान आता येणाऱ्या काळात या दोन्ही खरेदीदार संस्थांना पेलावे लागणार आहे.

बैठकीत रब्बी हंगामामधील भाव स्थिरीकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच कांद्याचा दर्जा टिकविण्यासाठी सध्याच्या साठवणूक यंत्रणेत वाढ, कांद्याच्या गोदामांना स्मार्ट तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, कांद्यावर क्लोरिन डायऑक्साईड गॅस आधारित उपचार, कांद्याच्या शास्त्रोक्त साठवणुकीसाठी उपाययोजना आदीविषषी विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींचे मत या वेळी जाणून घेण्यात आले.

तीन हजार रुपयांनी खरेदी करावी

‘एनसीसीएफ’ किंवा ‘नाफेड’ने किमान तीन हजार रुपये क्विंटलप्रमाणे कांद्याची खरेदी करायला हवी. केवळ कांदाच नव्हे, तर तूर, हरभरा आदी शेतमालाची खरेदीही व्हायला हवी, असे मत शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडले.

‘या खरेदीचा लाभ नाही’

‘‘कांदा खरेदीत ‘एनसीसीएफ’ पारदर्शकता ठेवत नाही. थेट बाजार समित्यांमधून कांद्याची खरेदी केली तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी करतात आणि भाव वाढल्यानंतर तोच कांदा पुन्हा बाजारात विक्रीसाठी आणला जातो, हे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. बाजारभावानुसार कांदा खरेदी केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना या खरेदीचा काहीच लाभ होत नाही,’’ असे स्पष्ट मत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मांडले.