Onion Market Nashik : राज्य सरकारने १३ मार्च रोजी कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान (Onion Subsidy) देण्याचे जाहीर केले. मात्र घोषणा झाल्यानंतर याच दिवशी शासन निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु तब्बल १४ दिवसांनी उशिरा यासंबधी शासन निर्णय आला.

त्यात कांदा विक्रीसाठी अवघ्या चार दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांदा विकण्यासाठी एकच गर्दी केली. या संधीचा फायदा घेत व्यापाऱ्यांनी २५ पैसे प्रतिकिलो इतक्या निच्चांकी दराने बोली लावली. त्यामुळे उशिरा शासननिर्णय जाहीर करणारा पणन विभाग नुकसानीस जबाबदार असल्याचा संताप शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

कांदा अनुदान देण्यासंबंधी पणन विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांच्या स्वाक्षरीने २७ मार्च रोजी शासननिर्णय जाहीर होऊन अटी-शर्ती आल्या. त्यामध्ये कांदाविक्रीची अखेरची मुदत ३१ मार्च असल्याने शेवटच्या चार दिवसांच्या कालावधीत सरासरीच्या दुप्पट आवक झाल्याने दराची कोंडी झाली.

एकीकडे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार असल्याचे गृहीत धरून व्यापाऱ्यांनी प्रतवारीचा विचार न करता मनमानी दराने खरेदी केली. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांसमोर "आगीतून फुफाट्यात" अशी अवस्था झाल्याने शेतकरी पुरता लुटला गेला.

एकीकडे एप्रिलमध्ये लेट खरीप कांद्याची आवक संपुष्टात येत असते. एप्रिलपर्यंत मुदत दिली असती, तर आवक संतुलित राहून शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असता. मात्र कुठलाही व्यवहार्य विचार न करता ‘पणन’ने शासननिर्णय उशिराने जाहीर करून उलट शेतकऱ्यांच्या कामात गोंधळ निर्माण केला. एकीकडे अनुदान मिळेल म्हणून शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी घाई केली;पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा घात झाला.

उपस्थित झालेले प्रश्न

- अनुदानाच्या घोषणेनंतर १४ दिवस उशिराने शासननिर्णय का?

- फक्त ४ दिवसांची मुदत का?

- बाजारात रास्त बोली लागत नसताना बाजार समिती हस्तक्षेप का केला नाही.

कांदा अनुदानासंबंधी घटनाक्रम:

-२८ फेब्रुवारी... दरातील घसरण व उपयोजना समिती स्थापन

- ७ मार्च...समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर

-१३ मार्च...मुख्यमंत्र्यांकडून ३०० रुपये अनुदानाची घोषणा

-१७ मार्च...क्विंटलमागे ५० रुपयांची वाढ करून ३५० रुपयांची घोषणा

-२७ मार्च...अनुदानासंबंधी अटी-शर्ती जाहीर

-३१ मार्च...अनुदानासाठी अखेरची मुदत