जागतिक बाजारातील गव्हाचा तुटवडा भरून काढण्याची संधी भारताला आहे. जगातील प्रमुख खरेदीदार देशांची गव्हाची (Wheat Buyers) गरज भारत भागवू शकतो, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे सचिव सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) यांनी सांगितले. रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीत पांडे म्हणाले की, भारतीय बाजारात गव्हाचा पुरेसा साठा (Stock Of Wheat) उपलब्ध आहे. तसेच गहू आयात (Wheat Import) करणाऱ्या देशांची गरज पूर्ण करण्याच्या स्थितीत भारत सध्या आहे.

रशिया- युक्रेन युध्द (Russia Ukraine War ) सुरू होऊन एक महिना उलटून गेला आहे. या युध्दामुळे काळ्या समुद्रातील वाहतुक (Black Sea Shipment) विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाची टंचाई (Shortage Of Wheat) भासत आहे. दुसरीकडे भारतात यंदा गव्हाचे उत्पादन (India Wheat Production) मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. युक्रेन हा प्रमुख गहू उत्पादक देश आहे. परंतु रशियाच्या आक्रमणानंतर युक्रेनची गहू निर्यात (Wheat Export From Ukraine) ठप्प झाली आहे. त्यामुळे दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया, युरोप, पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांची अतिरिक्त गव्हाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत हा एक प्रमुख पुरवठादार देश म्हणून पुढे येऊ शकतो.

भारतात सध्या गव्हाची कापणी सुरू आहे. यावर्षी देशात विक्रमी १११.३२ लाख टन गहू उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. सलग सहाव्या हंगामात देशात गव्हाचे अतिरिक्त उत्पादन झालेले आहे. गव्हाचे गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होत असल्यामुळे केंद्र सरकारवर खरेदीचा ताण येतो. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून (रेशन दुकान) नागरिकांना स्वस्तात गहू वाटप केला जातो. त्यासाठी सरकार हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करते. त्यासाठी २५० लाख टन गव्हाची आवश्यकता असते. परंतु गेल्या वर्षी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांकडून ४३३.४ लाख टन गहू खरेदी केला. यावर्षी मात्र चित्र बदलले आहे. गव्हाची सरकारी खरेदी घटण्याची शक्यता आहे. कारण जागतिक बाजारपेठेत गव्हाचे दर वाढल्यामुळे खासगी व्यापारी हमीभावापेक्षा जास्त दर देऊन शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करत आहेत. सध्या त्यांच्याकडून प्रति क्विंटल २०१५ रुपयांनी गव्हाची खरेदी होत आहे. खासगी व्यापारी आक्रमकपणे गहू खरेदीत उतरले आहेत.

``आम्हाला सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी आवश्यक गहू खरेदी करावा लागेल. त्यानंतर उरलेला गहू निर्यातीसाठी उपलब्ध आहे. गरीबांसाठी पुरेसा गहू उपलब्ध असेल तर शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडून जादा दर मिळाला तर आम्हाला आनंदच आहे, `` असे पांडे म्हणाले.

सरकारी गोदामांत सध्या गरजेपेक्षा अधिक साठा आहे. एक एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार सरकारी गोदामांत एकूण १९० लाख टन गव्हाचा साठा आहे. प्रत्यक्षात ७४.६ लाख टन साठ्याचे उद्दीष्ट होते.

केंद्र सरकार जास्तीत जास्त गहू निर्यात व्हावा, यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. बंदर आणि रेल्वे प्रशासनाला गव्हाच्या कार्गोंना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे, असे पांडे म्हणाले. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताची गहू निर्यात ७८.५ लाख टनावर पोहोचली. आजपर्यंतच्या इतिहासातली ही सगळ्यात जास्त निर्यात आहे. आधीच्या वर्षी २१ लाख टन गहू निर्यात झाला होता.