Nagpur News : रोजच्या आहारातील दाळ, तेलवर्गीय सोबतच गहू या जिनसाचे दर सामान्यांच्या आवाक्‍यात राहावे याकरिता त्यावरील बाजार आणि शेतकरी कल्याण शुल्कात सुट देण्याची घोषणा छत्तीसगड सरकारने केली आहे. यावर आधारीत प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून ३० हजारांवर व्यक्‍तींना रोजगार मिळतो या परिवारांसह सामान्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक राहील, असा विश्‍वास छत्तीसगड सरकारने व्यक्‍त केला आहे.

छत्तीसगड राज्यात दाळ, तेलवर्गीय शेतीमाल त्यासोबतच गहू प्रक्रियेसाठी इतर राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात येतो. वाहतूक खर्च त्यासोबतच स्थानिक बाजार शुल्काची त्यावर आकारणी होते. परिणामी अशा शेतमालावर प्रक्रिया केल्यास उद्योजकांचा खर्च वाढतो. परिणामी प्रक्रिया उद्योगांना अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा दाळ, तेलवर्गीय शेतीमाल तसेच गव्हावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योजकांनी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता.

स्थानिकस्तरावर शेतीमालाला प्रक्रिया उद्योगाची मागणी यामुळे वाढत शेतकऱ्यांना देखील चांगला परतावा मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यासोबतच स्थानिक उद्योग हे इतर राज्यातील उद्योगांशी स्पर्धा करू शकतील, असेही उद्योजकांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. व्यापाऱ्यांची ही बाब विचारात घेत छत्तीसगड सरकारकडून दाळ, तेलवर्गीय शेतीमाल त्यासोबतच गव्हावरील बाजार शुल्कात सुट देण्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल

शेतीमालावर आधारीत प्रक्रिया उद्योगाशी राज्यातील तब्बल ३० हजार परिवार जुळलेले आहेत. बाजार शुल्कात सुट दिल्याच्या परिणामी या उद्योगाचे अस्तित्व टिकणार आहे ते इतर राज्यातील उद्योगांशी स्पर्धा करू शकतील. परिणामी ३० हजार परिवारासाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे. सामान्य ग्राहकांना रोजच्या आहारात लागणाऱ्या वस्तुंचे दर स्थिर राहतील. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना चांगला परतावा यामुळे मिळणार असल्याचा विश्‍वास या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय यांनी व्यक्‍त केला आहे.

असे आहे शुल्क

बाजारात शेतीमाल विक्रीसाठी आणल्यानंतर त्यावर बाजार समितीकडून बाजार शुल्कापोटी तीन रुपये, शेतकरी कल्याण शुल्क म्हणून दोन रुपये व इतर अधिभार ०.२० पैसे याप्रमाणे ५ रुपये २० पैशांची आकारणी होते. आता या शुल्कातून सुट देण्यात आली आहे. १३ मार्च २०२४ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत हा निर्णय प्रभावी राहणार आहे.

बिगर बासमती तांदळालाही सुट

छत्तीसगड राज्य हे तांदूळ उत्पादनात आघाडीवर आहे. त्यामुळेच राज्यातून बिगर बासमती तांदळावर प्रक्रिया आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता बिगर बासमती तांदळावरील आयात शुल्क माफीचा निर्णयही नुकताच घेण्यात आला आहे. याव्दारे राज्य बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीत आघाडी घेईल, असा विश्‍वास तेथील सरकारला आहे.