जागतिक पामतेल उत्पादन घटल्यामुळे दोन वर्षांपासून खाद्यतेलाचे (Edible Oil) दर तेजीत आहेत. परंतु २०२२ आणि २०२३ मध्ये पामतेल उत्पादन वाढीची शक्यता एका अवालातून व्यक्त करण्यात आली.

तूर लागवडीत यंदा २० टक्क्यांपर्यंत घटीची शक्यता
देशात यंदा विक्रमी आयात झाल्यानं तुरीचे दर हमीभावापेक्षा कमीचये. त्यातच यंदा शेतकऱ्यांना सोयाबीन अन् कापसाला चांगला दर मिळाला. त्यामुळं खरिपात शेतकरी या दोन्ही पिकांना जास्त प्राधान्य देण्याची शक्यताये. त्यामुळं खरिपातील महत्वाचं कडधान्य पीक म्हणजेच तुरीची लागवड घटण्याची शक्यताये. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात देशातील ८० टक्के तूर होते. अनेक जाणकारांनी या दोन्ही राज्यांत १५ ते २० टक्के तूर लागवड घटीची शक्यता व्यक्त केलीये. इतर राज्यांतही लागवड २० टक्क्यांपर्यंत कमी राहू शकते. असं झाल्यास उत्पादन घटेल, असं जाणकारांनी सांगितलं.

देशात गरजेपेक्षा तांदळाचा चार पट साठा
केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालण्याचा किंवा काही निर्बंध लागू करण्याचा इन्कार केलाय. परंतु पावसाची स्थिती काय राहते, यावर सगळा खेळ अवलंबूनये. पावसामुळं तांदूळ उत्पादनाचं चित्र उलटंपालटं होऊ शकतं. त्यावेळी मग सरकार निर्यातीवर बंधनं घालण्यासाठी मागे-पुढे पाहणार नाही. भारतीय तांदळाचे निर्यातीचे दर गेल्या पाच वर्षांतील निचांकी पातळीवरये. देशात १३५.४ लाख टन तांदूळ साठवण्याचं उद्दीष्ट असताना प्रत्यक्षात सुमारे ५७८ लाख टन तांदळाचा साठा करण्यात आलाय. गरजेपेक्षा सुमारे चार पट अधिक साठा देशात असल्यानं निर्यात वाढूनही शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळाले नाहीये.

नाफेडची जवळपास २४ लाख टन हरभरा खेरदी
अखेर नाफडेच्या हरभरा खरेदीचा देशपातळीवरील आकडा समोर आलाय. नाफेडनं देशात आत्तापर्यंत २३ लाख ८३ हजार टन हरभरा खरेदी केलाय. नाफेडच्या खरेदीत मध्य प्रदेश आघाडीवरे. मध्य प्रदेशात ७ लाख ९५ हजार टन हरभरा खरेदी झालाय. तर महाराष्ट्रात ७ लाख ३४ हजार टन हरभरा नाफेडने घेतलाय. गुजरातमध्ये ५ लाख ५९ हजार टन, तर राजस्थानमध्ये १ लाख ३२ हजार टन, कर्नाटकात ७४ हजार आणि आंध्रप्रदेशात ७२ हजार टनांची खरेदी झाली. नाफेडनं यंदा मोठी खरेदी केली. मात्र खुल्या बाजारात हरभरा दर अद्यापही दबावातये. शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा १००० रुपये कमी मिळतायेत. त्यामुळे नाफेडनं आणखी खरेदी करावी, अशी मागणी होतेय.

तेलबियांसाठी भावांतर योजना राबविण्याची शिफारस
भारताचं खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व मोठंये. देशाला गरजेच्या ६५ टक्क्यांपर्यंत खाद्यतेल आयात करावं लागतं. त्यामुळं आयातीवरील खर्चही वाढलाय. अशा परिस्थितीत देशात तेलबिया उत्पादन वाढवून खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यासाठी ठोस धोरणाची आवश्यकताये. सरकारच्या बदलत्या धोरणामुळं शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. खाद्यतेल उत्पादनवाढीसाठी सरकारनं तेलबिया पिकांसाठी भावांतर योजना राबवावी. बाजारभाव आणि बेंचमार्क दर यांच्यातील तफावत शेतकऱ्यांनी द्यावी, अशी शिफारस निती आयोगानं केलीये. ही योजना राबविल्यास गहू आणि भातासारख्या अतिरिक्त उत्पादन असलेल्या पिकांखालील क्षेत्र तेलबिया लागवडीखाली येईल, असंही निती आयोगानं म्हटलंय.

बाजारावर पामतेल उत्पादनवाढीचा परिणाम होईल?
मागील दोन वर्षांपासून जागतिक बाजारात खाद्यतेल चांगलाच भाव खातंय. भारतासारखे आयातीवर अवलंबून असलेले देश यामुळे चांगलेच अडचणीत आलेत. त्यातच पामतेल उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या इंडोनेशियानं निर्यातबंदी करून त्यात भर घातली होती. इंडोनेशियानं आता निर्यात वाढवली तरी पामतेलाचे दर तेजीतचये. परंतु एका अहवालानुसार २०२२ मध्ये जागतिक पामतेल उत्पादन ३० लाख टनांनी वाढण्याची शक्यताये. तर २०२३ मध्ये उत्पादन २२ लाख टनांनी सुधारेल, असंही या अहवालात म्हटलंय.

२०२२ मधील पामतेल उत्पादन ७५० दशलक्ष टनांवर पोचण्याची अंदाज व्यक्त केलाय. तर २०२३ मध्ये ५८० दशलक्ष टनांवर स्थिरावण्याची शक्यताये. तसंच पुढील हंगामात पामतेलाचा वापर वाढेल. चालू हंगामात बाजारात सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा वाटा वाढलाय. पामतेलाचे दर तेजीत असल्यानं अनेक देशांनी पर्यायी सोयातेल आणि सूर्यफुल तेलाला पसंती दिलीये. परंतु पुढील हंगामात पामतेल उत्पादन वाढल्यास या दोन्ही तेलांचा मार्केटमधील हिस्सा कमी होऊन पामतेलाचा वाढेल, असंही या अहवालात म्हटलंय.

पुढील हंगामात दक्षिण कोरिया, चीन आणि युरोपियन देशांमधून पामकार्नेल पेंडेला मागणी वाढेल. त्यामुळं दरही तेजीत असतील. तर अमेरिकेची तेल आयातही वाढेलेली दिसेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आलाय. पुढील हंगामात पामतेल उत्पादन वाढल्यास भारतातील ग्राहकांना मात्र दिलासा मिळण्याची शक्यताये. परंतु येथील उत्पादन पाऊस आणि वातावरणावर अवलंबून राहील. त्यामुळं लगेच दिलासा मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत सोयातेल आणि सूर्यफुल तेलावरच भीस्त राहील, असं जाणकारांनी सांगितलंय.