मसाले निर्यातीत तेलंगणाची आघाडी

मराठवाड्याच्या शेजारी असलेल्या तेलंगणा राज्याने मसाला पिकांच्या निर्यातीत आघाडी घेतली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात तेलंगणाने मसाला निर्यातीतून २०० दशलक्ष डॉलर्स मिळवले. तेलंगणामध्ये हळद आणि मिरचीचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं. देशातील एकूण हळद उत्पादनात तेलंगणाचा वाटा तब्बल ३० टक्के आहे. परंतु निर्यातीमध्ये हळदीचे प्रमाण नगण्य आहे. निर्यात वाढलीय ती मिरचीमुळे. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील जमीन, हवामान मिरची पिकासाठी पोषक आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांत मिरचीचं पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं. २०२०-२१ मध्ये भारतातून जेवढी मिरची निर्यात झाली, त्यात या दोन राज्यांचा वाटा ६० टक्के होता. तेलंगणात मिरचीबरोबरच हळदीचे उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

इंडोनेशिया जैवइंधनाची पामतेलाचा वापर वाढवणार?

इंडोनेशियाने वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमुळे जैवइंधनावर भर दिलाय. त्यासाठी पामतेलाचा वापर वाढवला. मागीलवर्षी इंडोनेशियाने देशात एकूण उत्पादीत पामतेलापैकी ३० टक्के वापर जैवइंधनासाठी सक्तीचा केला होता. आता त्यात वाढ करून ३५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्याचं जाणकारांनी सांगितलं. पामतेलाचे दर कमी झाल्यानं आणि उत्पादन वाढल्यानं हा निर्णय घेतला. यामुळे २५ लाख टन पामतेलाचे डिझेलमध्ये मिश्रण होणारे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर मात्र परिणाम होऊ शकतो. इंडोनेशियाने ३० वापर सक्तीचा केल्यानंतर तेलाची टंचाई निर्माण होऊन दरवाढ झाली होती. यावेळीही काहीप्रमाणात अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे जाणकारांनी सांगितले.

इंडोनेशिया जैवइंधनाची पामतेलाचा वापर वाढवणार?

इंडोनेशियाने वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमुळे जैवइंधनावर भर दिलाय. त्यासाठी पामतेलाचा वापर वाढवला. मागीलवर्षी इंडोनेशियाने देशात एकूण उत्पादीत पामतेलापैकी ३० टक्के वापर जैवइंधनासाठी सक्तीचा केला होता. आता त्यात वाढ करून ३५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्याचं जाणकारांनी सांगितलं. पामतेलाचे दर कमी झाल्यानं आणि उत्पादन वाढल्यानं हा निर्णय घेतला. यामुळे २५ लाख टन पामतेलाचे डिझेलमध्ये मिश्रण होणारे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर मात्र परिणाम होऊ शकतो. इंडोनेशियाने ३० वापर सक्तीचा केल्यानंतर तेलाची टंचाई निर्माण होऊन दरवाढ झाली होती. यावेळीही काहीप्रमाणात अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे जाणकारांनी सांगितले.

येमेनला अडिच लाख टन गहू निर्यात

भारताने गहू निर्यातबंदी केल्यानंतर केवळ सरकारी पातळीवरून निर्यात सुरु आहे. भारत सरकार अन्नसुरक्षा धोक्यात आलेल्या देशांना गहू देतेय. भारत सरकारने मागील काही महिन्यांत येमेन या देशाला अडिच लाख टन गहू दिला. येमेन गव्हासाठी युक्रेनवर अवलंबून असतो. मात्र सध्या तेथे युध्द सुरुये. त्यामुळे येमेनला गहू मिळाला नाही. त्यामुळे येथे गव्हाची टंचाई निर्माण झाली होती. तर निर्यात प्रक्रियेत असलेल्या २० लाख टन गव्हाला निर्यातीची परवानगी मिळण्याची शक्यताये. केंद्र सरकार इतर देशांना गहू देत आहे. मात्र सरकारकडे सध्या कमी साठा शल्लक आहे. तसेच सरकारची खरेदी कमी झाली, बाजारातील आवक घठली त्यामुळे खुल्या बाजारात गव्हाचे दर पुन्हा वाढले.

खुल्या बाजारात हरभरा आवक का वाढली?

चालू पीक हंगामात कडधान्य (Pulses) वगळता इतर पिकांना चांगला दर मिळाला. खरिपातील सोयाबीन (Soybean) आणि कापसाचे दर हमीभावापेक्षा जवळपास दुप्पट होते. परंतू तूर, मूग, उडिद आणि हरभरा दराने (Chana Rate) हमीभावही गाठला नाही. एकूण उत्पादनापैकी (Chana Production) केवळ १८ टक्क्यांपर्यंत हरभऱ्याची खरेदी झाली. माल रोखल्याने दर चांगला मिळतो हे कापूस आणि सोयाबीनमधून दिसले. मात्र हरभऱ्याचा दर खुल्या बाजारात वाढला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची भीस्त नाफेडवर होती. त्यातच हरभरा वगळता इतर पिकांची हमीभावाने खरेदी झाली नाही.

हरभरा खरेदीचे २९ लाख टनांचे उद्दिष्ट होते. मात्र सरकारने केवळ २५ लाख टन खरेदी केली. नाफेडला विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी माल ठेवला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे यंदा जास्त प्रमाणात हरभरा शिल्लक होता. नाफेडची विक्री आणि चांगल्या उत्पादनामुळे दरात जूनपर्यंत वाढ झाली नाही. त्यामुळे नाफेडची खरेदी बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी हा हरभरा खुल्या बाजारात आणला. त्यामुळे २०२२ मधील पहिल्या सहा महिन्यांत गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त हरभरा बाजारात आला. यंदा जानेवारी ते जून या कालावधी १९ लाख ५५ हजार टन हरभरा शेतकऱ्यांनी विकला. तर मगीलवर्षी याच काळात १७ लाख १९ हजार टन विक्री झाली होती. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात तर यंदा एप्रिल महिन्यात सर्वाधिक आवक झाली. शेतकऱ्यांनी माल रोखला मात्र दर वाढले नाहीत. सध्याही हरभरा हमीभावापेक्षा कमी दरानेच विकला जातोय. तर काही बाजारांमध्ये दरात सुधारणा पाहायला मिळाली.