1. चालू हंगामात कापूस, सोयाबीन आणि मक्याला चांगला दर मिळतोय. त्यामुळं शेतकरी खरिपात या पिकांची लागवड वाढवतील, असं जाणकार सांगतात. देशात खरिप पेरणी सुरु व्हायला अद्याप अवकाशये. मात्र या बियाण्यांची मागणी आत्तापासूनच वाढलीये. गुजरात, मध्य भारत, कर्नाटक आणि दक्षिण भारतातून कापूस बियाण्याला मागणी वाढली. तर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये सोयाबीन बियाणे खरेदी आघाडीवरये. उत्तर प्रदेशात यंदा भाताच्या बियाण्याला उठाव मिळाला. महाराष्ट्रात यंदा सोयाबीनची पेरणी सर्वाधिक होणारे. तर कापूस दुसऱ्या क्रमांकावर राहील. माॅन्सून यंदा लवकर दाखल होण्याची शक्यताये. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी आतापासूनच बियाणे खरेदीला सुरु केलीये.

2. यंदाच्या हंगामात शेतकरी भरडला जातोय. आधीच रासायनिक खतांची भरमसाठ दरवाढ, डिझेल महागल्यानं मशागतीचा खर्च वाढला. त्यातच आता शेतकऱ्यांचे महामंडळ म्हटल्या जाणाऱ्या महाबीजचे बियाणेही अपेक्षेपेक्षा जास्त महाग झालंय. मागील वेळी सोयाबीनची ३० किलोची बॅग साधारणपणे २२५० रुपयांपर्यंत मिळत होती. यंदा आता हीच बॅग तब्बल २ हजारांनी महागली आहे. आता ३० किलो वजनाची बॅग ३९०० ते ४३५० रुपयांना घ्यावी लागेल. महाबीजनेच यंदा दर वाढवल्याने आता खासगी कंपन्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढतील अशी शक्यता निर्माण झालीये. यंदा सोयाबीन बियाणे टंचाई भासणार नसली तरी दरवाढीनं शेतकरी अडचणीत आले.

3. केंद्र सरकरानं यंदा तूर आयातीला पायघड्या घातल्या. परिणामी तुरीची विक्रमी आयात झाली. त्यामुळं तुरीची भीस्त सरकारच्या हमीभाव खरेदीवरचये. गुजरातमधील १८ हजार ५३५ शेतकऱ्यांनी हमीभावानं तूर विक्रीसाठी नाव नोंदणी होती. या शेतकऱ्यांची १६ हजार ४८० टन तूर नाफेडने खरेदी केली. त्यापोटी शेतकऱ्यांना १०४ कोटींचे चुकारे देण्यात आले. परंतु तूर खरेदीची मुदत संपली. मात्र शेतकऱ्यांकडं तूर शिल्लक असल्यानं गुजरातने मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रानं ३० मे पर्यंत खरेदीची मुदत दिली. गुजरातप्रमाणं महाराष्ट्र सरकारनंही तूर खरेदीचं उद्दीष्ट आणि मुदत वाढवून घ्यावी, अशी मागणी होतेय.

4. केंद्र सरकारने नुकतचं देशातील शेती उत्पादनाचा तिसरा सुधारित अंदजा जाहिर केला. यात सरकराने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. हरभऱ्याचं उत्पादन आत्तापर्यंतचं विक्रमी १३९.८ लाख टन होईल, असा अंदाज व्यक्त केलाय. विशेष म्हणजेच सरकारचा दुसरा अंदाज १३१ लाख टनांचा होता. यंदा अनेक भागांत पाऊस, गारपीट आणि धुक्याचा पिकावर परिणाम झाला. त्यामुळं सरकारचा अंदाज जाणकार आणि उद्योगाला मान्य नाही. ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनने यंदा देशात ९५ लाख टन हरभरा उत्पादनाचा अंदाज दिला. तर इतर खासगी संस्थांचे अंदाज ९० ते १०५ लाख टनांच्या दरम्यान आहेत. देशात खरंच हरभरा उत्पादन घटलं असेल तरी येणाऱ्या काळात दरात सुधारणा होऊ शकते.

5. केंद्र सरकारनं गहू निर्यातबंदी केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गहू बंदरांवर पडूनये. तसंच बाजारात गव्हाचे दर नरमले. मात्र अद्यापही अनेक भागांत गव्हाचे भाव हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. जाणकारांच्या मते बंदरांबवर १६ मे पर्यंत जवळपास २० लाख ६६ हजार टन गहू पडून होता. परंतु यापैकी किती गव्हाला लेटर ऑफ क्रेडिट मिळाले, याची माहिती उपलब्ध नाही. केवळ कांडला बंदरावर १२ लाख २८ हजार टन गव्हाचा साठा झालाय. त्यामुळं केंद्र सरकारनं अपेडाकडं या गव्हाची माहिती मागवलीये. केंद्रानं कोणत्या बंदरावर किती गहूये, किती गव्हाला लेटर ऑफ क्रेडिट मिळाले, १३ मेपर्यंत किती गव्हाची निर्यातीसाठी नोंदणी झाली, आदी माहिती केंद्राकडं मागवलीये. यावरून हे स्पष्ट होते की बंदरांवरील गव्हाची सरकारकडे माहिती उपलब्ध नाही. मात्र सरकारी आकड्यांनुसार २०२२-२३ मध्ये ४५ लाख टन गहू निर्यातीचे करार झालेत. देशांतर्गत बाजाराचा विचार करता हरियानात यंदा बाजारातील आवक ५० टक्क्यांनी कमी झालीये. यंदा हरियात सरकारनं ८५ लाख टन गहू खरेदीचं उद्दीष्ट ठेवलं होतं. मात्र आत्तापर्यंत केवळ ४२ लाख टन गव्हाचीच खरेदी झाली. परंतु निर्यातबंदीनंतर सरकारच्या खरेदीला देशभरात प्रतिसाद वाढला. दुसरीकडं आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाला मागणी कायमये. निर्यातीसाठी रशियाच्या गव्हाचे दर ४०० डाॅलर प्रतिटनये. तर ऑस्ट्रेलियाचा गहू ४४८ डाॅलरनं उपलब्धये. मात्र भारतीय गव्हाचा भाव सर्वांत कमी ३६० डाॅलर प्रतिटनये. त्यामुळं सरकरानं निर्यातबंदी उठवली तर निर्यात पुन्हा जोमात सुरु होईल, असं जाणकारांनी सांगितलंय.