देशात कांदा लागवड कमी होण्याची शक्यता

यंदा देशातील खरीप कांद्याचं उत्पादन घसरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये खरीप कांदा लागवड घटली आहे. महाराष्ट्रात जूनमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला नाही, तर जुलैमध्ये पाऊस उसंत घ्यायला तयार नाही. पावसामुळे कांद्याच्या नर्सरींचं मोठं नुकसान झालंय. राज्यातील कांदा लागवड घटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात देशातील ३३ टक्के कांदा उत्पादन होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रात लागवड घटल्यास देशातील कांद्याची एकूण उपलब्धता कमी होईल. तसेच कर्नाटकात कांदा लागवड २० टक्क्यांनी घटलीय. तर गुजरातमध्ये कांदा बियाण्यांची मागणी ३० टक्क्यांनी कमी झालीय. थोडक्यात यंदा खरीप कांद्याच पुरवठा टाईट राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतील, अशी आशा होती. परंतु केंद्र सरकारने अडीच लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक केलाय. ऑगस्ट ते डिसेंबर या काळात हा माल बाजारात आल्यास दरावर परिणाम होईल.

आल्याच्या दरात सुधारणा

आल्याच्या दरात गेल्या पंधरवड्यात काहीशी सुधारणा झालीय. आले पिकाची एक गाडी ५०० किलोची असते. प्रति गाडी आल्याचे दर सहा ते सात हजार रूपयांनी वाढले आहेत. सध्या प्रति गाडी १४ ते १६ हजार रूपये दर मिळत आहेत. गेले तीन वर्षे आल्याच्या दरात फारशी सुधारणा झाली नाही. खते, किटकनाशकांचे दर वाढल्यामुळे आल्याचा उत्पादनखर्च वाढलाय. परंतु गेले तीन वर्षे आल्याला चांगला दर मिळाला नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे यंदा नवीन आले लागवडीचा कल कमी झालाय. यंदा आले पिकाच्या क्षेत्रात ३० ते ४० टक्के घट होणार असल्याचा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केलाय.

दहा लाख टन साखर निर्यातीला परवानगीची मागणी

देशातील शिल्लक साखरेचा आढावा घेण्यासाठी या आठवड्यात केंद्रीय सचिवांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत १० लाख टन साखर निर्यातीला मान्यता देण्याची मागणी पुन्हा करण्यात येणार आहे. साखर उद्योगाच्या मते जागतिक बाजारात साखर दर वाढलेले आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन होत असल्याने जागतिक बाजारात ३२ ते ३३ हजार रुपये प्रति टन एक्स मिल दर मिळू शकतो. तर १८ जुलैला न्यूयॉर्क वायदे बाजारात मार्च २०२३ साठी कच्च्या साखरेचे दर १९.५१ पौंड प्रति सेंट असे होते. तसेच भारतीय रुपया हा ८० रुपये प्रति डॉलर या नीचांकी पातळीवर पोचलाय. त्यामुळं जागतिक बाजारात कच्च्या साखरेस ३५ हजार ते ३५ हजार ५०० रुपये प्रति टन दर मिळतोय.

अमेरिकेत सोयाबीन, मक्याचे वायदे सुधारले

अमेरिकेत सोयाबीन (Soybean), मका (Maize) आणि गव्हाच्या वायद्यांत मंगळवारी सुधारणा पाहायला मिळाली. शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड अर्थात सीबाॅटवर डिसेंबरचे वायदे ६.२३ डाॅलर प्रतिबुशेल्सने झाले. तर सोयाबीन ४४ सेंटने वाढले. सोयाबीनचे नोव्हेंबर वायदे १३.८७ डाॅलर प्रतिबुशेल्सने पार पडले. तर गव्हाचे दर ४७ सेंटने वाढले होते. गव्हाचे सप्टेंबर महिन्यातील वायदे ८.२३ डाॅलरने झाले. अमेरिकेतील महत्वाच्या मका उत्पादक भागात उष्ण वातावरणाचा फटका बसतोय. तसेच सोयाबीन उत्पादन कमी राहण्याचा अंदाज युएसडीएने व्यक्त केला. त्यामुळे सोयाबीन वायद्यांत सुधारणा झाली आहे.

सरकारचा तूर उत्पादकांना पुन्हा झटका

केंद्र सरकारने कोणताही तातडीची गरज नसताना तूर आणि उडीद आयातीसाठी (Contract For Tur And Black Gram Import) दीर्घ कालावधीचे करार केले आहेत. म्यानमार, मोझांबिक आणि मालावी या देशांतून पुढील पाच वर्षे आयात (Tur Import) होणार आहे. हा करार २०२१-२२ ते २५-२६ या काळासाठी करण्यात आला आहे. या करारानुसार म्यानमारमधून दरवर्षी अडीच लाख टन उडीद (Black Gram) आणि एक लाख टन तूर आयात (Tur) केली जाणार आहे. तर मालावीतून वर्षाला ५० हजार टन तूर आयात होईल. तसेच मोझांबिकमधून वार्षिक दोन लाख टन तूर आयात केली जाईल. देशातील डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे करार करण्यात आले, असे सरकारने स्पष्ट केले. पण मागील वर्षात देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतीमालाचे दर तेजीत होते. मात्र विक्रमी आयातीमुळं कडधान्याच्या दारने हमीभावही गाठला नाही.

मागील हंगामात तुरीचे उत्पादनही घटले होते. मात्र सरकारने विक्रमी ८ लाख ४० हजार टन तूर आयात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर मिळाला नाही. गेल्या हंगामात तुरीला ६३०० रुपये हमीभाव सरकारने जाहिर केला होता. मात्र विक्रमी आयातीमुळे आत्तापर्यंत तुरीच्या दराने हमीभावही गाठला नाही. यामुळे तूर उत्पादकांना मोठा फटका बसला. परिणामी चालू खरिपात तुरीची लागवड कमी होताना दिसत आहे. त्यातच सरकारने आता म्यानमार, मालावी आणि मोझांबिकशी करार करून दरवर्षी साडेतीन लाख टन आयातीचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावर होईल. त्यामुळे शेतकरी पेरा कमी करतील. सरकारच्या या धोरणामुळे देशात तूर उत्पादन कमी होऊन खाद्यतेलाप्रमाणे कायम आयातच करावी लागेल, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली.