1. बनावट खतांमुळे नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचे उपोषण

बनावट किंवा अयोग्य खतांमुळे कापूस पिकाचे नुकसान झाल्याने जामनेर तालुक्यातील विविध गावांमधील शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी जामनेर शहरात उपोषण केले. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषिमंत्री यांच्यासमोर शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत कशी देता येईल यावर चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी जामनेर तालुक्यातील तोंडापूर  येथे दिले. यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. तोंडापूर येथे एका कंपनीच्या खत वापराने कापसासह इतर पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण सुरू केले होते. 

2. नंदुरबार जिल्ह्यात सात हजार हेक्टरवर पपईची लागवड

खानदेशात नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक पपई पीक आहे. सुमारे सात हजार हेक्टरवर पपई लागवड झाली. एकट्या शहादा तालुक्यात सुमारे ५००० हेक्टरवर लागवड आहे. या पाठोपाठ धुळ्यात सुमारे अडीच हजार हेक्टरवर आणि जळगाव जिल्ह्यात सुमारे तीन हजार हेक्टरवर पपई पपई आहे. धुळ्यात शिरपूर, शिंदखेडा व धुळे तालुक्यांत पपईची लागवड झाली आहे. पपईचे पीक कमी पावसात जोमात होते. तापी, अनेर नदीकाठच्या काळ्या कसदार जमिनीत अतिपावसानंतर किंवा पाण्याचा निचरा व्यवस्थित न होणाऱ्या क्षेत्रात पिकाचे काहीसे नुकसान झाले. दोन ते पाच टक्के नुकसान यात झाले. 

3. नाशिक जिल्ह्यात पूर्वहंगामी द्राक्ष छाटण्यांना उशीर

नाशिक जिल्ह्यात पूर्वहंगामी अर्ली द्राक्ष उत्पादनासाठी कसमादे पट्ट्याची देशभर ओळख आहे. गेल्या चार वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर पूर्वहंगामी नियोजन करण्यात यायचे. मात्र नैसर्गिक आपत्ती, पाठोपाठ कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत या भागातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. मागील वर्षाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना लाभ झाला; मात्र गेल्या तीन वर्षांतील तोटा त्यातून अनेक शेतकऱ्यांना भरूनही काढता आलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा अस्थिर हवामानाच्या परिस्थितीत नियोजन करावे की नाही अशा संभ्रमावस्थेत शेतकरी आहेत. मागील तीन वर्षांत अवकाळीच्या तडाख्यात सफेद द्राक्ष वाणांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे अधिक जोखीम व अधिक दर हे सूत्र घेऊन काम करणारे शेतकरी आता सावध पवित्रा घेऊन कामकाज करू पाहत आहेत. त्यामुळे अतिवृष्टी व अवकाळी पावसात तग धरणाऱ्या व तडे जाण्याची समस्या कमी असलेल्या वाणांचा शोध आता शेतकरी घेत आहे.

4. खानदेशात ७५ हजार शेतकरी पीएम-किसानपासून वंचित राहणार

खानदेशातील सुमारे ७५ हजार खातेधारक शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीपासून केवायसीची पूर्तता न केल्याने या निधीपासून वंचित राहणार आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांना केवायसीबाबत सतत आवाहन करण्यात आले. परंतु केवायसी होऊ शकली नाही. कारण खानदेशात अनेक शेतकरी सातपुड्यातील दुर्गम पाड्यांवर राहतात. त्यांना कृषी विभागाने सहकार्य केले नाही. कारण कृषी विभागाकडे या योजनेचे काम दिले, पण कृषी सहायक, मंडळ अधिकारी, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे योजनेच्या पोर्टलवर निर्णय घेण्यासाठी किंवा नोंदणी, मंजुरी यासाठीचे आवश्यक आयडी-पासवर्ड नाहीत. काही राजकीय पक्षांनी योजनेसंबंधी जनजागृती केली. जाहिराती केल्या, पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडे ही मंडळी पोचलीच नाही. यामुळे देखील शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.

5. विमा हप्ता जप्त करून शासनाला सुपूर्द करण्याच्या नोटीसा

जळगाव जिल्ह्यातील १२०० पेक्षा अधिक केळी उत्पादकांना किंवा विमाधारकांना विमा कंपनीने आपल्या शेतात केळी नाही, आपला विमा हप्ता जप्त करून शासनाला सुपूर्द केला जाईल, अशा नोटिसा पाठविल्या आहेत. चोपडा तालुक्यातील सनपुले येथील ५५ शेतकऱ्यांना विमा हप्ता जमा करण्यासंबंधी नोटिसा आल्या. चोपड्यातील पंचक, खेडीभोकरी, गोरगावले येथील शेतकऱ्यांनादेखील अशा आशयाच्या नोटिसा विमा कंपनीने पाठवल्या. सनपुले येथील किरण मच्छिंद्र पाटील यांच्या ३२९ या गटामध्ये केळी लागवड असूनही पीक  नसल्याचा शोध विमा कंपनीने लावला. असाच प्रकार मच्छिंद्र रामसिंग पाटील यांच्याबाबत घडला आहे. सखूबाई पाटील, साहेबराव कोळी, गयाबाई पाटील, डिगंबर पाटील, मेघाबाई पाटील, प्रेमलाल पाटील यांच्या शेतात केळी दिसते. पण त्यांनाही विमा कंपनीने विमा हप्ता जप्त करून शासनजमा करण्याच्या नोटिसा दिल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. तसेच काही शेतकऱ्यांच्या विमा संरक्षित क्षेत्रात केळी नव्हती, परंतु संबंधित शेतकऱ्यांच्या केळीची काढणी डिसेंबर, जानेवारीत पूर्ण झाली. यानंतर संबंधितांनी या क्षेत्रात हरभरा, बाजरीचे पीक घेतले. त्यात आता कापसाचे पीक आहे.

आता विमा कंपनी सांगते जानेवारीच्या शेवटी पीक पडताळणी केली, त्या वेळी शेतात केळीचे पीक कसे दिसेल. केळी पिकासाठी फक्त आंबिया बहरमध्येच फळ पीकविमा योजनेतून संरक्षण मिळते. केळीसाठीदेखील डाळिंब, पेरू, चिकूप्रमाणे दोन बहरांत विमा संरक्षण घेण्याची तरतूद केली जावी. तसेच आमच्या गावाला काही मंडळीच्या खोट्या तक्रारींची दखल घेऊन हेतुपुरस्सरपणे लक्ष्य करण्यात आले. या मंडळीची उठबस कृषी आयुक्तालयात आहे. काही कृषी विभागातील कर्मचारीदेखील योजना बंद कशी पडेल व शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे कसे थांबेल, असा प्रयत्न करीत आहे, काही लोकप्रतिनिधींचे बगलबच्चेही आपला प्रभाव दाखवून शेतकऱ्यांना लक्ष्य करतात, असेही शेतकरी म्हणाले.