पुणेः भारताची साखर निर्यात (India's Sugar Export) यंदाच्या नवीन हंगामात ३० ते ४० टक्के घटण्याची शक्यता आहे. कारण सलग दुसऱ्या वर्षी भारत साखर निर्यातीवर बंधने (Restriction On Sugar Export) घालण्याच्या तयारीत आहे. येत्या ऑक्टोबरपासून उसाचा नवीन गाळप हंगाम (Sugarcane Crushing Season) सुरू होईल. या हंगामात ६० ते ७० लाख टनापेक्षा अधिक साखर निर्यात (Sugar Export) होऊ नये, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. देशात साखरेचा पुरेसा पुरवठा (Sugar Stock) राहावा आणि स्थानिक किमती नियंत्रणात राहाव्यात, हा त्यामागचा हेतु असल्याचे मानले जात आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने यासंबंधातील बातमी दिली आहे.

भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. यंदा अतिरिक्त उसामुळे गाळप हंगाम बराच लांबला. चालु वर्षाचा गाळप हंगाम नुकताच संपला असून पुढील हंगाम ऑक्टोबरच्या आसपास सुरू होईल. ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादन घटल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला उठाव होता. त्यामुळे सरलेल्या हंगामात साखरेला चांगला दर मिळाला. परंतु वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच साखर निर्यातीवर बंधने घातली. त्यानुसार साखर निर्यातीसाठी १०० लाख टनांची मर्यादा घालण्यात आली. आता नवीन हंगामात ही मर्यादा ६० ते ७० लाख टन ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. त्यामुळे भारताने साखर निर्यातीत हात आखडता घेतला तर जागतिक बाजारात साखरेच्या किमती चढ्या राहतील. सध्याच साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती गेल्या साडेपाच वर्षांतील उच्चांकी पातळीला आहेत. केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंधने घातल्यास त्यात आणखी वाढ होईल.

ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादनात झालेली घट आणि कच्च्या पेट्रोलियम तेलाच्या (क्रुड ऑईल) दरात झालेली मोठी वाढ यामुळे सध्या साखरेच्या बाजारात तेजी आहे. क्रुड ऑईलच्या दरात वाढ झाल्यामुळे साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे जादा ऊस वळवला आहे. त्यामुळे साखर उत्पादनात त्या प्रमाणात घट झाली.

यंदा ब्राझीलच्या साखर उत्पादनात सुधारणा होईल. परंतु भारताने साखर निर्यातीवर बंधने आणल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कमी होण्याच्या शक्यतेला सुरूंग लागेल, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. तर बाजारात कोणत्याही प्रकारची घबराट टाळण्यासाठी निर्यातीवर बंधनं घालण्याची गरज आहे, असं एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं.

नवीन हंगामात साखर निर्यातीची मर्यादा ६० ते ७० लाख टन ठेवण्याची शक्यता वर्तवली जात असली तरी नेमका आकडा नवीन गाळप हंगाम सुरूवात होताना निश्चित केला जाईल, असे सरकारच्या गोटातून सांगण्यात आले. यंदा पाऊसपाण्याची स्थिती काय राहते, त्यावरही सरकारचे लक्ष असेल, त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

चालू हंगामात साखरेची विक्रमी निर्यात झाल्यामुळे देशातील साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होण्यास मदत होणार आहे. एक ऑक्टोबरला जेव्हा नवीन गाळप हंगाम सुरू होईल, तेव्हा साखरेचा शिल्लक साठा ६५ लाख टनापर्यंत असेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी नवीन हंगाम सुरू होताना साखरेचा शिल्लक साठा ८२ लाख टनाच्या आसपास होता.

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (इस्मा) अध्यक्ष आदित्य झुणझुणवाला यांनी केंद्र सरकारकडे नवीन हंगामात ८० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची मागणी केली होती. नवीन हंगामातही साखरेचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. चालू हंगामातील विक्रमी ३६० लाख टनाचा टप्पा ओलांडला जाईल, त्यामुळे साखर निर्यातीची मर्यादा ८० लाख टन ठेवावी, असे झुणझुणवालांचे म्हणणे आहे. सरकारने निर्यातीसंबंधीचा निर्णय लवकरात लवकर जाहीर केला तर साखर कारखान्यांना जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा घेता येईल, असे त्यांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया, बांगलादेश, सुदान, युएई, नेपाळ आणि चीनला साखर निर्यात करतो.