पुणेः खरिपातील कांदा पिकाचं (Onion Crop) जवळपास ४० टक्के नुकसान झाल्याचा जाणकारांचा दावा आहे.  त्यामुळे सध्या बाजारातील कांदा आवक (Onion Arrival) घटली. तसेच खरिप लाल कांदाही यंदा बाजारात जवळपास दोन महिने उशीरा येण्याचा अंदाज आहे. लाल कांदा (Red Onion) डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारात येऊ शकतो. त्यामुळे कांद्याच्या दरात वाढ झाली. 

देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश हे महत्वाचे खरिप कांदा उत्पादक राज्ये आहेत. मात्र या कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिपाऊस आणि कमी पावसाचा कांदा पिकाला फटका बसला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात जून महिन्यात कांदा लागवडीसाठी पुरेसा पाऊस पडला नाही. तर जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात जास्त पाऊस झाला. जुलै महिन्यात कांदा रोपवाटीकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तर कर्नाटकात कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांना रोपे टाकता आली नाहीत.

यंदा देशातील खरिप कांदा लागवडीत १३ टक्क्यांनी घट झाल्याचं जाणकार सांगतात. गेल्याहंगामात ६ लाख ७ हजार हेक्टरवर कांदा पीक होतं. ते यंदा ५ लाख ८० हजार हेक्टरपर्यंत घटलं. २०१६-२०२१ या काळात महाराष्ट्राची सरासरी प्रतिहेक्टरी उत्पादकता १६ टन होती. ती यंदा ११ टक्यांनी घटण्याचा अंदाज आहे. तर कर्नाटकातील सरासरी उत्पादकता १२ टन असून ती यंदा १० टक्क्यांनी घटेल. तर आंध्र प्रदेशातील सरासरी उत्पादकता २० टन असून यंदा त्यात १९ टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

देशातील कांदा उत्पादन घटल्यानं दरात वाढ झाली. लासलगाव बाजार समितीत दिवाळीनंतर गुणवत्तेच्या कांद्याचे दर जवळपास १ हजार रुपयाने वाढले आहेत, असं बाजार समितीच्या सुत्रांनी सांगितलं. लासलगाव बाजार समितीत ऑक्टोबर महिन्यात सरासरी १ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर कांद्याला मिळाला. तो आता २ हजार ५०० रुपयांवर पोचला. उच्च गुणवत्तेच्या कांद्याला सध्या ३ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत दर मिळतोय.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर काय?
मात्र भारतात कांद्याचे दर जास्त असल्याचा फायदा टर्की, इजिप्त, इराण आणि चीन या देशांना होताना दिसतोय. भारताचा कांदा प्रतिटन ५०० डाॅलरने पडतोय. तर टर्कीचा कांदा ४५० डाॅलर आणि इजिप्तचा कंदा ३५० डाॅलरने मिळतोय. म्हणजेच इतर देश कांद्याची कमी दरात खरेदी करत आहेत. भारतीय कांद्याचा सर्वात मोठा ग्राहक मलेशिया आहे. मात्र भारतीय कांद्याचे दर जास्त असल्याने मलेशिया इजिप्त आणि टर्कीकडून कांदा घेत आहे. तर चीनही आपल्या कांद्याची ३०० ते ३२० डाॅलरने विक्री करत आहे.

सरकारचं धोरण जाबाबदार
भारतीय कांद्याला चव आणि रंगामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी असते. मात्र सरकारच्या धोरणामुळे कांदा निर्यात अवघड होते. केंद्र सरकारने २०१९ आणि २०२० या वर्षांमध्ये देशात कांद्याचे दर वाढल्यानंतर काही महिने निर्यात बंद केली होती. त्यामुळे भारताने निर्यातदार म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात विश्वास गमावला. आयातदार देशांनी पर्यायी देशांमधून कांदा आयात केली. त्याचा फटका आता भारताला बसत आहे, असेही जाणकारांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना फायदा झाला का?
तसचं सध्या कांदा दर वाढलेले दिसत असले तरी शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा हंगाम तोट्याचाच ठरतोय. कारण रब्बीच्या कांद्याचं उष्णतेमुळं मोठं नुकसान झालं. तर खरिपातील रोपवाटीका आणि कांदा पीक पावसानं हातचं हिरावलं. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं. परिणामी सध्या बाजार वाढलेला दिसत असला तरी यातून अनेक शेतकऱ्यांना बराबरी करता येणार आहे, असं काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं.