Nagpur News : सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या मध्य प्रदेशात तुरीखालील क्षेत्र कमी आहे. महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर राज्यांतून तुरीची आवक होते. त्याची दखल घेत अन्य राज्यांतून होणारी तुरीची आवक सेसमुक्‍त केली आहे. या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सरकारने घेतला आहे.

मध्य प्रदेशात सुमारे २ लाख १९ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर तूर लागवडीखालील क्षेत्र आहे. राज्यात खरीप डाळींखालील एकूण क्षेत्राच्या ३४ टक्‍के इतके क्षेत्र तुरीखाली राहते. या माध्यमातून २ लाख ८६ हजार टन उत्पादन होते. दक्षिण मध्य प्रदेशातील नर्मदा खोरे, सातपुडा आणि विंध्याचल हे तूर उत्पादक प्रदेश असून मंडला, छिंदवाडा, शिवणी, बालाघाट, दिंडोरी, उमरीया या जिल्ह्यांत तूर लागवड होते, असे शेतकरी राव गुलाबसिंग लोधी यांनी सांगितले.

या तुलनेत महाराष्ट्रात सुमारे १२ लाख ९५ हजार ५१६ हेक्‍टरवर तूर लागवड राहते. उत्पादित तूर तसेच तूरडाळ ही देशाच्या विविध भागांत निर्यात केली जाते. लगतच्या मध्य प्रदेशमधून देखील महाराष्ट्रातील कच्ची तूर आणि तूरडाळ याला मोठी मागणी राहते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मध्य प्रदेशात येणाऱ्या या तुरीवर महाराष्ट्रात बाजार शुल्क चुकविल्यानंतर पुन्हा आकारणी होत होती. त्यामुळे तुरीचे दर वाढतात. त्यानंतर यावर प्रक्रिया केल्यास ही प्रक्रिया केलेली तूर बाजारात महागडी विकावी लागते. त्यामुळेच मध्य प्रदेशात आवक झालेली तूर बाजार शुल्कमुक्‍त करण्यात यावी, अशी प्रक्रिया उद्योजकांची मागणी होती. त्याची दखल घेत मध्य प्रदेश सरकारने या आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत तूर सेसमुक्‍त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उत्तर मध्य प्रदेशातील चंबल भागात मोहरी व तूर, रतलाम, निमच, झाबुआ या भागात अफीमचे उत्पादन होते. त्याकरिता केंद्र सरकारची परवानी आहे. उत्पादित अफीमची खरेदी केंद्राकडूनच होते, अशी पद्धत आहे. उत्तर मध्य प्रदेश क्षेत्रात खंडवा, टेंभर्णी, निमच, रतलाम या भागात देखील पारंपरिक पिकांच्या लागवडीवर भर राहतो.