Tur Rate: स्वस्त आयातीमुळे तुरीचा भाव मंदीत; आवक कमी असूनही हमीभावापेक्षा एक हजार रुपये कमी भाव

Pune News: सरकार हमीभावाने विक्रमी तूर खरेदी केल्याचा दावा करत असले तरी बाजारभाव मात्र मंदीतच आहेत. खुल्या धोरणामुळे स्वस्त आयात आणि सरकारच्या खरेदीचा दबाव बाजारावर आहे. सध्या तुरीचे भाव हमीभावापेक्षा किमान १२ ते १५ टक्क्यांनी कमी आहेत. याचा फटका मात्र देशातील तूर उत्पादकांना बसत आहे.

तुरीचे भाव मागील हंगामात तेजीत होते. त्यामुळे सरकारने आयात खुली केली. भारताच्या या धोरणाने आफ्रिका आणि म्यानमारमधून मुक्त आयात सुरु आहे. तसेच तिथे उत्पादनही चांगले आहे. आता सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तुरीची आयात खुली केली आहे. तूर आयातीवर शुल्क नाही किंवा इतर कुठलेही बंधन नाही. त्यामुळे आयातीचा लोंढाच आला. गेल्या वर्षभरात तुरीची आयात १२ लाख ६४ हजार टन झाली. ही आयात विक्रमी असल्याचे आयातदारांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने हमीभावाने यंदा १२ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. त्यापैकी जवळपास ६ लाख टनांची खरेदी सरकारने केली. यापुर्वी फक्त २०१७-१८ मध्ये जास्त खरेदी झाली होती. मागील दोन वर्षे सरकारला तुरीची अपेक्षित खऱेदी करता आली नाही. कारण बाजारभाव जास्त होते. पण यंदा बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने सरकारला खरेदी करता आली. मात्र पुढील काळात भाव वाढल्यानंतर सरकार हाच माल बाजारात उतरवणार, हे गृहीत धरून बाजारावर दबाव येत असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.

देशात तुरीचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. मात्र, आयात मालाचे भाव देशातील तुरीपेक्षा कमीच आहेत. केंद्राने गेल्यावर्षी तुरीसाठी ७ हजार ५५० रुपये हमीभाव जाहीर केला होता. तर सध्या बाजारात तुरीला ६ हजार ५०० ते ६ हजार ६०० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. मात्र म्यानमारमधून आयात होणाऱ्या तुरीचे भाव ६ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. तर आफ्रिकेतून आयात होणाऱ्या मालाचे भाव ५ हजार ६०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. आयात माल स्वस्त असल्याने देशातील बाजारवरही दबाव आला आहे.

आयात तुरीचे भाव कमी आहेत. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांनाही कमी भाव मिळत आहे. आयात मालाचे भाव जास्त राहील्यास देशातील भावही सुधारतील. सरकारने तुरीची आयात करताना ७ हजार ५५० रुपयांपेक्षा कमी भावात आयात करू नये, अशी मागणी आयातदार आणि उद्योगांनीही केली आहे. तूर आयात हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली नाही तर देशातील शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल. त्यामुळे शेतकरी कडधान्याचे उत्पादन वाढवतील आणि आयात करण्याची गरजच पडणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले.