पुणे : ‘‘मध आणि अन्य मधमाशीजन्य उत्पादनांबाबत (Honey Product) अद्ययावत नोंदी ठेवण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने ‘मधुक्रांती पोर्टल’ (Madhukranti Portal) हे ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal For Honey Registration) विकसित केले आहे. शेतकऱ्यांनी त्यावर नोंद करावी,’’ असे आवाहन कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. अभिलक्ष लेखी (Dr. Abhilaksh LeKhi) यांनी केले.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. अभिलक्ष लेखी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय मधमाशी मंडळाने ‘मध निर्यात क्षमता बळकटीकरण’ यावर पुण्यात नुकतीच कार्यशाळा झाली. डॉ. लेखी यांनी ‘एफपीओ’द्वारे तयार केलेल्या मधमाशीजन्य मेण उत्पादनांचे उद्घाटन केले. वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन प्रबंध संस्थेत सहकारी मध प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला.

राष्ट्रीय मधमाशी मंडळामध्ये सध्या १२६९९ मधमाशीपालक आणि १९.३४ लाख मधमाश्‍यांच्या पोळ्यांची नोंदणी झाली आहे. भारतामध्ये १,३३.२०० मेट्रिक टन मधाचे उत्पादन होते. भारत हा मधाची निर्यात करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक आहे. २०२१-२२ या वर्षात भारताने १२२१.१७ कोटी रुपयांच्या ७४,४१३ मेट्रिक टन मधाची निर्यात केली. भारताचा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मध इतर देशांमध्ये निर्यात होतो. भारतामधून ८३ देशांमध्ये मधाची निर्यात होते. ‘दहा हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना’ या योजनेतून ‘एनबीएचएम’अंतर्गत विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी ट्रायफेड (१४), नाफेड (६०), एनडीडीबी (२६) यांना मधमाशी पालक, मध उत्पादकांचे १०० एफपीओ दिले आहेत. अशा प्रकारे ‘एनबीबी’ला वितरित केलेल्या एकूण १०५ ‘एफपीओ’पैकी मधमाशी पालक, मध उत्पादकांची ७७ एफपीओ आतापर्यंत नोंदणीकृत आहेत.

१०२ प्रकल्पांना १३३.३१ कोटींचे साह्य

राष्ट्रीय मधमाशीपालन आणि मध अभियान (एनबीएचएम) अंतर्गत १०२ प्रकल्पांना १३३.३१ कोटी रुपयांचे साह्य मंजूर करण्यात आले आहे. एक्स्पोर्ट इन्स्पेक्शन कौन्सिल ऑफ इंडिया कायद्यांतर्गत वाणिज्य विभाग आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाद्वारे भारतामधून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर सरकारकडून लक्ष ठेवले जाते. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत वाणिज्य विभागाने अन्न व्यापार, आयात आणि निर्यातीसाठी व्यापार धोरण तयार केले आहे. मधासह कृषी अन्न उत्पादनांच्या निर्यातदारांना ‘अपेडा’द्वारे प्रोत्साहनपर मदत आणि अर्थसाह्य दिले जाते.