Chana Market News छत्रपती संभाजीनगर : आधारभूत किमतीने हरभरा खरेदीसाठीची (Chana Procurement) नोंदणीची मुदत संपण्याला थोडाच अवधी उरला आहे. त्यात अजूनही आधारभूत किमतीने (Chana MSP Procurement) हरभरा खरेदीसाठी उत्पादकतेच्या मर्यादित सुधारणा झाली नाही.

तसेच ई-पीक पाहणीची अडचण आणि खरेदी केंद्रांची वानवा अडचणींची ठरण्याची शक्यताच जास्त आहे.

आधारभूत किमतीने हरभरा खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणीचा सुरुवातीला दोन तीन दिवस घोळ झाला. १५ मार्चपर्यंत नोंदणीची मुदत आहे, त्यानंतर खरेदी सुरू होणार आहे.

त्यानंतर कृषी विभागाच्या द्वितीय अंदाजानुसार रब्बी हंगाम २०२२-२३ साठी हरभरा खरेदी करता हेक्टरी उत्पादकता जाहीर करण्यात आली. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत जवळपास १५ लाख हेक्टर वर हरभऱ्याचे पीक आहे.

या पिकातून प्रत्यक्ष येणारे उत्पादन व जाहीर उत्पादकतेचा मेळ बसत नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला हरभरा आधारभूत किमतीपेक्षा बाजारात मिळणाऱ्या कमी दरानेच विकण्याची वेळ येण्याची शक्यता शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

त्याचा परिणाम आता थेट नोंदणीवर दिसून येतो आहे. आधारभूत किमतीने हरभरा खरेदीसाठी जवळपास सात एजन्सीज आहेत.

त्यापैकी मार्केटिंग फेडरेशन, महाएफपीसी विदर्भ मार्केटिंग को. ऑप. फेडरेशन आदी एजन्सीज मराठवाड्यात प्रामुख्याने विविध जिल्ह्यात खरेदीचे काम करतात.

तिन्ही एजन्सींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात केंद्र कार्यान्वित होत असल्याने खरेदीचा भार एकाच यंत्रणेवर पडत नाही. परंतु यंदा मार्केटिंग फेडरेशनच्या काही केंद्रांना काही जिल्ह्यांत अजूनही नोंदणी व खरेदीचा हिरवा कंदील मिळालेला नाही.

याशिवाय महाएफपीसीच्या माध्यमातून गतवर्षीच्या खरेदीत सहभाग घेणाऱ्या जिल्हानिहाय चारदोन अपवाद वगळता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अजूनपर्यंत खरेदीची परवानगीच मिळाली नाही.

दुसरीकडे ह्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे हजारो शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्र सुरू होईल, या आशेने नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा केली आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार गतवर्षीच्या खरेदीत राज्यात महाएफपीसीचे जवळपास ३५० केंद्र कार्यान्वित होते.

यंदा प्रस्तावित ५३० केंद्रांपैकी केवळ १३५ केंद्रांना आजवर मंजुरी मिळाली आहे. जालना जिल्ह्यात जिथे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे १८ प्रस्ताव होते त्यापैकी केवळ ४ प्रस्तावांना मंजुरी आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. या जिल्ह्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या २१ केंद्रांनी प्रस्ताव दिला. त्यांना अजून मंजुरी मिळाली नाही.

गतवर्षी या केंद्रांनी जवळपास १० हजार टन हरभऱ्याची आधारभूत किमतीने खरीदी केली होती हे विशेष. नोंदणीसाठी मुदत वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे.

ती वाढवली तरी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविल्याशिवाय खरेदी करणाऱ्या केंद्रांवरील ताण कमी होणार नाही हे स्पष्टच आहे. आधारभूत किमतीने हरभरा खरेदीसाठी ८ लाख १० हजार टन उद्दिष्ट निश्चित आहे.

ते उद्दिष्ट पाहता राज्यातील हरभरा उत्पादकांची परवड होणार हे स्पष्टच आहे. जिल्हानिहाय खरेदीसाठीची उत्पादकता अत्यंत कमी आहे. त्यामध्येही वाढ करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होते आहे

गेल्यावर्षी आम्ही १३०० शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी केला होता. यंदा शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. १७०० शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे दिलेली आहेत. मात्र अद्यापही केंद्र सुरू करण्याबाबत सांगितले जात नाही. शेतकऱ्यांना काय सांगायचे. आमची कोंडी होत आहे. या बाबत शासनाने लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

- कैलास शिंनगारे, गणराज्य ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी, खामगाव, ता. जि. धाराशिव