Rabi Sowing Update : रब्बी हंगामातील पेरणीचे सुरवातीचे आकडे शुक्रवारी (ता. ३) प्रसिद्ध झाले. यामध्ये मसूर या कडधान्याने आघाडी घेतली असून हरभऱ्याचे क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत थोडे पिछाडीवर आहे. तसेच उडीद पेरणी देखील खूपच कमी आहे. यावरून एवढ्यातच निश्चित असे अनुमान काढणे योग्य होणार नाही.

परंतु राजस्थानमधील पेरण्या नेहमीपेक्षा वेगात होत असून तेथे हरभऱ्याचे क्षेत्र चांगलेच वाढले आहे. हा कल कायम राहील असे वाटते. कारण कमी पावसामुळे पाण्याची उपलब्धता घटल्यामुळे गव्हाच्या तुलनेत हरभऱ्याला प्राधान्य मिळू शकते. परंतु पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात गव्हाचे क्षेत्र या घडीला मागे असले तरी बाजारातील तेजीला अनुसरून ते पुढे वाढेल यात शंका नाही.

तेलबियांचा विचार करता मोहरीची लागवड शुक्रवारपर्यंत मागील वर्षापेक्षा पाच लाख हेक्टर तरी जास्त झाली आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे राजस्थानमधील लवकर सुरू झालेल्या पेरण्या हे याचे मुख्य कारण आहे. परंतु सरकारी अनुमानात सोयाबीन उत्पादनात दाखवलेली मोठी घट, मोहरी पेंड निर्यातीत होणारी जोरदार वाढ आणि अर्ध्याहून अधिक हंगामभर बाजारभावात असलेली तेजी या कारणांमुळे मोहरी लागवड चांगली राहणे अपेक्षितच होते.

भरडधान्यांत मात्र ज्वारीचे क्षेत्र जवळपास दुप्पट होऊन नऊ लाख हेक्टरपर्यंत गेले आहे. पाण्याच्या टंचाईमुळे ज्वारीला अधिक पसंती मिळाली. परंतु एकंदरीत सरकारी आशीर्वाद, आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षात स्थानिक बाजार व निर्यातीसाठी वाढलेली मागणी आणि मजबूत किंमत अशा अनेक कारणांमुळे दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भरडधान्यांकडे वाढता कल असणे स्वाभाविक आहे.

रब्बी हंगामातील पेरण्या (‘लाख हेक्टर’ मध्ये, ३ नोव्हेंबरपर्यंत)

शेतीमाल २०२३-२४ २०२२-२३

गहू १८.०५ २०.६५

चणा २६.३२ २७.८६

मोहरी ४५.७४ ४०.९६

ज्वारी ८.९३ ४.९

मका १.८ १.६९

मसूर ५.५६ ४.१७

वाटाणा ३.५ २.५२

एकूण १२०.५ ११५.८३

कृषी बाजारातील घडामोडी

कृषी बाजारपेठेवर प्रभाव टाकू शकतील अशा मागील आठवड्यातील महत्त्वाच्या घटनांचा थोडक्यात आढावा घेऊ. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित सिंह यांनी दिल्लीमध्ये जागतिक अन्न परिषदेत बोलताना ब्राझीलला भारतासाठी कडधान्यांचे उत्पादन घेण्याची विनंती केली आहे.

म्यानमार आणि आफ्रिकी देशांनंतर भारताला कडधान्य पुरवठ्यासाठी आता अजून एका देशाची भर पडू शकेल. अर्थात यापूर्वी अर्जेंटिना अशा प्रकारचा करार करण्याचा विचार करत होती. परंतु मागील दोन वर्षांत तेथे भीषण दुष्काळ पडल्यामुळे तो मागे पडला. तर ब्राझीलने भारताला कापूस उत्पादनात पडणारी संभाव्य तूट भरून काढण्यासाठी कापूस निर्यात करण्याची तयारी दाखवली असून त्यासाठी शुल्क-मुक्त कोटा देण्याची मागणी भारताकडे केली आहे.

कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) देशातील कापूस उत्पादनाचे हंगामातले पहिले अनुमान प्रसिद्ध केले असून उत्पादन २९५ लाख गाठी होणार असल्याचे म्हटले आहे. मागील हंगामात सुरुवातीला उत्पादन अनुमान ३५० लाख गाठीवरून हळूहळू २९० लाख गाठी आणि हंगामाअखेर परत ३१५ लाख गाठीवर नेण्यामुळे सीएआय टीकेच्या भोवऱ्यात सापडली होती. या पार्श्वभूमीवर यंदा मात्र पहिलेच अनुमान १५ वर्षातील सर्वात कमी दाखवल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत असले तरी प्रत्यक्ष उत्पादन त्याहूनही कमी होईल असे म्हटले जात आहे.

सध्या आफ्रिकेमधून होणारी तुरीची आयात अपेक्षेहून खूपच कमी आहे. मलावी आणि मोझांबिकमधून होणाऱ्या तुरीच्या आयातीमध्ये गोदामीकरणात वापरण्यात येणाऱ्या मिथाईल ब्रोमाइडच्या टंचाईमुळे आणि व्यापाऱ्यांच्या मनमानीमुळे खंड पडला आहे. सरकारी स्तरावर दोन्ही देशांमधील तुरीचा व्यापार पूर्ववत होण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.

तसेच ऑक्टोबरमध्ये पावसात तूट आल्यामुळे स्थानिक खरीप पीक संकटात आहे. त्यामुळे दीर्घ मुदतीसाठी तुरीची साठवणूक करण्याकडे कल वाढत आहे. त्यामुळे जानेवारीमध्ये बाजारात येऊ शकणाऱ्या तुरीच्या किमती ऐन आवक हंगामात देखील मजबूत राहतील, असे बाजारतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

ऑस्ट्रेलियाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये संपलेल्या वर्षात भारतात आठ लाख टनाहून अधिक मसूर निर्यात केली असल्याचे म्हटले आहे. ही निर्यात ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण मसूर निर्यातीच्या ४७ टक्के आहे. परंतु भारताच्या देशी हरभऱ्याची निर्यात मात्र नावापुरती झाली आहे.

ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये विक्रमी खाद्यतेल आयातीमुळे मागील महिन्यात सोयाबीनच्या किमती नरम राहिल्या होत्या. परंतु खाद्यतेल आयातीमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. गेल्या १६ महिन्यातील ती नीच्चांकी आयात ठरली आहे.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा साखळी अस्थिर होणाऱ्या घटना वाढल्या असून त्याचा व्यापारावर आणि पर्यायाने किमतीवर कसे परिणाम होतील याबाबत चिंता वाढल्या आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या जोडीला आखातात चालू असलेल्या युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास कच्चे तेल आणि इतर आयात-निर्यातीवर विपरीत परिणाम होईल.

तसेच समुद्रमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पनामा कालव्यामधील पाण्याची पातळी दुष्काळामुळे खालावली आहे. त्यामुळे आता या मार्गाने होणाऱ्या जहाज वाहतुकीत फेब्रुवारीपर्यंत ४० % कपात करावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. पुरवठा साखळी अस्थिर झाली की काय होते ते आपण कोरोना काळात अनुभवले आहेच. त्यामुळेच यापुढील परिस्थिती कशी राहील, याबद्दल काळजीचे ढग दाटू लागले आहेत.

बाजारभावाचा कल

शेतीमाल बाजारातील वरील घटनांच्या अनुषंगाने आणि बाजारातील मागणी-पुरवठा समीकरण लक्षात घेता सोयाबीन आणि कापसामध्ये अल्पकाळात मर्यादित मजबुतीचा कल राहील. तर मध्यम कालावधीत पाच टक्के भाववाढ अपेक्षित आहे. दोन्ही कमोडिटीजमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांचे एजंट दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने खरेदी करण्यात गुंतले असल्याची माहिती बाजारातील सूत्रांनी दिली.

येत्या गुरुवारी प्रसिद्ध होणारा अमेरिकी कृषी खात्याचा (यूएसडीए) कृषिमाल मागणी-पुरवठा मासिक अहवाल बाजार कलाबाबत अधिक स्पष्टता आणेल. कडधान्यांच्या बाजारभावाचा कल छोट्या कक्षेत मजबुतीकडे राहतील. हळद बाजारात उत्पादन घटीच्या चिंतेमुळे किमती पुन्हा एकदा वाढून १५ हजार रुपयांची पातळी गाठू शकतील, असे बोलले जात आहे.