Kolhapur News : साखरेच्या दुहेरी किंमत धोरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. औद्योगिक वापरासाठी वेगळे दर व घरगुती वापरासाठी वेगळे दर असे या धोरणाचे स्वरूप आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक शेतकरी संघटनाही असे वेगळे दर करावेत, यासाठी आग्रही आहेत. पण व्यावहारिक दृष्ट्या ही पद्धत किती काटेकोरपणे पाळली जाईल, याबाबत साशंकता असल्याने हे धोरण शासनाने अद्यापही अमलात आणलेले नाही.

सध्या देशांतर्गत किरकोळ बाजारात साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठी केंद्र हस्तक्षेप करत आहे. यामुळे कारखान्यांना अपेक्षित दर मिळत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमती क्विंटलला ५ हजार रुपयांच्या वर असतानाही निर्यात बंद असल्याने भारतीय साखरेला त्याचा काहीच फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दुहेरी किंमत धोरणाची चर्चा सुरू आहे. ही कल्पना कृषिमूल्य आयोगाने आणली होती. ऊस किंमत धोरण २०१९-२० अहवालात, साखरेवरील दुहेरी किंमत धोरण विचारात घेण्याचे आयोगाने सुचविले होते, ज्यामध्ये घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी साखरेच्या दोन वेगळ्या किमती असतील, असे आयोगाने म्हटले होते.

भारतात साखरेचे मोठे ग्राहक एकूण साखरेच्या मागणीपैकी ६० टक्के साखर खरेदी करतात, तर ४० टक्के घरगुती ग्राहक आहेत. साखरेच्या प्रमुख मोठ्या ग्राहकांमध्ये मिठाई आणि शीतपेय उत्पादकांचा समावेश होतो.

सध्या देशात मिळणारा दर ग्राहकाला व औद्योगिक क्षेत्रालाही सारखाच असतो. त्यामुळे साखर कारखान्यांना त्याचा काही फायदा मिळत नाही, पण साखरेच्या विक्रीसाठी दुहेरी पध्दत सुरू केली, तर साखर कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळेल. यो धोरणामुळे ग्राहकांवरही बोजा पडणार नाही. उसालाही चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळू शकतील, असे आयोगाचे म्हणणे होते.

इथेनॉलला प्राधान्य; साखरेकडे दुर्लक्ष

केंद्र सरकारने इथेनॅालच्या उत्पादन वाढीकडे लक्ष दिले आहे. सातत्याने इथेनॅालच्या किमतीतही वाढ केली आहे. मात्र साखर किमतीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला नाही, असा आरोप साखर उद्योगाचा आहे.

देशातील साखर उद्योगाने साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३८०० रुपये करावे, अशी मागणी केली आहे. केंद्राने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे. साखरेला निश्चित दर नसल्याने कारखाने अडचणीत येत आहेत, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

इच्छाशक्तीचा अभाव

दुहेरी पद्धत आणल्यास साखरेची तस्करी, साठेबाजी आणि काळाबाजार होऊ शकतो, असाही एक मतप्रवाह आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने अद्यापही याबाबतचा निर्णय घेतला नाही.

कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केल्यानंतर केंद्राने आयोगाच्या प्रस्तावाची दखलही घेतली नाही. केंद्र, राज्य अशा विभागवार बैठका घेऊनही हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल, या बाबत केंद्राने पाऊलही टाकलेले नाही.