Nashik News : राज्य सरकारने कांद्याला (Onion Market) जाहीर केलेले ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान (Onion Subsidy) केवळ ३१ मार्चपर्यंत विक्री होणाऱ्या कांद्यालाच मिळेल, अशी घोषणा २७ मार्च रोजी केल्यामुळे उरलेल्या ४ दिवसांत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी आणला.

व्यापाऱ्यांनी या संधीचा गैरफायदा घेत अक्षरशः २५ पैसे प्रति किलोने अडवणूक करून खरेदी केला. हा प्रकार ‘ॲग्रोवन’ने २ एप्रिल रोजी उजेडात आणला होता.

या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांनी केलेल्या लुटीची चौकशी करून कारवाई करा, अशी मागणी माजी मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे.

३१ मार्च रोजी नांदगाव (जि. नाशिक) बाजार समितीत सर्वाधिक ५६ हजार ८२७ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. या ठिकाणी कांद्याला किमान दर २५ रुपये प्रतिक्विंटल तर कमाल दर ८५० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला होता. याच प्रकारची परिस्थिती नाशिक जिल्ह्यासह अन्य ठिकाणी देखील पाहायला मिळाली.

एका किलोला २५ पैसे भाव देऊन शेतकऱ्याने पिकविलेला कांदा खरेदी करणे ही सरळसरळ परिस्थितीचा फायदा घेत केलेली लूट आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला आहे.

अशा व्यापाऱ्यांचा शोध घेऊन शासनाने त्यांच्यावर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमांतर्गत तातडीने कारवाई करावी. जेणेकरून असे प्रकार महाराष्ट्रात पुन्हा घडणार नाहीत, असे मुंडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

शासनाने अनुदान पात्र विक्रीसाठी २७ मार्च रोजी केलेली घोषणा व ३१ मार्चपर्यंत केवळ ४ दिवस मुदत देणे म्हणजे अशा गैरप्रकारांना निमंत्रण देण्यासारखे आहे.

त्यामुळे अनुदान पात्र कांदा विक्रीसाठी आणखी किमान १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकरी हिताच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा

राज्याच्या सीमांलगतच्या भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी राज्यात कांद्याला भाव नाही. त्यामुळे किलो मागे २-४ रुपये अधिकचे मिळतील या भावनेने शेजारील राज्यांमध्ये कांदा विक्री केला, अशा कांद्याला या अनुदानास अपात्र करणे देखील अन्यायकारक ठरेल.

त्यामुळे राज्याबाहेर विक्री केलेल्या कांद्याला देखील अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा. यासह कांदा अनुदानास मुदतवाढ व २५ पैसे किलोने कांदा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा तीनही मागण्यांचा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने विचार करून तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.