Sugar Export Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Sugar Export : साखर निर्यात कोट्यात महाराष्ट्रावर अन्याय

केंद्र सरकारने मे महिन्यापर्यंत देशातून ६० लाख टनांचा कोटा जाहीर केला. मात्र राज्यनिहाय कोटा देताना निर्यातीच्या संधी कमी असूनही उत्तर प्रदेशला जास्त कोटा दिला.

टीम ॲग्रोवन

पुणेः केंद्र सरकारने मे महिन्यापर्यंत देशातून ६० लाख टनांचा कोटा (Sugar Export Quota) जाहीर केला. मात्र राज्यनिहाय कोटा देताना निर्यातीच्या (Sugar Export) संधी कमी असूनही उत्तर प्रदेशला जास्त कोटा दिला. तर साखर उत्पादनात (Sugar Production) आघाडीवर असलेल्या आणि गेल्या हंगामात देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त साखर निर्यात करणाऱ्या महाराष्ट्राला कमी कोटा मिळाला. त्यामुळं नाराजी व्यक्त होत आहे.

राज्यातील बंदरांवरून साखर निर्यात सोपी होत असल्याने राज्यातील कारखान्यांनी कोटा पध्दतीला विरोध केला होता. मात्र सरकारने कोटा पद्धत कायम ठेवत मे महिन्यापर्यंत ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली. विशेष म्हणेज कारखान्यांना कोटा अदलाबदल करण्यास मुभा देण्यात आली. याचा महाराष्ट्रातील कारखान्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे खुल्या निर्यातीला परवानगी न मिळाल्याने नाराज असलेल्या राज्यातील कारखान्यांना या निर्णयामुळे काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.

मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राज्यातील साखर उद्योगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबर म्हणाले की, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकातून साखर निर्यात करणे सोपे जाते. त्यामुळे सरकारने साखर निर्यातीसाठी खुली पध्दत लागू करावी अशी आमची मागणी होती. मात्र उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तरेतील इतर राज्यांच्या दबावाला सरकार बळी पडलं, असं त्यांनी सांगितलं.

भारतामध्ये निर्यातीसाठी १३ मोठी तर सुमारे २०० छोटी बंदरे आहेत. महाराष्ट्रात ५३, गुजरातमध्ये ४० तामिळनाडूत १५ तर कर्नाटकात १० बंदरे आहेत. कोलकता, गोवा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार आधी ठिकाणी विविध बंदरे आहेत. साखरेची निर्यात विशेष करून महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू व कर्नाटकातून होते. एकूण साखर निर्यातीच्या जवळजवळ ८० टक्के निर्यात महाराष्ट्र, गुजरात तामिळनाडू व कर्नाटकातून केली जाते. यंदाही महाराष्ट्रातून देशाच्या तीन चतुर्थांश साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. उत्पादनाबरोबर निर्यातीच्या बाबतीतही महाराष्ट्र सर्वाधिक आघाडीवर असणार आहे.

वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलाय. मात्र बंदर जवळ असल्याने या राज्यातील साखर कारखाने जास्त निर्यात करतात. कारखानदारांनी आता आपापल्या कोट्यानुसार साखर विक्रीचे नियोजन करण्यास सुरवात केली आहे. हंगामाच्या प्रारंभीच कच्ची साखर मोठ्या प्रमाणात निर्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता मागणीनुसार कच्च्या व पक्क्या साखरेचे उत्पादन आणि विक्रीचे नियोजन करण्यासाठी कारखान्यांचे विक्री विभाग गडबड करत आहेत.

येत्या काही दिवसात साखर बंदरावर पोहोचण्याची शक्यता असल्याने बंदर व्यवस्थापकांनीही साखर साठवणुक व वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी जययत तयारी सुरू केली आहे. बंदरामध्येही स्पर्धा असल्याने जास्तीत जास्त साखर निर्यातीसाठी अधिकाऱ्यांना उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. काहींनी कार्यक्षेत्राची मर्यादाही वाढवली आहे. यामुळे यंदाच्या हंगामात साखर निर्यात गतीने होण्याची शक्यता आहे.

मागील तीन वर्षात साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशला पिछाडीवर टाकलं. तसेच मागील हंगामात देशातून झालेल्या ११० लाख टनांपैकी तब्बल ७० लाख टन साखर महाराष्ट्रातून निर्यात झाली. पण यंदाचा साखर निर्यातीचा कोटा देताना उत्तर प्रेदशलाच झुकतं माप दिलंय. उत्तर प्रदेशसाठी २१ लाख टन तर महाराष्ट्रासाठी १९ लाख टनांचा कोटा देण्यात आलाय. वास्तविक पाहता महाराष्ट्राचा कोटा अधिक असायला हवा होता. सरकारच्या या निर्णयाचा निर्यातीला फटका बसणार आहे. सरकारने निर्यातीसाठी ६० लाख टन कोटी दिला असला तरी केवळ ४० लाख टनच निर्यात होईल.
बी.बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agriculture Development: दिशा कोरडवाहू शेती विकासाची!

Fake Agri Inputs: निविष्ठांवर सरकारचे नियंत्रण किती?

Whatsapp Chatbot: महसूल विभागाच्या सेवांसाठी देणार ‘व्हॉट्सॲप चॅटबॉट’

Eknath Shinde: कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार नाही

Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कधी?

SCROLL FOR NEXT