केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात तांदूळ निर्यात (Rice Export) ४० ते ५० लाख टनांनी घटण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी (Rice export Ban) घातली आहे. तसेच बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर (Basamati Rice Export) २० टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे तांदूळ निर्यातीला चाप बसणार आहे.

जगातील प्रमुख तांदूळ उत्पादक देश म्हणून भारताची ओळख आहे. जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा ४० टक्के आहे. भारताने २०२१-२२ मध्ये २१२.३ लाख टन तांदूळ निर्यात केला होता. त्याआधीच्या वर्षी भारताची तांदूळ निर्यात १७७.८ लाख टन होती.

‘‘केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातलीय. तसेच बिगर बासमती तांदळावर २० टक्के निर्यातशुल्क लावलंय. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारतातून १६० ते १७० लाख टन तांदूळ निर्यात होण्याचा अंदाज आहे,'' असे ऑल इंडिया राईस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विजय सेटिया यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले.

दरम्यान, केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदीचे समर्थन केले. तुकडा तांदळाच्या निर्यातीत असाधारण वाढ झाली होती, तसेच पशुखाद्य व इथेनॉल मिश्रणासाठी पुरेशा प्रमाणात तुकडा तांदूळ उपलब्ध होत नव्हता, त्यामुळे निर्यातबंदी करावी लागली, असे पांडे म्हणाले.

पशुखाद्य उद्योगातून तुकडा तांदळाला मोठी मागणी असते. विशेष करून पोल्ट्री उद्योगाला तुकडा तांदूळ मोठ्या प्रमाणावर लागतो. तुकडा तांदूळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास पशुखाद्याचे दर वाढतात. मागील हंगामात सोयापेंडीचे दर वाढल्यामुळे पशुखाद्य महागले होते. त्यामुळे पोल्ट्री उद्योगातून मोठी ओरड झाली होती. या पार्श्वभूमीवर पशुखाद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. देशात पशुखाद्याचे दर वाढले आहेत. १ जानेवारी २०२२ रोजी मक्याची किंमत प्रति किलो १९ रूपये होती, ती ८ सप्टेंबरला २४ रूपयांवर गेली. तुकडा तांदळाची किंमत या कालावधीत प्रति किलो १६ रूपयांवरून २२ रूपयांवर पोहोचली.

देशांतर्गत घाऊक आणि किरकोळ बाजारात तांदळाचे दर वाढायला लागल्याने सावध झालेल्या सरकारने निर्यातबंदीचे हत्यार चालवले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तांदळाच्या घाऊक किंमतीत ८ टक्के वाढ होऊन ती प्रति क्विंटल ३०४१ रूपयांवर पोहोचली आहे. तर किरकोळ किंमतीत ६.३८ टक्के वाढ होऊन ती प्रति किलो ३७.५० रूपयांवर गेली आहे.

देशातील प्रमुख भात उत्पादक राज्यात यंदा पाऊस कमी झाला आहे. पश्चिम बंगालमधील बहुतेक जिल्ह्यात पाऊस कमी झाला आहे. महाराष्ट्र, केरळसारख्या राज्यात मोसमी पावसाने सुरुवातीला ओढ दिली होती. त्यामुळे देशातील भाताचे उत्पादन घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच बांगलादेशमध्येही यंदा तांदळाचा तुटवडा आहे. त्यामुळे बांगलादेशकडून भारतीय तांदळाला मागणी वाढली. बांगलादेशने भारतातून तांदूळ आयात वाढवण्यासाठी तांदळावरील आयात कर २५ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला. इतर देशांतूनही भारतीय तांदळाला वाढती मागणी आहे. त्यामुळे वेगाने निर्यात होत असल्यामुळेच केंद्राने कर लावून निर्यात नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशांअतर्गत तांदळाचा साठा आणि दर स्थिर ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

महागाईत वाढ होण्याच्या भीतीने निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याची खेळी तांदळाच्या बाबतीतही खेळण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यानंतर साखरेच्या निर्यातीवर बंधने आणली. नंतर गव्हाच्या पिठाची निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी पावले उचलली. आणि आता सरकारने तांदळावर बडगा उगारला आहे. केंद्राच्या या धोरणात्मक निर्णयांमुळे अन्नधान्य निर्यात व्यवसाय अडचणीत येणार आहे, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे.

जागतिक बाजारात अन्नधान्याचे दर तेजीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही चांगला दर मिळत होता. त्याला आता खोडा बसला आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान केंद्राने बिगर बासमती तांदळीच्या निर्यातीवर वीस टक्के कर लावण्याचा निर्णय मागे घ्यावा आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी तातडीने उठवावी, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे.