देशात गहू आणि तांदळाच्या घाऊक किंमतीत (Wheat Rice Rate) गेल्या महिन्याच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. परंतु सध्या सरकारकडे पुरेसा साठा (Wheat Stock) उपलब्ध आहे. येत्या एप्रिलपर्यंत देशात संरक्षित साठ्याच्या (Wheat Rice Buffer Stock) (बफर स्टॉक) तुलनेत अधिक साठा उपलब्ध असेल, असे केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले.

गव्हाचे दर वाढत असल्यामुळे केंद्र सरकार बाजारात हस्तक्षेप करेल, अशी चर्चा सुरू आहे. चोप्रा यांनी या चर्चेचे खंडन केले. किंमत नियंत्रणासाठी सरकार सध्या काही उपाययोजना करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गव्हाचे वाढलेले दर हे महागाई वाढीचा दर आणि गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीतील वाढ यांच्याशी सुसंगतच आहेत, असे चोप्रा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर किरकोळ विक्री दर ७ टक्के वाढल्या. किमान आधारभूत किंमतीचा घटक लागू केला तर ही किंमतवाढ ४ ते ५ टक्के आहे."

सरकारने गव्हाचा देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १३ मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. आणि त्यानंतर तांदूळ निर्यातीवरही अंकुश लावला होता. तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली तसेच सप्टेंबरमध्ये पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावण्यात आलं.

गव्हाच्या किमतीवर आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार साठ्यांवर मर्यादा घालण्याचा आणि सरकारी साठ्यातील गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी चर्चा सुरू होती. परंतु सध्या तरी या उपाययोजना करण्याचा विचार नाही, असे चोप्रा यांनी स्पष्ट केले. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि जर आम्हाला किमतींमध्ये मोठी वाढ दिसली तर उपाययोजना करू, असे ते म्हणाले.

साठ्याची स्थिती समाधानकारक

१५ नोव्हेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात सुमारे २०१ लाख टन गहू आणि १४० लाख टन तांदूळ इतका साठा उपलब्ध आहे. १ एप्रिल २०२३ रोजी गव्हाचा अंदाजे साठा ११३ लाख टन असेल. बफर स्टॉकसाठी ७५ लाख टन साठा अपेक्षित आहे. तर १ एप्रिल रोजी तांदळाचा अंदाजित साठा २३७ लाख टन असेल. बफर स्टॉकसाठी १३६ लाख टन तांदूळ लागतो. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेशी तरतूद केल्यानंतरही सरकारी गोदामात बफर स्टॉकपेक्षा अधिक साठा असेल, असे अन्न मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.