Nagpur News: ‘‘केंद्र शासनाने डाळवर्गीय शेतमालाची आयात शुल्कमुक्‍त केली आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारात तुरीसह विविध डाळींचे दर कोसळले आहेत. आत्मनिर्भर भारतासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या कथित प्रयत्नांना देखील यामुळे छेद बसत असल्याने आयातशुल्कात १०० टक्‍के वाढ करावी,’’ अशी मागणी शेतीप्रश्‍नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पाठविलेल्या पत्रातून हा आरोप केला आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षात अनेकदा तेल आणि डाळवर्गीय पिकाच्या उत्पादकता वाढीला प्रोत्साहन देत आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा केली. त्याकरिता क्‍लस्टरबेस लागवडीचा प्रयोगही सुरू असल्याची माहिती आहे. आपल्या सरकारने भारतरत्न स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार ५० टक्‍के नफा जोडत हमीभाव देण्याचाही दावा केला जातो.

परंतु त्याचवेळी सरकारकडून सी-२ (उत्पादनाचा व्यापक खर्च) व त्यात ५० टक्‍के नफा जोडत हमीभाव जाहीरच केला जात नाही. उलट सरकारकडून केवळ ए-२ (शेतमाल उत्पादनावरचा रोख खर्च) व त्यात संबंधित कुटुंबाची मजुरी व त्याला जोडून ५० टक्‍के नफा याचा आधार घेत हमीभाव जाहीर करण्यावर गेल्या अनेक वर्षात भर राहिला आहे. २०२५-२६ या वर्षात सरकारने तुरीकरिता ८००० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला.

सी-२ व त्यात ५० टक्‍के नफा जोडून तुरीचा हमीभाव काढल्यास तो १०,४०० रुपये इतका असणार आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे बाजारात शेतकऱ्यांना अवघ्या ६००० ते ६५०० रुपयांनाच तूर विकावी लागत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावा इतकाही दर शेतकऱ्यांना सध्या बाजारात मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अशी स्थिती इतर डाळवर्गीय शेतमालांची आहे.