चीनमधील असंतोषाच्या (China Discontent) बातम्या सर्वत्र झळकत आहेत. त्याची पुनरुक्ती नको करायला. प्रकरण गंभीर दिसतेय हे नक्की. त्याचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिणाम नक्की काय होतील हे काळच ठरवेल. समजा हे पेल्यातील वादळ सिद्ध झाले, तरी चीनमध्ये जे काही घडत आहे ते गंभीरच सिद्ध होईल. कारण उघड आणि साधे आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) ७० वर्षांचे आहेत. ते आज ना उद्या वयानुसार पायउतार होतीलच; पण आंदोलन करणारे तरुण विशीतील आहेत. आणि ते किमान ५० ते ६० वर्षे चीनचे नागरिक म्हणून जगणार आहेत. आता रुजवल्या जात असलेल्या बिया अनुकूलतेची वाट बघतील! हेच होत आले आहे मानवी इतिहासात!

आपण इथे चीनमधील असंतोषाच्या आर्थिक आयामांची नोंद घेणार आहोत ः

- चीनचा जीडीपी १८ लाख कोटी डॉलर्स आहे; म्हणजे भारताच्या पाच पट म्हणा. चीनमधील कोरोना लॉकडाऊनमुळे चीनचा एक पंचमांश जीडीपी ठप्प आहे आलटून पालटून. म्हणजे कल्पना करा, की अख्खी भारताची अर्थव्यवस्था लॉकडाउन केली गेली आहे. इतका मोठा काळ? काय होईल?

- चीनमध्ये वय वर्षे १६ ते २४ वयोगटातील बेरोजगारांचे प्रमाण १८ टक्के आहे.

- वस्तुमाल / सेवांची घरगुती खरेदी (हाउसहोल्ड कंझम्पशन) ३८ टक्के घसरली आहे. खरेदीचे हे प्रमाण अलीकडच्या काळातील सर्वांत कमी आहे. त्यातून कुटुंबांची आक्रसणारी क्रयशक्ती दिसून येत आहे.

- चीन जगातील सर्वांत कर्जबाजारी देश बनला आहे. सरकार, कंपन्या, कुटुंबे, छोटे उद्योग या सर्वांच्या डोक्यावरील कर्जाचे चीनच्या जीडीपीशी गुणोत्तर २९० टक्के आहे; जे की इतर अनेक राष्ट्रांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. हा कर्जाचा फुगा कधी फुटेल सांगता येत नाही. याचा अर्थ असा, की उत्पन्नाचा खूप मोठा हिस्सा व्याज आणि परतफेडीसाठी जातो आहे.

- चीनमधील रियल इस्टेट कंपन्यांनी चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून काम केले आहे. ३० टक्के जीडीपी कशाच्या जोरावर? तर परत अव्वाच्या सव्वा कर्जे काढून. घरांची मागणी घटल्यामुळे ग्राहक- बँका- रियल इस्टेट कंपन्या ही भांडवलाची सायकल (चक्र) तुटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

- अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी छेडलेले चीनबरोबरचे व्यापार युद्ध कायमस्वरूपी ताणतणावात रूपांतरित झाले आहे. चीनची अमेरिका, युरोप, जपान, नाटो गटाकडून आर्थिक कोंडी होत राहणार आहे. विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रात. त्याचा खूप मोठा फटका चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आणि तंत्रज्ञान प्रगतीला बसू शकतो.

- ‘एक कुटुंब एक मूल’ धोरण भोकाड पसरून आहे. एका बाजूला वृद्धांची वाढणारी संख्या / प्रमाण आणि दुसऱ्या बाजूला काम करणाऱ्या हातांची कमी होत चाललेली संख्या या पेचात चीन अडकला आहे.

- शी जिनपिंग सरकारने खासगी क्षेत्रावर- विशेषतः नवतंत्रज्ञान कंपन्यांवर- शिस्तीचा बडगा उगारणे, रियल इस्टेट कंपन्यांना मदतीचा हात देण्यास नकार देणे, अमेरिकेतील शेअर मार्केटवर नोंदणीकृत असणाऱ्या चिनी कंपन्यांवर अमेरिकेच्या नियामक मंडळाचा दबाव असणे हे वाटतात तेवढे साधे प्रश्‍न नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत वरील कोणताही प्रश्‍न बहुत लंबा खिचनेवाला है!

गेला तो जमाना ज्या काळात शत्रुभाव असणाऱ्या राष्ट्रावर आलेले संकट दुसऱ्या राष्ट्रांना मनातल्या मनात गुदगुल्या करायचे. आजची जागतिक अर्थव्यवस्था पेडीत पेडी गुंतलेली आहे. एक पेड कापा, तुमचे स्वतःचे केस देखील कापले गेलेच म्हणून समजा. मुख्य म्हणजे अजूनही जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी चीन आहे. वर्तुळाचे केंद्र जोरात हलले तर परिघापर्यंत सारे वर्तुळ हलणार, गदगदा हलणार हे नक्की. चीनमधल्या घडामोडींमुळे जागतिक कमोडिटी, कर्ज, भांडवली बाजारात ‘नर्व्हसनेस’ आहे तो उगाच नाही.