कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात नोव्हेंबरअखेरही राज्यातील कारखान्यांनी (Sugar Mills In Maharashtra) एकरकमी ‘एफआरपी’ (One Time FRP) देण्याकडे काणाडोळाच केल्याचे चित्र आहे. या कालावधीत सुरू असणाऱ्या १६४ पैकी केवळ ५४ साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. तब्बल ११० कारखान्यांनी अजूनही शेतकऱ्यांना एकरकमी ‘एफआरपी’ दिलेली नाही. ३० नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ६६ टक्के ‘एफआरपी’ची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे.

हंगाम सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी झाला आहे. गेल्या पंधरवड्यात वेगाने साखर कारखाने सुरू झाले. ३० नोव्हेंबरअखेर राज्यात ११६ लाख टन साखरेचे गाळप झाले. याची एकूण ‘एफआरपी’ची रक्कम ३६६७ कोटी रुपये इतकी होते. यापैकी २४४९ कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. अजूनही १२७७ कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना देय आहे.

शंभर टक्के एफआरपी देणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या ५४ इतकी आहे. ८० ते ९९ टक्केपर्यंत एफआरपीची रक्कम देणारे कारखाने १७ आहेत. ६० ते ९९ टक्केपर्यंत एफआरपी दिलेले तब्बल ९३ साखर कारखाने आहेत. अपुरी एफआरपी देणाऱ्या एकूण साखर कारखान्यांची संख्या ११० इतकी आहे.

एफआरपी दिलेले बहुतांशी कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. शेतकरी संघटनांचे प्राबल्य असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यात एफआरपी देणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या जास्त आहे. काही शेतकरी संघटनांनी कारखान्यानुसार आंदोलन करून एकरकमी एफआरपी जाहीर करण्यासाठी दबाव टाकला. काहींनी स्वतःहूनच एफआरपी जाहीर केली. परिणामी बहुतांश कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर करून रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे.

विदर्भ, मराठवाड्याची पिछाडी

पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत राज्याच्या अन्य भागांतील कारखाने एकरकमी एफआरपी देण्यात खूप मागे आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांबरोबरच विदर्भ, मराठवाड्यात अत्यंत कमी प्रमाणात एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.

शासनस्तरावर शांतता

एकरकमी ‘एफआरपी’बाबत राज्यातील शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने काही दिवसांपूर्वीच एकरकमी एफआरपी देण्याबाबतचा कायदा करू, असे आश्वासन शेतकरी नेत्यांना दिले होते. अद्याप याबाबतचा शासन आदेश निघालेला नाही. परिणामी कारखान्यांनी आपल्या सोयीनुसार शेतकऱ्यांची रक्कम देण्यास सुरुवात केली आहे. हा आदेश कधी होईल व त्याची अंमलबजावणी कशी होईल? याबाबत अद्यापही निश्चित धोरण ठरलेले नाही.