Kharif Season : संपूर्ण ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचा पहिला आठवडा कोरडा गेल्यावर देशात खूप मोठ्या दुष्काळाची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र मागील आठवड्यात चित्र बऱ्यापैकी पालटले आहे. हवामानीय बदलांमुळे देशातील अनेक राज्यांत पावसाला अनुकूल वातावरण निर्माण होऊन गुरुवारपासून बऱ्याच भागांत चांगला पाऊस झाल्याचे दिसून येत आहे.

आपल्या राज्यात देखील नाशिक जिल्हा आणि आसपासच्या भागात जोरदार पावसामुळे गोदावरी नदीला पहिलाच पूर आला. विदर्भात देखील बऱ्याच ठिकाणी पावसाचे वृत्त आहे. मराठवाडा विभाग सोडता इतरत्र पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झाली आहे.

अर्थात, त्यामुळे दुष्काळाची शक्यता मावळली असे म्हणता येणार नाही. अजूनही सर्वदूर पाऊस होण्याची आवश्यकता आहे. तरच दुष्काळाची तीव्रता कमी होऊ शकते.

तलावांमधील पाणीसाठा

केवळ दोन दिवसांतील पावसाने त्या त्या क्षेत्रातील तलावांमधील पाण्याची पातळी चांगली वाढली असली तरी आजही कोकण आणि नागपूर वगळता सर्वच विभागांत मागील वर्षीपेक्षा खूप कमी पाणीसाठा आहे.

नागपूर विभागात तलावांमधील पाणीसाठा मागील वर्षीच्या ८४ टक्क्यांच्या तुलनेत ८० टक्क्यांवर पोहोचला आहे; परंतु अमरावती विभागात तो ९० टक्क्यांच्या तुलनेत ७२ टक्क्यांवर आला आहे.

नाशिक आणि पुणे या कृषिबहुल प्रांतात पाणीसाठा अनुक्रमे ६२ आणि ७० टक्के आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत साठा २० टक्के कमी आहे. मात्र औरंगाबाद विभागात पाणीसाठा अजूनही केवळ ३१ टक्के आहे. मागील वर्षी याच काळात पाणीसाठा ७८ टक्के होता.

राज्यातील एकंदरीत पाणीसाठा काही दिवसांपूर्वी निम्म्यापेक्षा कमी झाला होता. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे त्यात वाढ होऊन तो ६५ टक्क्यांहून अधिक झाल्याचे जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

तरीही सोलापूर आणि लातूर या दोन जिल्ह्यांत दुष्काळ टळण्यासाठी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये सलग मोठा पाऊस व्हावा लागेल, इतकी गंभीर स्थिती आहे. लातूर जिल्ह्यातील पाणीसाठा फक्त १७ टक्के असून, मागील वर्षी तो ७३ टक्के होता. तर सोलापूरमध्ये पाणीसाठा मागील वर्षीच्या १०० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर घसरला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर गोकुळ अष्टमीच्या मुहूर्तावर आलेल्या पावसाने राज्यातील चित्र काहीसे बदलले आहे. परंतु मॉन्सूनच्या शेवटच्या महिन्यात उरलेल्या दिवसांत पावसाचे प्रमाण आणि वितरण कसे राहते यावर सगळे गणित अवलंबून आहे.

‘एल-निनो’चा प्रभाव अजूनही कायम आहे. काही अमेरिकी हवामान संस्थांच्या अंदाजानुसार एल-निनोचा प्रभाव पुढील वर्षाच्या जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत कायम राहू शकतो. सध्या कमी दाबाच्या क्षेत्रासारखे तात्कालिक बदल पाऊस येण्यासाठी लाभदायक ठरत आहेत. शेवटी कारण कुठले असो, परंतु पाऊस येणे महत्त्वाचे.

त्यामुळे मागील दोन-तीन वर्षांप्रमाणे गणपती आणि नवरात्रीत देखील चांगला पाऊस झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मोठा अडथळा दूर होईल. विशेष तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तमिळनाडू तसेच पूर्वेकडील बिहार आणि ओडिशा राज्यांतही पाऊस होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे खरीप हंगामातील शेतीमाल उत्पादनाबाबत निर्माण झालेल्या चिंता थोड्या कमी झाल्याचे चित्र आहे.

परंतु हवामान विभागाने सप्टेंबरमध्ये देशात सरासरीइतका तर महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तवलेला आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या पावसामुळे खरीप हंगामाबद्दलच्या सगळ्या चिंता मिटल्या, असा निष्कर्ष आताच काढणे घाईघाईचे आणि चुकीचे ठरेल.

रब्बी हंगाम तरणार?

एकंदर बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करता या घडीला तरी एवढेच म्हणता येईल, की खरीप पिकांना जीवनदान मिळाले असले, तरी उत्पादकतेत नुकसान होणारच आहे. उशिरा पेरलेल्या पिकांना पाऊस टिकला तर संजीवनी मिळेल. मात्र येऊ घातलेल्या रब्बी हंगामाबाबतच्या चिंता काही प्रमाणांत कमी होताना दिसत आहेत.

येथे एक लक्षात घेण्याची गरज आहे, की सध्या वाढलेल्या महागाईचे कारण केवळ खरीप हंगामाबद्दलची चिंता हे नसून रब्बी हंगामात काय होईल, याबद्दल असलेले प्रश्‍नचिन्ह होय. तांदूळ उत्पादन घटणार हे ठाऊक असले तरी रब्बीमध्ये गव्हाला पाणी कुठून मिळणार म्हणून बाजार चिंतेत आहे.

तीच गोष्ट हरभऱ्याची. दोन वर्षे चार ते साडेचार हजार रुपयांच्या कक्षेबाहेर न गेलेल्या हरभरा आता ६४०० रुपयांवर येण्याचे मुख्य कारण रब्बी हंगामावरील सावट हेच होते. तर हंगाम सुरू होऊन सात महिने झाले तरी उत्पादनाच्या ३५ टक्के म्हणजे ३५-४० लाख टन मोहरी शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवण्याचे कारणही तेच असावे.

सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारतात बरा पाऊस झाला तर ‘फील गुड’ वातावरण निर्माण होऊन अन्नपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात येण्यास मदत होईल. जोडीला केंद्र सरकार कडधान्यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी नवनवीन उपाय योजतच आहेत. आता मसूर आयात खुली केली आहे, तर यापुढील काळात वाटाणा, हरभरा आयात देखील वाढेल.

तसेच आपल्याकडील मसूरचा साठा (स्टॉक) घोषित न केल्यास तो अवैध ठरवला जाण्याच्या भीतीने व्यापारी अधिकाधिक साठा सरकारी पोर्टलवर दर्शवतील. त्यामुळे कडधान्यांची उपलब्धता वाढल्याचे दिसून येईल. नजीकच्या काळात सणासुदीला शेतीमालाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारचा आटापिटा सुरू आहे. हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील शिल्लक मालाच्या विक्रीचे नियोजन करणे योग्य राहील.

जागतिक बाजारात महागाई निर्देशांकात घसरण

केंद्र सरकार सध्या खाद्यान्न महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना करताना दिसत आहे. परंतु जागतिक बाजारातील कल वेगळा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) नुकताच अन्नपदार्थांच्या किमतीचा मासिक निर्देशांक प्रसिद्ध केला. हा निर्देशांक जुलैच्या तुलनेत तीन टक्क्यांनी घसरला आहे.

प्रामुख्याने दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, मांस आणि गहू व मका यांसारख्या धान्यांच्या किमती बऱ्यापैकी कमी झाल्याने ही घसरण दिसून येत आहे. या सर्व पदार्थांच्या किमती बऱ्याच घसरल्या असल्या तरी तांदळाच्या किमतीचा निर्देशांक ऑगस्ट या एकाच महिन्यात जवळपास १० टक्क्यांनी वाढल्यामुळे एकंदरीत खाद्यान्न किंमत निर्देशांकामधील घसरण तीन टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली.

आपल्याकडे मात्र स्थिती वेगळी आहे. गहू आणि मका वधारलेलाच आहे. दुग्धपदार्थांचा बाजार बराचसा नियंत्रित असल्यामुळे जागतिक किमतींशी तुलना होऊ शकत नाही. तांदळावर अनेक निर्बंध घालून देखील तो अजूनही चांगलाच महाग आहे. तर कडधान्यांचा बाजार बऱ्याच काळापासून तेजीत आहे. केवळ भाज्या आणि काही प्रमाणात फळांच्या किमती कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.

परंतु फळे-भाजीपाला पिकविणाऱ्या प्रदेशातील पाण्याची सध्याची उपलब्धता पाहिल्यास हा दिलासा महिना-दोन महिन्यांपेक्षा जास्त राहील असे वाटत नाही. थोडक्यात, ही परिस्थिती आणि रिझर्व्ह बँकेचे महागाई नियंत्रणाचे लक्ष्य या दोन गोष्टी पाहता एफएओ- खाद्यान्न निर्देशांक येथील धोरणात्मक निर्णय-शिथिलतेवर प्रभाव टाकू शकतील, असे सध्या तरी वाटत नाही.