पुणेः वाढती लोकसंख्या, विकसनशील आणि गरीब देशातील लोकांचे सुधारलेली आर्थिक स्थिती यामुळे अन्नधान्याच्या मागणीत (Food Grain Demand) वाढ होत आहे. लोकांचं उत्पन्न वाढलं की मांसाहाराचं प्रमाण वाढतं. साहजिकच पशुखाद्यासाठी (Animal Feed) मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन (Soybean Demand) आणि मक्याची मागणी (Maize Demand) वाढत आहे. मात्र उत्पादनाला ब्रेक लागल्यानं बहुतांश देशांनी मागील काही वर्षांत केलेला साठा बाहेर काढला.

चीनने गेल्या काही वर्षांत तांदूळ, गहू आणि सोयाबीनचा प्रचंड मोठा साठा करून ठेवला आहे. भारतातही तांदळाचा मोठ्या प्रमाणात साठा आहे. मात्र चीनच्या तुलनेत आपल्याकडील अन्नधान्याचा साठा फारच कमी आहे. आपल्या लोकसंख्येचा विचार करता तो फारच मर्यादित आहे. गव्हाच्या बाबतीत साठ्याची मर्यादा यावर्षी प्रकर्षानं जाणवली. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारतीय अन्न महामंडळकाडं तब्बल ५१८ लाख टन गव्हाचा साठा होता.

यंदा उत्पादनात १०० लाख टन घट झाल्यानं या वर्षी सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत साठा २४८ लाख टनापर्यंत खाली आला. सर्वच देश गोदामांतील बफर स्टॉक बाहेर काढून किमती कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र पुढील वर्षीही हवामानाने दगा दिला तर मोठी पंचाईत होणार आहे. कारण त्या वेळी गोदामांत मोजका साठा असल्याने बाजारात हस्तक्षेप करण्याला मर्यादा येणार. त्या परिस्थितीत प्रत्येक देश आपापल्या ग्राहकांचा विचार करून व्यापार धोरण ठरवेल. ते कसे असेल, याची चुणूक या वर्षीच दिसली आहे.

भारत, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांनी विविध शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधनं घातली. त्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम, प्रचलित संकेत सर्व झुगारून देऊन तातडीनं ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. कारण अन्नधान्याच्या दरवाढीनं महागाईचा निर्देशांक वाढत आहे. त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना असल्याने निर्यातबंदीचा धडाका लावण्यात आला. यावरून पुढच्या वर्षी काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज येईल.

अमेरिका, ब्रिटनमध्ये या वर्षी महागाईचा दर चार दशकांतील विक्रमी पातळीवर गेला आहे. विकसित देशात एक-दोन टक्क्यांच्या दरम्यान असणारा महागाईचा दर १० टक्क्यांजवळ पोहचला आहे. त्यामुळे सर्वच मध्यवर्ती बँकांना व्याजदरात घसघशीत वाढ करावी लागत आहे. कोरोनामुळं थंडावलेल्या अर्थव्यवस्था आता कुठं काहीशी धुगधुगी आलेली असताना वाढत्या व्याजदरामुळे ती पुन्हा मंदीच्या फेऱ्यात अडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

एकाच वेळी अन्नधान्य आणि तेलाच्या किमती वाढल्यानं ग्राहक त्रस्त आहेत. मध्यवर्ती बँकांना व्याजदर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनं एका वर्षात व्याजदर तब्बल तीन टक्क्यांनी वाढवल्यानं डॉलर मजबूत होत आहे. इतर देशांच्या चलनांचं मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झालं आहे. यातून अगदी जपानचा येन आणि ब्रिटनचा पाउंडही सुटलेला नाही. विकसनशील आणि गरीब देशांच्या चलनाची अवस्था तर भीषण आहे. यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्था नवीन संकटात सापडून मंदी येण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. फेडरल रिझर्व्हनं महागाई कमी होईपर्यंत व्याजदर चढे ठेवणार असल्याचं स्पष्ट केल्यामुळे स्टॉक मार्केटमधील गुंतवणूकदार भयभीत झाले आहेत.

डॉलरच्या तुलनेत सर्वच चलनांचं अवमूल्यन होतं असल्यानं येणाऱ्या दिवसात आयातदार देशांना अन्नधान्याची खरेदी करताना जास्त किंमत चुकवावी लागणार आहे. अनेक देशांमध्ये परकीय चलनसाठा तोकडा आहे. महाग आयात त्यांच्यापुढं नवीन संकट घेऊन येईल. सुदैवानं अजून तरी कुठल्याही देशात अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळं मोठ्या दंगली झाल्या नाहीत. मात्र दुष्काळाशी लढणाऱ्या आफ्रिकेमध्ये अशा दंगली होणारच नाहीत, याची खात्री नाही. भारतानं तांदळाच्या निर्यातीवर बंधनं घातल्यामुळे त्या देशांत अनागोंदी निर्माण होऊ शकते.