गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये (Edible Oil Rate) सातत्याने वाढ झाली. या किंमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात (Edible Oil Import Duty) केली होती. त्याचा कालावधी संपायच्या आतच या सवलतीला मुदतवाढ दिल्याचे अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. यासंबंधी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार खाद्यतेलाच्या आयातीवरील (Edible Oil Import) सीमा शुल्क (BCD) 31 मार्च 2023 अखेरपर्यंत लागू असेल.

आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे खाद्यतेलाची आयात वाढते. खाद्यतेलाची उपलब्धता वाढल्यामुळे दर नरमतात. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने दिलेल्या माहितीनुसार पामतेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पामतेल, कच्चे सोयाबीन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील सध्याचे आयात शुल्क जैसे थे राहील. तसेच ही सवलत 31 मार्च 2023 अखेरपर्यंत लागू असेल.

कोणत्या तेलावर किती आयात शुल्क?

सध्या सोयाबीन, पाम आणि सूर्यफुलाच्या कच्च्या तेलावर शून्य टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. जर यात 5 टक्के कृषी उपकर आणि 10 टक्के सामाजिक कल्याण उपकर गृहीत धरल्यास, या तिन्ही खाद्यतेलांच्या कच्च्या तेलावर 5.5 टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल.

पामोलिन आणि पाम तेलाच्या रिफाईंड तेलावर 12.5 टक्के सीमाशुल्क आकारण्यात येते. यावर 10 टक्के सामाजिक कल्याण उपकर गृहीत धरल्यास 13.75 टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल. रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील मूळ आयात शुल्क 17.5 टक्के इतकं आहे. यात 10 टक्के समाजकल्याण उपकर गृहीत धरल्यास 19.25 टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल. आयात शुल्कात वित्त मंत्रालयाने जी सवलत दिली आहे त्यावर एसईएचे कार्यकारी संचालक बीव्ही मेहता म्हणाले की, सरकारने ग्राहकांचं हित लक्षात घेऊन सवलतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेच्या सुमारे ६० टक्के आयात करतो. ज्यामध्ये साधारण 60 टक्के पामतेल 40 टक्के सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आयात केले जाते. यावर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन ऑक्टोबर महिन्यात बाजारात येईल. त्यावेळी या आयात शुल्कात सरकार बदल करण्याची शक्यता आहे. तसेच जागतिक बाजारपेठेत ही तेलाचे दर घसरले आहेत.

यंदा शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा पेरा वाढवला आहे. खाद्यतेलाच्या आयातशुल्कात कपात केल्याचा फटका सोयाबीनसारख्या तेलबिया पिकाला बसू शकतो. शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकांवर किमान आधारभूत किमतीच्या किमान 15-20 टक्के जास्त किंमत अपेक्षित आहे. घाऊक बाजारातल्या किमती जर किमान आधारभूत किमतीच्या खाली गेल्या किंवा किमान आधारभूत किमतीच्या जवळपास जरी राहिल्या तरी सरकारकडून खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवलं जाईल, असे मेहता यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितले.

खाद्यतेलावरील सीमा शुल्क रद्द केल्याने तसेच जागतिक बाजारपेठेतही खाद्यतेलाचा पुरवठा वाढल्याने खाद्यतेलाच्या दरात घट झाली होती. पण तेलाचे दर म्हणावे तितके खाली उतरले नव्हते, त्या दरात किरकोळ घसरण झाली होती.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल दरात घसरण झाल्याचा फायदा सामान्यांनाही मिळावा यासाठी अन्न मंत्रालयाने खाद्यतेल कंपन्यांना निर्देश दिले होते.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 1 सप्टेंबर रोजी प्रति किलोमागे शेंगतेलाची किंमत 188.04 रुपये, मोहरी तेल 172.66 रुपये, वनस्पती तेल 152.52 रुपये, सोयाबीन तेल 156 रुपये, सूर्यफूल तेल 176.45 रुपये, पामतेल 132.94 रुपये किलो दराने विकले जात आहे. मागच्या वर्षभरात तेलाच्या दरात सातत्याने चढ उतार राहिले आहेत.