Pune News : पुढच्या ५ वर्षात देशातील खाद्यतेलाची मागणी उत्पादनापेक्षा जास्त वाढणार आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने जीएम तेलबिया पिकांना परवानगी द्यावी. सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने सरकारने खरेदीची गती वाढवावी. तसेच मोहरी पेंड निर्यातीला १५ टक्के सवलत द्यावी, अशी मागणी एसईएचे अध्यक्ष संजीव अस्थाना यांनी पत्राद्वारे केली आहे. 

साॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात एसईएचे अध्यक्ष संजीव अस्थाना यांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशात तेलबिया उत्पादन तर वाढणारच आहे. पण खाद्यतेल मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

२०२९-३० मध्ये देशातील तेलबिया उत्पादन सध्याच्या ३५० लाख टनांवरून वाढून ४५० ते ५०० लाख टनांवर पोचेल. तर देशातील खाद्यतेलाचा वापर वर्षाला ३ टक्क्यांनी वाढून २८० ते ३०० लाख टनांवर पोचण्याची शक्यता आहे. ४ टक्क्यांनी वापर वाढला तर ३२० लाख टनांपर्यंतही वापर होईल.

``म्हणजेच वाढलेल्या लोकसंख्येबरोबर खाद्यतेलाचा वापर वाढणार आहे. घरगुती, स्नॅक्स पदर्थ आणि रेडी टू ईट या क्षेत्रातही खाद्यतेल वापर वाढेल. म्हणजेच देशातील खाद्यतेलाचे उत्पादन आणि वापर यात मोठी तफावत येण्याची शक्यता आहे. ही तफावत किंवा टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय तेलबिया मिशन आणि पाम तेल मिशनची सुरुवात केली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे,``असेही अस्थाना यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. 

जीएममुळे उत्पादन वाढेल

अस्थाना यांनी पत्रात म्हटले आहे की, तेलबिया पिकांमध्ये जीएमला परवानगी दिल्यानंतर देशातील उत्पादन वाढीला मदत होईल. २००२ मध्ये भारताने कापसात जीएमला परवानगी दिली तेव्हा उत्पादन वाढले. तसेच सरकारने मोहरीसारख्या तेलबिया पिकांमध्ये जीएमला परावनगी दिल्यास देशातील उत्पादन वाढीला मदत होईल. 

मोहरीपेंड निर्यातीला अनुदान द्या

२०२३-२४ च्या हंगामात देशातून २२ लाख टन मोहरीपेंड निर्यात झाली होती. पण एप्रिल-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मोहरीपेंड निर्यात २५ टक्क्यांनी कमी झाली. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती कमी झाल्या. त्यामुळे सरकारने मोहरी पेंड निर्यातीला १५ टक्के सवलत द्यावी, अशी मागणीही अस्थाना यांनी पत्राद्वारे केली. 

सोयाबीन खरेदीची गती वाढवा

सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी १२ टक्के ओलाव्याची अट शिथिल केली. ओलाव्याची अट आता १५ टक्के केली. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र अजूनही बाजारभाव हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपयांपेक्षा कमीच आहे. सध्या भाव ४ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची गती वाढवणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही अस्थाना यांनी केली.