Pune News : गेल्या तीन वर्षांपासून सात शेतीमालाच्या वायद्यांवर असेलली बंदी उठवण्याला सरकार तयार असल्याची माहीती आहे. ३१ जानेवारीनंतर या शेतीमालांचे वायदे सुरु करण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरु आहे. त्यामुळे सोयाबीन, हरभऱ्याचेही वायदे सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याचा व्यापारी, शेतकरी आणि उद्योगालाही फायदा होणार आहे. 

केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांनी २०२१ मध्ये शेतीमालाच्या वाढत्या किमतींमुळे वायदेबंदीचा तुघलकी निर्णय घेतला होता. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आदेशानंतर सेबीने सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर एक वर्षासाठी बंदी घातली होती. यात सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ तसेच मुगाचा समावेश होता. सरकारच्या मते वायद्यांमध्ये सट्टेबाजी होत असल्याने भाववाढ होते, असा सरकारचा दावा होता.

सुरुवातीला एक वर्षासाठी असलेली वायदेबंदी नंतर तीनवेळा वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीला २०२२ आणि २०२३ मध्ये एक एक वर्षाची मुदतवाढ वायदेबंदीला देण्यात आली. तर नुकतेच ३१ जानेवारीपर्यंत वायदेबंदी कायम ठेवण्यात आली.  वायदेबंदीला मागील वर्षी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. म्हणजेच वायदेबंदीची मुदत २० डिसेंबर २०२३ रोजी संपणार होती. पण सरकारने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने आता या सात शेतीमालाच्या वायद्यांवर २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत बंदी असणार आहे.

दरम्यान, वायद्यांमुळे भाववाढ होते हा सरकारचा दावा फोल ठरला. कारण कोरोनानंतर जागतिक शेतीमाल बाजाराची घडी विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे केवळ भारतातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सर्वच शेतीमालांचे भाव वाढले होते. पण पुरवठा सरळीत झाल्यानंतर भाव पुन्हा कमी झाले. तसेच पुरवठ्यातील बदलानुसार बाजारही बदलत गेला. वायदेबंदी असलेल्या सात शेतीमालाच्या दरातही मोठे चढ उतार आले होते. त्यामुळे सरकारने वायदेबाजारावरील बंधने मागे घ्यावीत, अशी मागणी शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योगांकडून केली जात होती. 

सरकारही आता सात शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदी मागे घेण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहीती या घडामोडीमध्ये सहभागी असलेल्या सुत्रांनी सांगितल्याचे वृत्त बिझनेसलाईनने दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती हा निर्णय घेईल. त्यानंतर सेबीला याविषयी कळवले जाईल आणि वायदेबंदी उठेल, अशी माहीतीही सुत्रांनी दिल्याचे या वृत्तामध्ये म्हटले आहे.