Agriculture Market : वायदेबंदी उठविण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे साकडे

Indian Agriculture : वायदे बाजाराचा पर्याय म्हणजे एखादा प्रयोग नसून आज जगातील प्रगत राष्ट्रांमध्ये प्रचलित असलेल्या आधुनिक कृषी-पणन प्रणालीचेच ते प्रारूप आहे. प्रगत वायदे बाजाराच्या जोरावर आज अमेरिका, चीन, जपान आणि मलेशियासारखे देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलबिया, खाद्यतेल, गहू, तांदूळ, मका, विविध पशुखाद्य, कॉफी, कोको, रबर इत्यादी शेतीमालाचे भाव आपल्या देशातील उत्पादक व ग्राहक या दोन्ही वर्गांना अनुकूल राहतील, या पातळीवर ठेवण्यात यशस्वी ठरले आहेत.

याउलट जगात अनेक पिकांच्या उत्पादनात प्रथम किंवा द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या, अनेक शेतीमालाचा प्रमुख निर्यातदार किंवा आयातदार असलेल्या भारताला मात्र गहू, तांदूळ, कडधान्ये, हळद, जिरा, धणे, कांदा, दूध, गवार बी, एरंड बी, एरंडेल तेल, मेंथा तेल अशा अनेक कृषी वस्तूंच्या किमती ठरविण्याचा अधिकार नाही.

आज आपल्या देशात शेअर वायदे बाजार नको तेवढा मोठा झाला म्हणून वित्त मंत्रालयासकट सर्वच नियंत्रक चिंतेत आहेत तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कमोडिटी वायदे बाजाराविषयी खुद्द कमोडिटी उत्पादक व ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अज्ञान आहे. त्यामुळे या बाजाराचा विकास होत नसल्याचे चित्र आहे. परंतु मागील काही काळात अनेक घटकांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे कृषी वायदे बाजाराबाबत शेतकरी वर्गात जागृती होताना दिसत आहे.

आपल्या राज्यापुरते बोलायचे तर जागतिक बँकेच्या साह्याने संचालित बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातर्फे (स्मार्ट) यासंदर्भात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. परंतु आजवर धोरणकर्त्यांवर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या संस्था कृषी वायद्यांच्या समर्थनार्थ पुढे येत नव्हत्या. ही परिस्थिती आता बदलू लागली आहे, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.

मागील आठवड्यात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी, मुंबई) येथे नऊ कृषी वायदयांवरील तीन वर्षापूर्वी घातलेली बंदीचा शेतकऱ्यांवरच नव्हे तर मूल्य साखळीतील सर्व घटकांवर आणि खाद्यपदार्थांच्या महागाईवर कसा प्रतिकूल परिणाम झाला याबद्दलच्या अभ्यासपूर्ण अहवालावर चर्चा झाली. त्यामध्ये महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील शेतकरी उत्पादक संस्था सहभागी झाल्या होत्या.

या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल उपस्थित होते. कृषी वायद्यांचे समर्थन करताना या प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी कमोडिटी एक्स्चेंजेसची आहे, असे पटेल यांनी यावेळी सांगितले. विशेष म्हणजे आजवर कृषी बाजारातील भागीदार असलेला जो मोठा वर्ग कृषी वायद्यांचा विरोध करीत होता तोच आता या प्रणालीच्या समर्थनार्थ पुढे येत आहे, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करतानाच कृषी वायदे प्रणाली ही लहान शेतकऱ्यांनी वापरण्याऐवजी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरू शकते असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच कृषी वायदे पुन्हा चालू करण्याची व्यापारी, शेतकरी आणि कमोडिटी एक्स्चेंजेसची मागणी आपण केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात वायदे बंदीला ४२ दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यानंतरचा घटनाक्रम पाहता ही बंदी उठवली जाण्याची शक्यता निश्चितच वाढली आहे. परंतु उर्वरित एक महिन्याच्या काळात याबाबत अधिक प्रयत्न करण्याची जबाबदारी राज्यातील सर्वच शेतकरी नेत्यांची आहे.

तूर जात्यात, हरभरा सुपात

या स्तंभात तूर बाजार तुलनेने मजबूत राहतील हे सांगताना पिवळ्या वाटाण्यावरील शुल्क-मुक्त आयातीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आणि त्यामुळे हरभरा बाजारात मोठी मंदी येऊन किंमती हमीभावाच्या खाली घसरण्याचा अंदाज याबद्दल यापूर्वी वेळोवेळी चर्चा केलेली आहे. आज ते खरे ठरले असून हरभरा शेतकऱ्यांच्या हाती येईपर्यंत हमीभावाच्या खाली जाण्याची शक्यता पाशा पटेल यांनीही मान्य केली आहे.

सध्या हरभऱ्याची किंमत पातळी प्रति क्विंटल ६,५०० रुपयांच्या आसपास आहे. निदान ही किंमत तरी उत्पादकांना मिळावी यासाठी ताबडतोब हरभरा वायदे सुरू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी आपण २५ लाख टन वाटाणा आयात होण्याची शक्यता असल्यामुळे हरभरा उत्पादकांचे ऐन हंगामात नुकसान होण्याचा इशारा दिला होता. मात्र ही आयात आता ३० लाख टनापर्यंत जाईल असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडण्याची चिन्हे आहेत. मुगात देखील जवळपास हीच परिस्थिती आहे.

तुरीत तर अपेक्षेपेक्षा अधिक नरमाई आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी पाच आकड्यात असणारी तूर उत्तर प्रदेश, गुजरातमधील प्रमुख बाजारांत आणि महाराष्ट्रातील सोलापूरमध्ये अगदी ७००० रुपयांपर्यंत आली आहे. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. अर्थात, तुरीबाबत मध्यम ते दीर्घ मुदतीसाठी (एप्रिल-ऑगस्ट कालावधीसाठी) आपले अंदाज अजूनही तेजी-पूरकच आहेत.

अशा परिस्थितीत तूर देखील वायदेबाजारात येणे गरजेचे असून त्यासाठी १७ वर्षांपूर्वी तुरीवर घातलेली बंदी उठवण्याची गरज आहे. एकंदरीत पाहता कडधान्य बाजारात आज तूर जात्यात असून हरभरा सुपात आहे. प्रचंड प्रमाणात झालेल्या वाटाणा आयातीचा यात मोठा वाटा आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी वायदे बंदी उठवण्याची विनंती सेबी आणि केंद्र सरकारला केली आहे. यावर काय निर्णय घेतला जातो हे महिन्याभरात स्पष्ट होईल.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)