कोल्हापूर : देशात यंदाचा ऊस हंगाम (Sugarcane Season) सुरू होऊन महिन्याचा कालावधी लोटला तरी अजूनही साखर निर्यातीस (Sugar Export) केंद्राने परवानगी दिलेली नाही. यामुळे साखर उद्योगातून (Sugar Industry) नाराजी व्यक्त होत आहे. साखर निर्यातीचा निर्णय लवकरच घेऊ, असे केंद्रीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत असले तरी अजून या बाबत ठोस काही सांगण्यात आलेले नाही. यंदाचे साखर निर्यात धोरण (Sugar Export Policy) कसे असेल, या बाबत दिवाळी नंतरच चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी निर्यात धोरण निश्‍चित असल्याने साखर कारखान्यांनी सुरुवातीपासूनच साखर निर्यात सुरू केली होती. त्या वेळेस देशांतर्गत साखरेस जितका दर मिळत होता, तितकाच दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळत होता. यामुळे कारखान्यांना हंगामाच्या प्रारंभी पैशाची अडचण निर्माण झाली नाही.

यंदा मात्र साखरेचे धोरण निश्‍चित नसल्याने कारखान्यांना साखर निर्यात करताना मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे तातडीची रक्कम ही मिळू शकत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेत देण्याबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी व्यक्त केली.

कर्जासाठी बँकेकडे जावे लागणार

गेल्या वर्षी निर्यातीचा ताजा पैसा असल्याने कारखान्यांनी पूर्व हंगामी कर्ज फारसे घेतले नव्हते. यामुळे राज्य बँकेकडे ही कर्जाचा ओघ हटला होता. यंदा अजून ही केंद्र निर्यात धोरणाबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेण्यास तयार नाही. यामुळे निर्यात करार ही ठप्प आहेत. केंद्राने विलंब लावला तर नजीकच्या काळात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असणाऱ्या निर्यातीत खंड पडू शकतो. बँकेकडे गेल्यास बँका पोत्यामागे ८० ते ९० टक्के इतकेच कर्ज देतात. साखर वेळेत विकली गेली नाही तर त्याचे व्याज ही परवडत नाही. यामुळे कारखाने अडचणीत येतात. गेल्या वर्षी कमी प्रमाणात अशी परिस्थिती होती.

साखर उद्योगाची ‘वेट अँड वॉच’ भूमिका

दुसरीकडे केंद्रीय पातळीवर मात्र निर्यातीस परवानगी खुल्या पद्धतीने द्यायची की कारखान्यानुसार द्यायची, या बाबत एकमत झाले नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे केंद्राने अद्याप निर्णय जाहीर केलेला नाही. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी गेल्या आठवड्यात लवकरच धोरण जाहीर केले जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. पण अद्याप या बाबत शांतताच आहे. सध्या तरी साखर उद्योग या धोरणाकडे ‘वेट अँड वाच’ याच भूमिकेतून पाहत आहे.