अकोला ः आंतरराष्ट्रीय पातळीवर २०२३ हे वर्ष तृणधान्य वर्ष () म्हणून साजरे केले जाणार आहे. राज्यातही तृणधान्याचे लागवड (Cereals Cultivation) क्षेत्र वाढावे यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या तृणधान्यांचे दर्जेदार बियाणे (Quality Seed Of Cereals) व्यापक प्रमाणात तयार होण्यासाठी ‘महाबीज’ची (Mahabeej) मदत घेतली जाणार आहे. यासाठी महाबीज आर्थिक अनुदान देत तृणधान्यांच्या सुधारित बियाण्याची उपलब्धता कशी वाढवली जाऊ शकते, याची चाचपणी कृषी विभाग घेत आहे. यादृष्टीने एक धोरणात्मक निर्णय येत्या काळात घेतला जाणार आहे.

सद्यःस्थितीत आरोग्यविषयक जागरूकता तयार झाल्याने आहारात तृणधान्यांचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे साहजिकच तृणधान्याची मागणी वाढू लागली. परंतु दुसरीकडे तृणधान्यांचे लागवड क्षेत्र कमी होत आहे. याला विविध कारणे आहेत. प्रामुख्याने दर, बाजारपेठ, सुधारित वाणांची अनुपलब्धता अशी कारणे आहेत. येत्या काळात यावर उपायशोधण्याचे काम कृषी विभाग करू लागला आहे. शेतकऱ्यांना तृणधान्यवर्गीय पिकांचे सुधारित बियाणे मुबलक प्रमाणात मिळावे यासाठी महाबीजच्या सहकार्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाबीजला आर्थिक पाठबळ देऊन या धान्याचे बियाणे निर्माण करण्यात येईल.

दरवर्षी ज्वारी, बाजरीची लागवड कमी होत आलेली आहे. रागी, राजगिरा, नाचणी, कोडू, कुटकी, वरई, सावा, राळा याचे क्षेत्र तर काही भागासाठीच मर्यादित झालेले असल्याची वस्तुस्थिती आहे. कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन केंद्रस्थळी काही प्रयोग सध्या केले जात आहेत. प्रामुख्याने डाॅ .पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या बुलडाणा येथील केंद्रावर गेल्या काही हंगामापासून डाॅ. दिनेश कानवडे या तृणधान्यांच्या विविध जातींचे प्रयोग करीत आहेत. त्यांना यात यशही मिळत असल्याचे आशादायी चित्र आहे.

तृणधान्याचे पारंपरिक वाण आजही आदिवासींनी जोपासून ठेवले आहे. पश्‍चिम विदर्भात सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या भागात याची लागवड केली जाते. मेळघाटमध्ये आदिवासी समाज दरवेळी चार-पाच गुंठ्यात तृणधान्ये लावतात. त्यांच्या कुटुंबाला वर्षभरासाठी धान्य उपलब्ध होत असते. आता शासन तृणधान्याला आगामी वर्षात प्रोत्साहन देणार असल्याने महाबीजमार्फत अधिक प्रमाणात बियाणे उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.