कोल्हापूर : साखर निर्यात धोरण (Sugar Export Policy) जाहीर झाल्यानंतर उत्तरेकडील राज्यांनी जागतिक बाजारात वाढलेल्या साखरेचा फायदा जलद गतीने घेतला आहे. उत्तर प्रदेशसह अन्य संलग्न राज्यांनी सुमारे पाच लाख टनांचे निर्यात करार (Sugar Export Contract) केले आहेत. विशेष म्हणजे ही राज्य कधीच निर्यातीच्या बाबतीत आघाडीवर नसतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखर दरात (Sugar Rate) वाढ झाल्याने उत्तरेकडील राज्यांनी बंदराची वाहतूक महाग पडूनसुद्धा निर्यातीला प्राधान्य दिले आहे.

निर्यातीत महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदी राज्ये आघाडीवर असतात. पण यंदा धोरण जाहीर झाल्या झाल्या या राज्याबरोबर उत्तरेकडील राज्यांनी ही आघाडी घेतली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील काही कारखानदारांनी अगोदर केलेल्या करारात बदल करून वाढीव दराने करार करण्याबाबत हालचाली केल्या याचा नकारात्मक परिणामही कारखानदारांच्या रेप्युटेशनवर झाला. याचा फायदा उत्तरेकडील राज्यांना करार करताना झाला. ट्रेडर्सनी साखरेसाठी या राज्यातील कारखानदाराना पसंती दिली.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार झारखंड सारख्या राज्यांच्या जवळ बंदरे नाहीत. महाराष्ट्र, गुजरात कर्नाटकच्या राज्यांना बंदरापर्यंत साखरेची वाहतूक करण्यासाठी टनाला १००० रुपयापर्यंत खर्च येतो. तर उत्तरेकडील राज्यांना हाच खर्च जवळजवळ दुप्पट येतो. यामुळे ही राज्य निर्यातीपेक्षा स्थानिक विक्रीलाच अधिक महत्त्व देतात. पण सध्या देशांतर्गत बाजारात साखरेचा दर कमी आहे. यामुळे उत्तरेकडील राज्यांनी झटपट हालचाली करत केंद्राने दिलेल्या निर्यात कोट्यानुसार निर्यात करण्यासाठी पुढाकार घेतला.

निर्यातीला प्रथमच प्राधान्य

पश्चिमेकडील राज्यापेक्षा या राज्यात निर्यात करार कमी झाले असले तरी प्रत्येक वर्षी नापसंती दाखवणाऱ्या उत्तरेकडील कारखान्यांनी मात्र यंदा थोड्या थोड्या प्रमाणात तरी निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. काही कारखान्यांनी प्रीमियम दराने साखरविक्री केली आहे. केंद्राने साखर निर्यात धोरण जाहीर केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात तेजी दिसून आली. त्याचा लाभ उत्तरेकडील राज्ये घेत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक वर्षी उत्तरेकडील राज्यांचा निर्यात कोटा शिल्लक असतो. यंदा मात्र या राज्यातील कारखान्यांनी पहिल्या टप्प्यात निर्यातीला प्राधान्य दिले आहे.