Akola News : हमीभावापेक्षा बाजारात ज्वारीला हजार रुपयांपर्यंत कमी दर मिळत असल्याने शासकीय खरेदीची सर्वत्र मागणी केली जात होती. मात्र अद्यापही या बाबत प्रक्रिया सुरू झालेली नसल्याचे वृत्त ‘ॲग्रोवन’ने प्रसिद्ध केले होते.

याची दखल घेत शासनाकडून नोंदणी व खरेदीबाबत आदेश काढण्यात आले असून राज्यात पणन महासंघामार्फत एक लाख ३६ हजार टन ज्वारी खरेदी केली जाणार आहे. यंदा रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामात ज्वारीची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली. रब्बीतील ज्वारीची काढणी होऊन हा शेतीमाल बहुतांश प्रमाणात बाजारात विक्रीला गेला.

एकट्या अकोला जिल्ह्यात २५ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक ज्वारीची विक्री कमी दराने झाली. हाच मुद्दा ‘ॲग्रोवन’ने सोमवार (ता. ६)च्या अंकात मांडला होता. अखेरीस यंत्रणा स्तरावर हालचाली होऊन ज्वारी खरेदीचे आदेश काढण्यात आले. बुधवार (ता. ८) पासूनच नोंदणीचे आदेश दिल्या गेलेले आहेत.

योजनेअंतर्गत पुरेशा प्रमाणावर शेतकरी नोंदणी व्हावी यासाठी किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान, मका, ज्वारी, रागी या सर्व पिकांच्या खरेदीसाठी शुक्रवार (ता. ३१) पर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली आहे.

पणन महासंघामार्फत ज्वारीची एक लाख ३६ हजार टन तसेच रागीची १०० टन, तर महाराष्ट्र सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत २ हजार टन ज्वारी खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे.

पणन विभागाकडून प्रक्रिया सुरू

भरडधान्य खरेदीसाठी निघालेल्या आदेशानंतर जिल्हास्तरावर आता जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेत पणन विभागाकडून केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. नोंदणी व खरेदीची प्रक्रिया या केंद्रांवरून राबवली जाणार आहे, अशी माहिती पणन विभागामार्फत देण्यात आली.