Nashik News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादले. या पार्श्‍वभूमीवर कांदा व्यापारी व निर्यातदारांचे कामकाज अडचणीत आले. त्यामुळे ‘‘मागण्या विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा’’ अशी मागणी कांदा व्यापाऱ्यांनी लावून धरली आहे. त्यावर आश्‍वासने दिली गेली;

मात्र मागण्यांसंबंधी ठोस पर्याय न निघाल्याने नाशिक कांदा व्यापारी असोसिएशनने जिल्ह्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये बुधवार (ता. २०)पासून कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.

ऐन सणासुदीच्या तोंडावर व दुष्काळाचे सावट असताना पुन्हा बाजार समित्या बेमुदत बंद राहतील. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी होणार आहे. या बंदमुळे शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा संतापाची लाट उसळली आहे.

कांदा व्यापारी असोसिएशनने मागण्या यापूर्वी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, तर अलीकडे मुख्यमंत्री व पणनमंत्री यांच्याकडे कळविल्या आहेत. मात्र त्या मान्य न झाल्याने जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे सदस्य बुधवार (ता. २०)पासून कांदा लिलाव कामकाजात सहभागी होणार आहेत, असा निर्णय असोसिएशनने जाहीर केला आहे.

सोमवारी (ता. १८) जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्येही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे व्यापारी लिलाव बंद ठेवणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होणार आहे.

एकीकडे उन्हाळ कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली भाव मिळत आहे. त्यातच थोडीफार सुधारणा झाली असताना केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत दर पाडले, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याची गुणवत्ता प्रतवारी घसरली आहे.

कांद्याची सड होत असल्याने कांदा विक्री केली जात आहे. मात्र मोठा दरात फटका आहे. व्यापाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मात्र लिलाव बंद राहिल्यास दररोज ३० कोटींवर कांदा बाजाराची उलाढाल ठप्प होणार आहे.

सरकार आणि व्यापाऱ्यांचा कुटील डाव?

नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांदा असोसिएशनच्या माध्यमातून बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो अत्यंत चुकीचा आहे. पणन विभागाने त्वरित व्यापाऱ्यांवर कारवाई करावी. शेतकऱ्यांच्या कांद्यावर सरकारचा आणि व्यापाऱ्यांचा कुटील डाव आहे.त्याविरुद्ध रयत क्रांती संघटना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वाल्मीक सांगळे यांनी दिला.