संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने (Food and Agriculture Organisation- FAO) जागतिक खाद्यान्न व्यवस्थेला (World Food System) अधिक कार्यक्षम, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत बनवण्यासाठी 'ग्लोबल अॅक्शन ऑन ग्रीन डेव्हलपमेंट ऑफ स्पेशल अॅग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट्स: वन कंट्री वन प्रायोरिटी' (One Country One Priority) उपक्रम हाती घेतलाय. हा उपक्रम जागतिक पातळीवरचा असून विशेष कृषी उत्पादनांच्या (Agriculture Produce) विकासासाठी राबिवला जाईल. हा उपक्रम युरोप आणि मध्य आशियासाठी सुरू करण्यात आला आहे.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाद्वारे त्या त्या देशातील स्थानिक शेतीमालाला प्राधान्य दिले जाईल. अर्थात स्थानिक पातळीवर विशेष मूल्य असून देखील कृषी संशोधन व विकासात ज्या शेतीमालाकडे दुर्लक्ष झाले आहे अशा पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. 'एक देश, एक प्राधान्य' या उपक्रमात संबंधित शेतीमालाच्या हरित व शाश्वत मूल्य साखळीच्या विकासावर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे त्या देशातल्या पोषण व खाद्यान्न सुरक्षतेला बळकटी मिळेल.

या उपक्रमाच्या ऑनलाइन उदघाटनावेळी युरोप व मध्य आशियातील अनेक देशांचे प्रतिनिधी, संशोधन संस्था व खाजगी क्षेत्राचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी उपलब्ध संधी, त्यातून मिळणारा फायदा तसेच एकत्र आल्याने एकमेकांना होणाऱ्या सहकार्यावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

उत्पादन प्रक्रियांचे सुलभीकरण करत पर्यावरणावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांना आवर घालून शेतीमालाचे उत्पादन वाढवण्याचे उद्धिष्ट या उपक्रमात ठेवले असल्याचे मत संघटनेचे उप-महासचिव बेथ बेचडोल यांनी व्यक्त केले.

बेचडोल पुढे म्हणाले की, पारंपरिक ज्ञानाला विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेची जोड देत या विशेष शेतीमालाच्या मूल्य साखळीचे स्थानिक, राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये एकात्मिकीकरण होणार आहे. अशा विशेष शेतीमालाकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्यानेच आम्ही हा धोरणात्मक उपक्रम सुरू केला असल्याचे बेचडोल यांनी यावेळी सांगितले.

संघटनेचे अर्थतज्ज्ञ पेड्रो अरियास म्हणतात की, विशिष्ट गुण आणि दर्जा, भौगोलिक ठिकाण, पोषकता, पीक घेण्याची शाश्वत पद्धत आणि स्थानिक संस्कृतीमध्ये असणारा सहभाग यामुळे हे विशेष शेतीमाल एखाद्या दडवून ठेवलेल्या खजिन्या प्रमाणेच आहेत.

अशा शेतीमालाचा व्यापार छोटे स्थानिक उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांकडून तेथील बाजारपेठांमध्ये केला जायचा. या छोट्या उत्पादकांमध्ये महिला देखील असायच्या. असे उत्पादक `एक देश, एक प्राधान्य शेतीमाल` यासारख्या उपक्रमाची वाट बघत आहेत, जेणेकरून त्यांना आपला माल जागतिक बाजारपेठेत पाठवता येईल, असे सांगण्यात आले.

युरोप आणि मध्य आशियातील देशांना समृध्द कृषी वारसा लाभलेला आहे. या विविधतेला हरित विकासाची जोड देण्यासाठी धोरण बनवणारे लोकप्रतिनिधी, कृषी विकासात हातभार लावणाऱ्या संस्थांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे, असे एफएओचे म्हणणे आहे. त्या दृष्टीने संघटनेने २०२२ ते २०३१ या काळात अनेक धोरणात्मक उपक्रम आखले आहेत. कार्यक्षम, सर्वसमावेशक, बळकट आणि शाश्वत कृषी व खाद्य व्यवस्था उभी करून उत्पादनवाढ, पोषणवाढ, पर्यावरण संरक्षणातून चांगले जीवन देण्यासाठी हा उपक्रम महत्वाचा ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले.