कोल्हापूर : गेल्या काही महिन्यांपासून खुल्या निर्यात धोरणासाठी (Sugar Export Policy) आग्रही असणाऱ्या राज्यातील शुगर लॉबीला (Sugar Lobby) निर्यात निर्बंध (Sugar Export Restriction) वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. केंद्राने कोणत्याही परिस्थितीत खुल्या निर्यात धोरणासाठी (ओपन जनरल लायसन) परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी करत विशेष करून महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी (Maharashtra Sugar Industry) एकीची मूठ बनवली होती. याची कोणतीही दखल केंद्राने घेतली नसल्याचे या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून साखरेबाबत खुले निर्यात धोरण सुरू ठेवणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. साखर कारखान्याच्या संघटनांनीही राजकीय मध्यस्थीद्वारे केंद्रावर खुल्या निर्यात धोरणाविषयी विचार करण्यास भाग पाडण्यासाठी दबाव टाकला. पण अखेर केंद्राने उत्तर प्रदेश व परिसरातील राज्यांची मागणी उचलून धरत साखर निर्यातीवरील निर्बंध कायम ठेवले.

महाराष्ट्रात अस्वस्थता

देशात सर्वाधिक साखर निर्यात करणाऱ्या महाराष्ट्रातील कारखानदारांना हा धक्का मानला जात आहे. एकूण निर्यातीच्या ६० टक्क्यांहून अधिक निर्यात ही एकट्या महाराष्ट्रातून होते. राज्यातील कारखान्यांना बंदर जवळ पडत असल्याने कारखानदार निर्यातीला पसंती देतात. पण या उलट उत्तर प्रदेश व शेजारील राज्यांतील कारखान्यांना मात्र निर्यात अडचणीची ठरते. गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात झाल्यानेच महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची बिले वेळेवर देता आली.

उत्पादनाच्या १८ टक्के निर्यातीस परवानगी मिळण्याची शक्यता

कारखान्याची परिस्थिती सुधारत असल्याचे लक्षात येताच कारखान्यांनी गेल्या वर्षभरात शक्य तेवढी साखर निर्यात करण्याला प्राधान्य दिले. यंदाच्या हंगामासाठी मात्र राज्यातील कारखान्याच्या अपेक्षेला सुरुंग लागला आहे. प्रत्येक कारखान्याला उत्पादनाच्या किमान १८ टक्के निर्यातीस परवानगी मिळेल अशी शक्यता साखर उद्योगातील सूत्रांनी व्यक्त केली. साखर कारखान्यांना निर्यातीस परवानगी देताना केंद्राच्या वतीने किती साखर निर्यातीस परवानगी दिली जाते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

साखर विक्रीचे नियोजन बदलावे लागणार

निर्यातीस परवानगी मिळणार हे निश्‍चित आहे. तरीही आता केंद्राच्या इच्छेनुसारच मागणी असली तरी साखर मर्यादित स्वरूपातच निर्यात करावी लागणार आहे. विशेष करून ज्या साखर कारखान्यांनी सर्वाधिक निर्यात गेल्या हंगामात केली त्यांना मात्र यंदा विक्रीचे नियोजन तातडीने बदलावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत.

राज्यात सत्ता बदलाच्या खेळात साखर कारखानदार विविध गटात विभागले गेले. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे कारखान्यानुसार निर्यात कोटा देण्याची मागणी सातत्याने एकमुखाने केली. हे लक्षात येताच महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी अंतिम टप्प्यात धावपळ करत ओजीएलसाठी कारखानदारांना एकत्र करण्याचे प्रयत्न केले. केंद्राने ही बैठका घेत महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना झुलवत ठेवले. खुल्या साखर निर्यात धोरणाबाबत सकारात्मकता ही दाखवली. शेवटच्या क्षणी निर्बंध कायम ठेवून राज्यातील कारखानदारांची निराशा केली आहे.