कोल्हापूर : जिल्ह्यातील गूळ उत्पादकांना (Jaggery Procducer) हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी शाहू महाराजांनी गुळाची बाजारपेठ (Kolhapur Jaggery Market) वसवली खरी पण याच उद्देशाला आता बाजार समितीत हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे. स्वस्त मिळत असल्याने येथील व्यापाऱ्यांनी कर्नाटकातून गूळ (Karnatak Jaggery) मागवायला प्राधान्य दिल्याने जिल्ह्यातील गूळ उत्पादकांची मोठी कोंडी होत आहे.

कर्नाटकी गूळ व्यापाऱ्याकडून कोल्हापुरी गूळ म्हणून बाहेर विकला जात असल्याने कोल्हापुरी गुळाच्या नावलौकिकाला धक्का बसत आहे. बाजार समिती बाहेरून येणाऱ्या गुळाच्या आवकेला प्रतिबंध करण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. यामुळे गूळ उत्पादकांच्या रोषाला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून कर्नाटकातील गुळाची आवक बाजार समितीत सातत्याने होत आहे. कर्नाटकातील गुळाला कमी भाव देऊन हा गूळ बाजार समितीतील व्यापारी खरेदी करतात. खरेदी केलेला गूळ कोल्हापुरी असा शिक्का मारून तो बाहेरील बाजारपेठेमध्ये विकला जातो. बाहेरून येणारा गूळ हा प्रामुख्याने साखर मिश्रित असल्याने त्याचा दर्जा खराब आहे. खरेदीसाठी गूळ स्वस्त पडत असल्याने बाजार समितीतील व्यापारी कर्नाटकातील गूळ घेण्यास पसंती देत असल्याचा आरोप कोल्हापुरातील गूळ उत्पादकांचा आहे.

बाहेरील गुळाची जास्त आवक होत असल्याने साहजिकच स्थानिक गुळाला तर कमी मिळत आहे. सरासरीपेक्षा दर कमी मिळत असल्याने उत्पादकांना गुळाचे उत्पादन करणे अशक्य झाले आहे. याचा फटका व उत्पादकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला आहे. कर्नाटकातून वर्षभर गुळाची आवक सुरू असल्याने अनेक स्थानिक उत्पादकांनी बारमाही गुळाला विरोध दर्शवला आहे.

वर्षभर गूळ उपलब्ध असल्याने हंगामात मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या गुळाला दर मिळत नसल्याचा आरोप उत्पादकांचा आहे. हंगाम सोडून येणारा गूळ हा निकृष्ट दर्जाचा असतो. अपरिपक्व ऊस व साखरेची भेसळ करून हा मूळ कर्नाटकातून येत असल्याचे गूळ उत्पादक सांगतात.

हाच गूळ कोल्हापुरी गूळ म्हणून विकला जात असल्याने याचा थेट फटका कोल्हापुरी गुळाला गुजरात अन्य बाजारपेठांमध्ये बसत असल्याचे गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या म्हणणे आहे. या उलट कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना नंतर पैसे दिले तरी चालतात. आणि दराच्या बाबतीतही त्यांची तक्रार नसते. असे कारण सांगत व्यापारी कर्नाटकातील गूळ घेण्यास प्राधान्य देत असल्याचे चित्र आहे.

स्थानिक प्राधान्याची आचारसंहिताच नाही

बाजार समितीत कोणत्या गुळाचे कसे सौदे व्हावेत यांची कोणतीही आचारसंहिता नाही. यामुळे बाहेरून येणारा गूळ कसा रोखायचा याची निश्‍चित नियमावली बाजार समिती करू शकली नाही. गुळाव्यतिरिक्त बाजार समितीत कांदा बटाटा व भाजीपालाही अन्य भागातून येतो यामुळे गुळासाठी स्वतंत्र नियमावली कशी करायची, असेही प्रश्‍न बाजार समिती समोर आहेत. एकूण या खेळामध्ये मात्र स्थानिक गूळ उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत असल्याने बाजार समिती प्रशासनाला उत्पादकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.