Pune News : केंद्र सरकारने  ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचे सांगून पुन्हा एकदा कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात धुळफेक केली. प्रत्यक्षात मात्र नव्याने एक किलोही निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही. कारण विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंबंधीची अधिसूचना काढलेली नाही. तसेच निर्यातबंदीआधी देशातून महिन्याला अडीच लाख टनांपर्यंत कांदा बाहेर जात होता. सरकारने परवानगी दिलेला कांदाही किरकोळ आहे. या निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने निर्माण केलेले कांदा मार्केट सरकारने चीन आणि पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांना दिले, अशी टिका शेतकरी आणि अभ्यासक करत आहेत. 

विशेष म्हणजे यापुर्वीही कांदा निर्यातबंदी उठवल्याची अशीच अफवा पसरवली गेली होती. मागच्या आर्थिक वर्षात भारतातून तब्बल २५ लाख ६३ हजार टन कांदा निर्यात झाला होता. यातून भारताला ४,६५० कोटी रूपये मिळाले होते. महिन्याची सरासरी निर्यात जवळपास अडीच लाख टन होती. तर सध्याचा कांदा आवकेचा हंगाम आहे. या कांदा आवकेच्या हंगामातील निर्यात अडीच ते तीन लाख टनांच्या दरम्यान होती. पण यंदा निर्यातबंदीमुळे सगळच ठप्प झाले. 

वर्षनिहाय कांदा निर्यात आणि मूल्य

(निर्यात लाख टनांत, मूल्य कोटीत)

वर्ष…निर्यात…मूल्य

२०२२-२३…२५.६३…४,६५०

२०२१-२२…१५.३७…३४३२

२०२०-२१…१५.७८…२८२६

२०१९-२०…११.५०…२३.२०

सरकारने ९९ हजार १५० लाख टन निर्यातीला परवानगी दिल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे. पण प्रत्यक्षात हा कांदा निर्यात झाला, असेही सांगितले जाते. निर्यात सुरु असताना एका महिन्यात झालेल्या निर्यातीपेक्षा निम्म्या मालाच्या निर्यातीला सरकारने परवानगी दिली आहे. अशा तुजपुंज्या निर्यातीतून मार्केट काय आधार मिळणार आणि शेतकऱ्यांना काय दिलासा मिळणार? असा प्रश्नही शेतकरी उपस्थित करत आहेत. 

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने शनिवारी (ता.२७) एक प्रसिध्दीपत्रक काढले. त्यात असे म्हटले की, केंद्र सरकारने ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातील परवानगी दिली. ही परवानगी बांगलादेश, युएई, भुटान, बहरिन, माॅरिशस आणि श्रीलंकेसाठी देण्यात आल्याचेही या पत्रकात स्पष्ट म्हटले आहे. पण या प्रसिध्दीपत्रकात कोणत्या देशाला किती निर्यात होणार हे म्हटले नाही. तसेच नव्याने परवानगी दिली हेही स्पष्ट केले नाही. कारण केंद्र सरकारने यापुर्वीच या देशांना वेगवेगळ्या टप्प्यात कांदा निर्यातीची परवानगी दिली आहे. 

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या या प्रसिध्दीपत्रात केवळ ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी आणि कोणकोणत्या देशांना निर्यात होणार, याचा उल्लेख केला. त्यानंतर एनईएलच्या माध्यमातून निर्यातीची प्रक्रिया कशी सुरु आहे, गुजरातचा २ हजार टन कांदा निर्यात करणं कसं गरजेचं आहे आणि सरकार ५ लाख टन खरेदी करून सरकार शेतकऱ्यांना कसा दिलासा देणार आहे, याचा कौतुकसोहळा आहे. पण नव्याने एक किलोही कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचा उल्लेख नाही.

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ

सरकारने आधीच निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. शेतकरी निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी करत असताना केवळ काही हजार टन निर्यातीला परवानगी दिली. ती निर्यातही सरकारच करणार आहे. त्यातच ऐन निवडणुकीत सरकारने ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचे सांगितले मात्र ही निर्यात आधीच झाली आहे. नव्याने निर्यातीला परवानगी नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. 

कष्टाने कमावलेले मार्केट चीन, पाकिस्तानला दिले

देशातील कांदा उत्पादकांनी आजवर मोठ्या कष्टाने आशियातील कांदा मार्केट काबीज केले. हे देश भारताचे हक्काचे कांदा ग्राहक बनले होते. पण सरकारने निर्यातबंदी करून आपल्या शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेले हक्काचे मार्केट पाकिस्तान, चीन आणि इजिप्तच्या शेतकऱ्यांना दिले. कारण भारताचे ग्राहक देश आता या देशांकडून कांदा घेत आहेत आणि या देशांना कांदा निर्यातीतून चांगला फायदाही होत आहे.