Pune News : राज्यातल्या सत्ताधारी मंत्री आणि नेत्यांनी कांदा निर्यातबंदी उठवल्याचे सांगत सरकारचे गोडवे गायले. तसेच कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचं श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ लागली. पण जेव्हा केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहीत कुमार सिंह यांनी निर्यातबंदी कायम असल्याचं सांगितलं तेव्हा ही मंडळींना तोंड लपवायला जागाही मिळेना.

पण या प्रकरणातून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. केंद्रात नेमके काय निर्णय घेतले जातात हे सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांना माहीत नसत का? सरकार नेमकं कोण चालवत मंत्री की बाबू? महाराष्ट्रातील या नेत्यांनी फक्त क्रेडिट घेण्यासाठी सेलिब्रेशनची घाई केली का? हे शेतकऱ्यांना विचार करायला लावणारे प्रश्न उपस्थित होतात. 

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कांदा निर्यातबंदी मागे घेतल्याचे वृत्त वाऱ्यासारखे पसरले. पण वास्तवात निर्यातबंदी कायम होती. पण राज्यातील नेत्यांनी निर्यातबंदी उठवल्याचे सांगत जे रान उठवलं होतं त्यामुळे कांद्याचे भाव क्विंटलमागं ७०० रुपयांनी वाढले होते.

पण जेव्हा  निर्यातबंदी कायम असल्याचं स्पष्ट झालं तेव्हा कांदा भाव पुन्हा ३०० ते ५०० रुपयांनी पडले. कांदा भाव आज १३०० ते १५०० रुपयांपर्यंत कमी झाले. यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठवल्याचं प्रकरण शेतकऱ्यांसाठी लाबाडाघरच आवतण ठरलं.

पण यामुळं महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे आपल्या राज्यातील बडे नेते, राज्यात आणि केंद्रातील मंत्री, खासदार दोन दिवस निर्यातबंदी उठवल्याचे सांगत सरकारचे गोडवे गात असताना केंद्रातला एक सचिव येतो आणि सांगतो की, असा कुठलाच निर्णय झाला नाही. मग केंद्राचं धोरण काय आहे हे या मंत्री आणि नेत्यांऐवजी सचिवांनाच विचारून ठरवलं जात का?

मोदी सरकारमध्ये सरकारचा कारभार मंत्री नाही तर बाबू चालवतात, असा आरोप सतत होत असतो. हे बाबू थेट पीएमओला रिपोर्ट करतात. म्हणजेच पंतप्रधान कार्यालयाची सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालवर थेट पकड असते. त्यामुळे इतर मंत्र्यांना काही महत्व उरत नाही. आपले पंतप्रधान गुजराचे मुख्यमंत्री असतानाही असाच कारभार हाकत होते, अशी चर्चा आहे. ते केंद्रातही हाच कित्ता गितरवत असल्याचे आता कांद्यावरून स्पष्ट झाले. 

केंद्राने निर्यातबंदी मागे घेतली की नाही याची शहानिशा न करताच राज्यातील नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली. केंद्रात मंत्री असलेल्या भारती पवार यांनी आपल्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे सांगितलं. तर नगरचे खासदार सुजय विखे पाटील तर आपण अमित शहा यांना कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी कसं पटवलं?

हे दिवसभर सांगत सुटले. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही यात मागे नव्हते. देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत सरकार बळीराजाच्या पाठीशी असल्याचे सांगत केंद्र सरकारचे आभार मानले. आभार मानताना आपण कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी काय प्रयत्न केले हे सांगायलाही ते विसरले नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही राज्य सरकारने केंद्राकडे किती पाठपुरावा केला हे सांगितले. 

पण असा कुठला निर्णयच झाला नव्हता. मग या बातमीला एवढी हवा का मिळाली? सुत्रांच्या हवाल्याने पत्रकार बातम्या देत असतात. पण मंत्री आणि खासदारही सुत्रांच्या हवाल्याने सरकारची धोरण सांगत असतील तर या नेत्यांना सरकारमध्ये काय महत्व आहे?

हे देखील स्पष्ट होते. तसचं आपण केंद्राकडे कुठल्याही मागण्या करताना याच नेत्यांकडे करत असतो. कारण आपल्याला वाटतं की या नेत्यांना दिल्ली दरबारी महत्व आहे आणि ते आपल्याला न्याय देतील. पण खरं तर केंद्र सरकार यांना कवडीचीही किंमत देत नाही, हे दोन दिवसांमध्ये स्पष्ट झालं, अशी टिका शेतकऱ्यांनी केली. 

मग हा बातमीला दोन दिवस हवा का मिळाली? तर काही शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या मते, कांदा निर्यातबंदी उठवल्यानंतर बाजारात याचे पडसाद काय उमटतात याची चाचपणी सरकारला करायची होती. भाव एकाच दिवसात क्विंटलमागं ७०० रुपयांनी वाढल्यानंतर सरकारने आपलं मत बनवलं असणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सगळ्यांना गॅरंटी देत `ये मोदी की गॅरंटी है` असे सांगत फिरतात. पण शेतकऱ्यांना पंतप्रधान मोदी की गॅरंटी द्यायला तयार नाहीत. त्यांची गॅऱंटी फक्त ग्राहक आणि उद्योगांसाठीच आहे, अशी टिकाही शेतकरी करत आहेत. 

आतापर्यंत बाजारात सरकारच्या एखाद्या धोरणावरून व्यापारी आणि उद्योग शेतकऱ्यांची दिशाभूल करताना आपण पाहिले. पण पहिल्यांदाच आपले मंत्री आणि नेते तेही सत्ताधारी पक्षांचे, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करताना पाहीले. आता या मंत्री आणि नेत्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली की यांचीच दिशाभूल केंद्र सरकार आणि सरकारच्या बाबूंनी केली, हाही एक प्रश्न आहेच.