बॅंकिंग (Banking) वित्त प्रणालीशी संबंधित अनेक घटना घडत असतात. तांत्रिक बाबींमुळे सर्वसामान्य लोकांना त्यांचे पुरेसे आकलन होत नाही. परंतु काही सुट्या बातम्या, त्यांचे बिंदू जोडून पाहिले तर अन्वयार्थ लक्षात येईल.

पाचशेहून अधिक कर्जदार कंपन्यांनी बँका / वित्तसंस्थांचे अंदाजे ८ लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकवली. या धनकोंनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) वसुली करून द्यावी म्हणून अर्ज केले होते. या न्यायधिकरणाने ८ लाख कोटी रुपयांपैकी फक्त २.४ लाख कोटी रुपये वसूल करता येतील असा निर्णय दिला आहे. म्हणजे बँका / वित्तसंस्थांना कर्जापोटी दिलेल्या १०० रुपयांपैकी फक्त ३१ रुपये वसूल करता येतील; बाकी ६९ रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

शारदा चिट फंड घोटाळा आठवत असेल. पूर्वेकडील राज्यांतील लाखो गरीब लोकांच्या बचती हडपलेली कंपनी. हे प्रकरण ‘सेबी’कडे आहे. शारदा चिट फंडाने लोकांच्या बचती गोळा करून ४००० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तयार केल्या होत्या. ‘सेबी’च्या आदेशानुसार त्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. या ४००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या लिलावासाठी निर्धारित राखीव किंमत (रिझर्व्ह प्राइस) अंदाजे ५ कोटी रुपये ठरवण्यात आली आहे.

बीड जिल्ह्यात लाखो शेतकऱ्यांचे पीक बुडाले. ५१ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपन्यांकडे नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून दावे दाखल केले आहेत. त्यापैकी फक्त १६ लाख दावे मंजूर झाले असून, त्या १६ लाखांपैकी फक्त ३ लाख शेतकऱ्यांना काहीबाही प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई मिळाली आहे.

आपण बँकांमध्ये ठेवी ठेवतो. समजा बँक बुडाली, तर आपल्या ठेवींसाठी केंद्र सरकारची DICGC ही संस्था हमी देते आणि बुडालेल्या बँकांत बचती ठेवलेल्यांच्या ठेवी काही प्रमाणात - पूर्ण नाही हे नमूद करूया - परत मिळतात. २०२१-२२ या वर्षात देशात १६ नागरी सहकारी बँका बुडाल्या. त्यात प्रामुख्याने गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोक ठेवी ठेवतात. त्यासाठी DICGC ने १२०० कोटी रुपये ठेवीदारांना दिले आहेत. ठेवीदारांचे किती पैसे बुडाले याची माहिती मिळू शकली नाही.

तुम्ही हवे असेल तर खालील माहिती गुगलवरून गोळा करू शकता ः

मायक्रो फायनान्स कंपन्यानी गरिबांना दिलेली छोटी कर्जे गरिबांनी काही कारणांनी थकवली, तर या मायक्रो फायनान्स कंपन्या गरिबांची किती कर्जे माफ करतात? कर्ज वसुली एजंट कुत्र्यासारखे मागे लागल्यामुळे गरीब कर्जदार आत्महत्या करण्यापर्यंत जातात का?

गरीब लोक मायक्रो इन्शुरन्स पॉलिसी काढतात. काही काळानंतर अनेक कारणांनी गरिबांनी पॉलिसीचा हप्ता भरला नाही, तर ती पॉलिसी लॅप्स होते. लॅप्स्ड पॉलिसीजमध्ये किती शे किंवा हजार कोटी रुपये मायक्रो इन्शुरन्स कंपन्यांकडे पडून आहेत?

महाराष्ट्रात किती सहकारी पतपेढ्या आहेत? त्यात किती लाख लोकांच्या, किती हजार कोटी रुपयांच्या बचती आहेत? किती सहकारी पतपेढ्या बुडाल्या? त्यांच्या बचतीचे काय होते? (लक्षात घ्या DICGC ची हमी पतपेढ्यांना मिळत नाही.)

बहुसंख्य शिकलेल्या, इंग्रजी वाचणाऱ्या, मेक बिलिव्ह मध्यमवर्गाला असे वाटते की ठीक आहे, अर्थव्यवस्थेत, बँकिंग, फायनान्स क्षेत्रात थोड्याबहुत समस्या आहेत; पण त्या समस्या निवारण करणाऱ्या रिझर्व्ह बँक, सेबी, IRDA, DICGC, सहकार निबंधक या यंत्रणा आहेतच की. मग काय प्रॉब्लेम आहे? प्रॉब्लेम वर्गीय आहे; सिस्टीममध्ये कॉर्पोरेट आणि गरिबाना निरनिराळा न्याय मिळतो!

बँकिंग/ वित्त प्रणाली कॉर्पोरेट धार्जिणी आहे. कर्जे देताना आणि वसूल करताना पण गरिबांच्या बचती हडप केल्या जातात आणि गरिबांनी काढलेली कर्जे काही खऱ्या कारणांमुळे त्यांना फेडता आली नाहीत, तर आत्महत्या करण्यापर्यंत मजल जाते.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून,

टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)