नवी दिल्ली : देशात युरिया (Urea), डीएपी, एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), एनपीके या रासायनिक खतांचे उत्पादन (Chemical Fertilizer Production) कमी आणि मागणी अधिक आहे. त्यामुळे खत आयातीवरील अवलंबित्व (Dependency On Fertilizer Import) कायम असल्याची कबुली सरकारने शनिवारी (ता. ६) संसदेत दिली. मागील पाच वर्षात मागणी आणि उत्पादनातील तफावत ९८७.११ लाख टन खतांची आहे. एकट्या युरियाच्या आयातीवर १४२६०.२९ दशलक्ष डॉलर खर्च झाले आहेत.

लोकसभेमध्ये एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी देशात रासायनिक खतांचे उत्पादन आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट केले. युरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके युक्त खतांची मागील पाच वर्षात मागणी आणि उत्पादन यामध्ये तफावत असल्याची आकडेवारीही त्यांनी दिली. यातील एमओपी खतांचे उत्पादन देशात होत नाही. मागील वर्षी म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी आणि एनपीके युक्त खताची एकूण मागणी ६४०.२७ लाख टन होती. तर उत्पादन केवळ ३८२.६१ लाख टन झाले.

सरकारच्या माहितीनुसार, मागील पाच वर्षात ४१५.४२ लाख टन युरिया आयात करण्यात आला आहे. या साठी १४२६०.२० दशलक्ष डॉलर एवढी रक्कम सरकारला खर्च करावी लागली. या व्यतिरिक्त २६०.३३ लाख टन डीएपी, १९३.०७ लाख टन एमओपी आणि ४३.५१ लाख टन एनपीके खतांची आयात करण्यात आली.

रासायनिक खतांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी फर्टिलायझर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया या सरकारी खत उत्पादक कंपनीच्या रामगुंडम (तेलंगणा), गोरखपूर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) तसेच तलचर (ओडिशा) येथील कारखान्यांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. ही उत्पादन केंद्रे सुरू झाली आहेत. सरकारच्या वेगवेगळ्या उपाययोजनांमुळे २०२१-२२ मध्ये २५०.७२ लाख टन युरियाचे उत्पादन झाले. हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पादन असल्याचा दावाही खत राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी केला.

पाच वर्षांत ९८७.११ लाख टन खते आयात

सरकारच्या माहितीनुसार, २०१७-१८ ते २०२१-२२ या पाच वर्षांमध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी आणि एनपीके युक्त खताची आवश्यकता २८८५.४६ लाख टनांची होती. प्रत्यक्षात उत्पादन १८९८.३५ लाख टन झाले. तर ९८७.११ लाख टन खतांची आयात करावी लागली. यातील सर्वाधिक आयात युरियाची आहे.