GM Soybean Crop : कोविड साथीनंतर बदललेल्या जगात सर्वत्र अन्न म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या कृषी कमोडिटीजना सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अन्नाचा शाश्‍वत पुरवठा सुरक्षित करणे ही अनेक देशांची प्राथमिकता ठरली. अन्नाकडे मालमत्ता म्हणून पाहणारे देश वाढले आणि त्यातून त्यात गुंतवणूक करण्याची स्पर्धा सुरू झाली.

परंतु कोविडमुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या मूल्यसाखळीचे आव्हान पेलताना नाकीनऊ आले असतानाच प्रमुख देशांना दुष्काळाचा सामना करावा लागल्याने अन्नपुरवठा कमी झाला.

त्यापाठोपाठ रशियाबरोबरच्या युद्धामुळे युक्रेनमधील अतिरिक्त अन्नसाठे योग्य ठिकाणी पोहोचू शकले नाहीत. यातून अन्नमहागाई शिगेला पोहोचल्याने अन्नाची किंमत जगाला समजली. गहू, तांदूळ, मका असो किंवा सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आणि पामतेल, उत्पादक देशांनी या कमोडिटीजचा वापर शस्त्र म्हणून करायला सुरुवात केली.

परिस्थिती सामान्य होण्याची चिन्ह दिसत असताना ‘एल-निनो’ उद्‍भवला. आशियायी देशांमध्ये पावसाचे प्रमाण खूप कमी आणि अनियमित करण्याचा इतिहास असणाऱ्या या हवामान घटकांमुळे अन्नधान्य उत्पादनात आघाडीवरील भारत, पाम तेल उत्पादक मलेशिया, इंडोनेशिया आणि थायलंड या देशांमधील शेती उत्पादनावर प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतात तर पेरण्यांची परिस्थिती पाहता अनेक वर्षांनी धान्य उत्पादनात घट येण्याची शक्यता बळावली आहे. यातून गहू, तांदूळ, डाळी आणि भाजीपाला या अत्यावश्यक गोष्टींचे भाव भडकण्याची चिन्हे आहेत.

टोमॅटो केवळ ३५ दिवसांत सहा रुपये किलोवरून दीडशे रुपयांवर पोहोचला. तेच कांद्याच्या बाबतीतही होऊ शकते. निवडणुकांच्या वर्षात रोजच्या वापरातील वस्तूंमधील महागाईची अशी स्थिती सत्ताधारी पक्षाला निश्‍चित अडचणीत आणू शकते. पुढील काही वर्षे थोड्याफार फरकाने ही परिस्थिती सर्वच शेतीमालामध्ये राहणार आहे. याचे कारण वेगाने होत असलेले हवामानीय बदल. वाढते तापमान, कमी होणारा हंगामी पाऊस आणि वाढत जाणारा अवेळी पाऊस यातून अन्नधान्य उत्पादन वाढवणे आव्हान ठरणार आहे.

आपल्या देशाचा विचार करता खाद्यतेल सुरक्षा ही सर्वांत महत्त्वाची. आजच आपली आयात निर्भरता ६५ ते ७० टक्क्यांवर गेली असून, १५० लाख टन तेल आयात होत आहे. त्यासाठी सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च होत आहे. दुसरीकडे स्थानिक उत्पादन अनेक वर्षे १०० लाख टनांच्या पलीकडे गेलेले नाही. पुढील दशकभर खाद्यतेल महागाईचे धक्के सहन करावे लागतील. त्यामुळेच आता तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पर्याय म्हणून मोहरी आणि सोयाबीनच्या जीएम वाणांना परवानगी देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

जीएम वाण वापरून सोयाबीनचे उत्पादन आजच्या १००-१२० लाख टनांवरून १५० लाख टन झाल्यास आणि जीएम मोहरीचे उत्पादन ८० लाख टनांवरून १५०-१६० लाख टनांवर नेल्यास तेलाचा पुरवठा ४०-४५ लाख टनांनी वाढू शकेल आणि आयात २५ टक्क्यांनी घटेल, असा दावा केला जात आहे. याव्यतिरिक्त पाम वृक्ष लागवडीतून आणि भुईमूग व इतर तेलबियांपासून १० लाख टन तेलाचे अतिरिक्त उत्पादन मिळविल्यास पुढील तीन-चार वर्षांतच आयात निर्भरता ३०-३५ टक्क्यांवर आणता येईल, असे चित्र रंगवले जात आहे.

जीएम बियाणे सद्यःस्थिती

भारतामध्ये मागील दशकामध्ये जीएम वांगे बियाण्यांवर आणलेली बंदी अजूनही उठवण्यात आलेली नाही. परंतु या काळात बांगलादेश आणि फिलिपिन्स या देशांनी देखील आपली अन्नसुरक्षा धोक्यात आल्यामुळे जीएम वांग्याला मान्यता देऊन त्यात यश देखील मिळवले आहे. आता इंडोनेशिया, चीन आणि इतर काही देशांमध्ये जीएम सोयाबीन वापरात येत आहे.

भारतात अलीकडेच जीएम मोहरी वापर करण्यासाठी चाचण्यांना प्राथमिक परवानगी मिळाली असली तरी त्याला विरोधही होत आहे. सर्व परवानग्या मिळण्यास निदान पाच वर्षे तरी जातील. जीएम सोयाबीनचा विषय तर अजून चर्चेतही नाही. वेळ हातातून निसटून जात आहे. म्हणून या गंभीर विषयांची कोंडी फुटण्यासाठी राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध, हेवेदावे बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज आहे.

सरकी तेलाबाबत जनजागृती हवी

खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेचा एक भाग म्हणून कापसाकडे अन्न-पीक म्हणून पाहण्याची गरज आहे. कारण भारताचा विचार करता खाद्यतेल क्षेत्रात सोयाबीनच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा कितीतरी अधिक तेल देण्याची क्षमता कपाशी अथवा सरकीमध्ये आहे.

सध्या केवळ १२ लाख टनांच्या जवळपास असणारे सरकी-तेल उत्पादन सोयाबीन तेलाइतके म्हणजे १७-१८ लाख टनांवर नेणे सहज शक्य आहे. याकरिता फक्त प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण करून तयार होणाऱ्या क्रशमध्ये उरलेला तेलाचा अंश काढण्याची आवश्यकता आहे. तसेच कापसाच्या सुधारित जीएम वाणांना परवानगी दिल्यास कापसाचे उत्पादन वाढून अधिक सरकी व पर्यायाने अधिक तेल उपलब्ध होईल.

ही गोष्ट दोन-तीन वर्षांत साध्य करण्यासारखी आहे. या विषयावर धोरणकर्ते, द ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स असोसिएशन आणि द सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी संयुक्तपणे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नुकत्याच आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत जोरदार चर्चा केली गेली. सरकीचे तेल अधिक आरोग्यदायी असून, गुजरात आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्र वगळता या तेलाबाबत लोकांमध्ये माहितीचा अभाव असल्याचे परिषदेत सांगण्यात आले.

संपूर्ण देशात याबाबत जनजागृती करून त्याचा स्वयंपाकघरातील वापर वाढविण्याबाबत या वेळी चर्चा झाली. मात्र उत्पादन वाढीसाठी कच्चा माल म्हणजे सरकीचे उत्पादन वाढवणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. याकरिता कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी जीएम कापसाच्या सुधारित वाणांना परवानगी मिळणे आवश्यक आहे.

भारतात जीएम कापसाला परवानगी मिळून पंधराहून अधिक वर्षे झाली आहेत. परंतु या वाणाची उत्पादनक्षमता विविध कारणांनी घटू लागल्याचे निदर्शनास येत आहे. या कालावधीमध्ये अनेक देशात तीन-चार नवीन वाणे वापरली जात असली तरी आपल्याकडे याला परवानगी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे, देशाचे आणि कापूस उद्योगाचे नुकसान होत असल्याची धारणा आहे.