Pune News : सरकारने सोयाबीन आणि हरभऱ्यासह सात शेतीमालाच्या वायद्यांवर तीन वर्षांपुर्वी बंदी घातली होती. सरकारने जो दावा करून वायदेबंदी केली, तो दावाच फोल ठरला आहे. आता सोयाबीनसह अनेक शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. शेतकरी आणि बाजारातील सर्वच घटकांना जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी वायद्यांची गरज आहे. त्यामुळे २० डिसेंबरला वायदेबंदीची मुदत संपल्यानंतर सरकारने वायदे सुरु करावेत, अशी मागणी शेतकरी, व्यापारी आणि आयात-निर्यातदार करत आहेत.

कोरोनाकाळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवहार ठप्प होते. त्यामुळे शेतीमालाचे भाव वाढले होते. परिणामी किमती वाढल्या. मात्र केंद्र सरकारने भाववाढीचे खापर वायद्यांवर फोडले. वायद्यांमुळे शेतीमालाच्या भावात अवास्तव तेजी मंदी होते, असा दावा करत केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर एक वर्षाची बंदी घातली होती. 

यात सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ तसेच मुगाचा समावेश होता. पण मुदत संपण्याआधीच २०२२ मध्ये बंदी एका वर्षाने वाढवली. तसेच २०२३ रोजी मध्येही वायदेबंदी पुन्हा एक वर्षासाठी वाढवली. म्हणजेच आता २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत बंदी आहे.

वायदेबंदी होऊन आता ३ वर्ष झाले. मात्र सरकारने दावा केल्याप्रमाणे वायदेबंदीनंतरही काही शेतीमालाच्या भावात मोठी तेजी मंदी पाहायला मिळाली. सराकरने वायदेबंद केल्यानंतरही सोयाबीन, सोयातेल, कापूस, गहू, तांदूळ, हरभरा, तूर, आणि मुगाच्या भावात मोठी वाढ पाहयला मिळाली. तर आता यापैकी अनेक मालाचे भाव सध्या दबावात आहेत. सरकारचा दावा खरा असेल तर बाजारात हे घडायला नको होते. पण बाजारात आजही मोठे चढ उतार दिसून येत आहेत. 

म्हणजेच, शेतीमाल बाजारात तेजी मंदी वायद्यांमुळे नाही तर मागणी पुरवठ्यातील समतोलानुसार होते, हे स्पष्ट झाले. ज्या काळात पुरवठा कमी झाला किंवा मागणी वाढील त्या काळात त्या शेतीमालाच्या किंमती वाढल्या आहेत. तर पुरवठा वाढला किंवा मागणी कमी झाली त्या काळात किमती देखील कमी झाल्या आहेत. बाजारात शेतीमालाच्या किमती मागणी आणि पुरवठ्याच्या गणितावरून ठरतात हे बाजारात सिध्द झाले. वायद्यांमुळे भाववाढ होते, हा दावा फोल ठरतो, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि उद्योजकांनी दिली. 

अभ्यासात काय आढळले?

आयआयटी मुंबई आणि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट टेक्नाॅलाॅजीच्या अभ्यासातही आढळून आले की, ग्राहकांसाठी किमती कमी करणे हा वायदेबंदीमागचा उद्देश साध्य झाला नाही. वायदेबंदीच्या काळातही किमती वाढल्याचे दिसून आले. मात्र शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना भविष्यातील किमतीचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे भविष्यातील किमतीचा एक बेंचमार्क ठरवता आला नाही. तसेच इतरही अभ्यासातून वायद्यांमुळे किमती वाढतात याला  आधार नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच सरकारने तातडीने वायदे सुरु करावेत, अशी सूचनाही या अभ्यासांमधून करण्यात आली. 

सोयाबीनचे वायदे आवश्यक

सोयाबीनचा भाव पडला आहे. सोयाबीन ४ हजाराने विकले जात आहे. भविष्यात किमती वाढतील की नाही, याचीही माहिती शेतकऱ्यांना वायदेबंदी असल्याने मिळत नाही. त्यामुळे सोयाबीन विक्रीसाठी थांबावे की विक्री करावी. हा निर्णय घेता येत नाही. कारण भविष्यातील किमतीचा अंदाज घेण्यासाठी कुठलेच बेंचमार्क उपलब्ध नाही. वायद्यांमुळे पुढच्या ६ महिन्यातील वायद्यांमधील भाव कळतात. यावरून शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यास मदत मिळते. त्यामुळे सरकारने वायदे सुरु करावेत, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.