Agriculture Market Update : मागील काही लेखांमध्ये आपण केंद्र सरकारने अलीकडे शेतीमाल विषयक केलेल्या धोरण बदलांची चर्चा केली आहे. सरकारने नेहमीचा शिरस्ता मोडून उत्पादकाभिमुख निर्णय घेतले. महाराष्ट्रासह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कांदा निर्यात निर्बंध रद्द करणे, बासमती आणि गैर-बासमती तांदूळ निर्यात पुन्हा सुरू करणे आणि खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवणे यासारखे वरवर पाहता शेतकरी हिताचे वाटणारे निर्णय घेऊन उत्पादकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

सरकारने हे निर्णय घेतले खरे; परंतु कुठेतरी या निर्णयांची वेळ चुकली असल्याचे आता दिसून येत आहे. वरील निर्णयांमुळे या शेतमालाचे बाजारभाव वाढून शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा असा हेतू आहे. तो बऱ्यापैकी पूर्ण होताना दिसत आहे. परंतु निर्णयांची वेळ चुकल्यामुळे त्याचा ग्राहकांना मोठा भुर्दंड पडणार आहे. त्याच वेळी आपण यापूर्वी चर्चा केल्याप्रमाणे या निर्णयांमुळे महागाईत अपेक्षेपेक्षा कमी वेळात अधिक वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच जागतिक पातळीवर झालेल्या घडामोडींमुळे महागाईत तेल ओतले जाणार आहेत.

इराण-इस्राईल युद्ध चिघळल्यामुळे आठवड्यात ८-१० टक्के वाढलेले कच्चे तेल, पामतेलात आलेली मोठी तेजी आणि चीनने आपली अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी दिलेले अपेक्षेपेक्षा खूपच मोठे आर्थिक पॅकेज यामुळे महागाईत अचानक जोरदार वाढ झाली आहे. विशेषत: खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब सप्टेंबरच्या खाद्य महागाई निर्देशांकामध्ये उमटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) सप्टेंबर महिन्याचा खाद्य पदार्थांचा निर्देशांक प्रसिद्ध केला आहे.

त्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या किमती ऑगस्टच्या तुलनेत ३ टक्क्यांनी वाढल्या असून जून २०२२ नंतरची ही सर्वात जास्त मासिक वाढ आहे. साखर, गहू आणि खाद्यतेले यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून दुग्धपदार्थ आणि इतर धान्यांची महागाई देखील अनेक महिन्यातील उच्चांक गाठत असल्याचे म्हटले आहे.

युद्धाची व्याप्ती कमी होणे सोडाच परंतु ती वाढण्याची शक्यता अधिक गडद होत असताना अचानक उपटलेले हे महागाईचे संकट एकंदर कमोडिटी बाजाराची गणिते बिघडवून टाकत आहे. त्यामुळे अनेक राष्ट्रांमधील यंत्रणांना त्यावर काळजीपूर्वक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

आपल्याकडे मात्र खरीप काढणी हंगाम सुरू झाला असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळेल असे वाटत असले तरी विक्रमी पातळीवर पोहोचूनही अजून वाढण्याची शक्यता असलेला गहू आणि तांदूळ, डाळी, मसाले अजूनही महाग आहेत. कांदा-टोमॅटो-बटाटा त्रिकुट सरकारची चिंता वाढवत आहे. खाद्यतेल निदान २० टक्के महागले आहेत आणि कडधान्य व भाजीपाला स्वस्त होण्याचे नाव घेत नाहीत. या संदर्भात क्रिसिल या अर्थविषयक संशोधन संस्थेचा अहवाल लक्षात घेण्यासारखा आहे.

क्रिसीलच्या म्हणण्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात मांसाहारी थाळीचा सरासरी खर्च २ टक्क्यांनी कमी झाला असला तरी शाकाहारी थाळी सरासरी ११ टक्क्यांनी महागली आहे. पुढील काळात कच्च्या तेलातील तेजी युद्धामुळे अधिक वाढली तर महागाई अधिक वाढेल. या पार्श्वभूमीवर या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वाचे पतधोरण जाहीर होणार असून त्यात खाद्य महागाई केंद्रबिंदू ठेवून व्याजदर कपात पुढे ढकलण्याचा निर्णय होऊ शकेल.

या सर्व घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करताना येत्या काळात केंद्र सरकारचा पवित्रा काय राहील हे पहावे लागेल. राजकीय दृष्ट्या जम्मू- काश्मीर आणि हरियानातील विधानसभा निवडणुका संपल्या असल्याने लगेच काही निर्बंध येतात की महाराष्ट्रातील निवडणुका होईपर्यंत वाट बघितली जाणार, याबाबत लवकरच स्पष्टता येईल.

खाद्यतेल मिशनचा सोयाबीनला लाभ?

मागील आठवड्यातही केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्यासाठी बऱ्यापैकी आर्थिक तरतूद देखील केली आहे. यापैकी येत्या दशकात तेलबिया आणि खाद्यतेल यांचे देशांतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवून आयातनिर्भरता कमी करण्यासाठी काही वर्षापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या तेलबिया-खाद्यतेल मिशन राबवण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

येत्या रब्बी हंगामापासून याची अंमलबजावणी सुरू होईल. या अनुषंगाने मोहरीसाठी हमीभाव मोठ्या प्रमाणात वाढवला गेला तर त्याचा फायदा मिळून सोयाबीन निर्णायकरित्या ५००० रुपयाची पातळी ओलांडू शकेल. अर्थात त्यामुळे सरकारी खरेदीवरील ताण आपोआप कमी होईल.

ब्राझीलमधील दुष्काळाच्या बातम्या आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेत आलेली उभारी या गोष्टी देखील भविष्यात सोयाबीनसाठी लाभकारक ठरू शकतील. म्हणून सोयाबीन उत्पादकांनी घाईघाईत आपला माल विकण्यापेक्षा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून निर्णय घ्यावा.

कापूस हंगामाची सुरवात कशी राहील ?

खरीप काढणी हंगाम सुरू होत असून सोयाबीननंतर हंगामातील महत्त्वाचे पीक म्हणजे कापूस. कापसाचे क्षेत्र देशातच नव्हे तर राज्यात देखील ८-१० टक्के घटल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे उत्पादनात घसरण होऊन भाव चांगले मिळतील ही सुरवातीची अपेक्षा असणे साहजिक आहे. मुहूर्ताच्या सौद्याला कुठे ११,१११ तर कुठे १०,००० रुपयांचा भाव मिळाल्याचे फोटो समाज माध्यमांवर फिरू लागतील.

त्यामुळे देखील अपेक्षा वाढतील. परंतु वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील घडामोडी, त्याचा मागणीवर होणारा परिणाम, सरकारी धोरणे आणि क्षेत्र कमी असले तरी चांगले बियाणे आणि अनुकूल हवामान यामुळे उत्पादकतेत होणारी वाढ इत्यादी गोष्टी देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

यापैकी बांगलादेशातील वस्त्रोद्योगासमोरील आव्हाने व त्याचा भारतामधील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला होणारा लाभ दिसत असला तरी दुसरीकडे आपली त्या देशाला होणारी निर्यात देखील कमी होणार आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचा शिल्लक साठा दोन महिन्यांची मागणी सहज पूर्ण करून शकेल असे म्हटले जात आहे. हमीभाव वाढविल्याने भारतातील किंमत पुढील काळात जागतिक पातळीपेक्षा अधिक राहिली तर होऊ शकणारी आयात या गोष्टी देखील बाजारपेठेवर प्रभाव टाकतील.

दुसऱ्या बाजूला खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यामुळे सरकीच्या तेलाची किंमत आणि मागणी देखील वाढून त्याचा फायदा सरकीच्या किमती वाढण्यात झाला आहे. याचा कापसाला क्विंटलमागे १०० ते २०० रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होऊ शकेल. सध्या चांगल्या प्रतीच्या कापसाला सरासरी ७६०० ते ८००० रुपये तर अधिक आर्द्रतेच्या नवीन कापसाला दर्जानुसार ७००० रुपयांच्या घरात भाव मिळत आहे. त्यामुळे तुर्तास सरकारी खरेदीसाठी दबाव नसला तरी हंगाम लांबल्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात मोठी आवक सुरू होईल तेव्हा भाव गडगडले तर कापूस महामंडळाला खरेदीसाठी बाजारात उतरावे लागेल.

एकंदर पाहता खाद्यपदार्थांच्या किमती तेजीत असल्या तरी अखाद्य कापसात तेजी येण्यासाठी मूलभूत घटक अनुकूल नाहीत. टेक्निकल चार्टस वर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ७३-७४ सेंट्स प्रति पौंड ही पातळी अडथळा ठरत असून जोपर्यंत ती तोडून किमती ८० सेंट्स कडे झेपावत नाहीत तोपर्यंत कापूस ८००० रुपयांच्या पलीकडे जाणार नाही. तीन-चार आठवड्यांत कापूस हंगामाबाबत चांगली स्पष्टता येईल, तोपर्यंत थांबणे इष्ट ठरेल.