Edible Oil Import Duty : खेळ आयात शुल्क वाढीचा!

Edible Oil Market Update : या वर्षीच्या हंगामातील नवीन सोयाबीनची आवक बाजारात सुरू झाली आहे. सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ४२०० ते ४५०० असा दर मिळतोय. पुढे सोयाबीनची आवक बाजारात वाढणार आहे. त्यामुळे दरात फारसा फरक पडणार नाही, असेच एकंदरीत चित्र दिसते. सोयाबीनचा हमीभाव हा प्रतिक्विंटल ४८९२ रुपये आहे. अर्थात, भाव अजून थोडाफार वधारला तरी हमीभावाच्या आसपासच सोयाबीनला दर मिळू शकतो.

त्यातच ऑक्टोबर ते डिसेंबर या मॉन्सूनोत्तर काळात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. त्यामुळे ऐन सोयाबीन काढणी-मळणी काळात पाऊस झाला, तर ओलाव्याचे प्रमाण अधिक (२० ते २२ टक्के) राहून त्याचा फटका दराला बसणार आहे. सोयाबीन प्रमाणेच इतर तेलबियांची परिस्थिती आहे. भुईमुगाचा हमीभाव ६७८३ रुपये प्रतिक्विंटल असताना गुजरातमध्ये ६००० रुपयांच्या आसपास दर मिळतोय.

तेलबियांना हमीभावाच्या आसपास, किंबहुना त्याहूनही कमी दर मिळत असतील, तर कच्च्या खाद्यतेल आयात शुल्कात २० टक्के, तर रिफाइन्ड तेलाचे आयात शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून ३२.५ टक्के अशी वाढ करून केंद्र सरकारने काय साधले, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. केंद्र सरकार देशांतर्गत तेलबियांना अधिक दर मिळावा म्हणून आयात शुल्कात वाढ केल्याचा गाजावाजा करीत असले, तरी नेहमीप्रमाणेच हमीभावाच्या पुढे तेलबियांचे दर जाताना दिसत नाहीत. आज सुमारे तीन वर्षांपूर्वी सोयाबीनचे दर ९००० रुपये प्रतिक्विंटलवर गेले असताना आता याच्या निम्म्यावर दर आलेले आहेत. राज्यात सोयाबीनची लागवड शेतकरी नगदी पीक म्हणून करीत असताना या पिकाच्या जेमतेम खर्च-मिळकतीची तोंडमिळवणी होतेय.

दुसरीकडे आयात शुल्कात वाढ केल्याची बातमी येऊन धडकताच खाद्यतेलाच्या दरात मात्र जोमाने वाढ सुरू आहे. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आयात शुल्कात वाढ होऊ शकते, अशी भनक लागताच ३० लाख टन खाद्यतेलाची आयात करून कंपन्यांनी आधीच त्याचा साठा करून ठेवला आहे. आयात शुल्क वाढीचे कारण पुढे करून प्रक्रिया उद्योजकांनी खाद्यतेल दरात वाढ करू नये, असा केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सूचना होत्या.

परंतु त्यास न जुमानता खाद्यतेलाच्या दरात प्रतिकिलो ३० ते ४० रुपये वाढ तत्काळ केली. याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असले, तरी हा सर्व सोपस्कार आहे. तेल (मग ते खाद्यतेल असो वा इंधन तेल) आयातीत कंपन्यांचीच मनमानी चालत असून, केंद्र सरकारवर त्यांचा दबाव वारंवार दिसून येतो. अर्थात, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आयात शुल्कात वाढ केल्याची खेळी केंद्र सरकारच्या अंगलट येत असल्याचे दिसते. यातून तेलबियांचे दर अपेक्षित प्रमाणात वाढलेले नसल्याने शेतकऱ्यांना लाभ होताना दिसत नाही.

त्याच वेळी खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाल्याने ऐन सणासुदीच्या काळात महागाईच्या झळा ग्राहकांना बसत आहेत. सोयाबीनचा भाव सोयातेलापेक्षा सोयापेंडच्या भावावर अधिक अवलंबून असतो. तीन वर्षांपूर्वी सोयापेंडचा बाजारातील तुटवडा आणि त्याचे वाढलेले दर यामुळे सोयाबीनचे दर वाढले होते. आता भारतासह जागतिक बाजारातही सोयापेंड मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून दर दबावात आहेत.

त्यामुळे सोयाबीनचे दर वाढताना दिसत नाहीत. अशा एकंदर परिस्थितीत सोयाबीनसह इतरही तेलबियांची शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरण्यासाठी या पिकांच्या उत्पादकता वाढीवर शेतकऱ्यांनी भर द्यायला हवा. केंद्र-राज्य शासनाने तेलबियांच्या हमीभावात वाढ करून खरेदीची यंत्रणा सुधारायला हवी. अधिकाधिक उत्पादकांनी तेल, पेंडीसह इतरही प्रक्रिया उद्योगात उतरायला हवे. भारतीय नॉन जीएम सोयापेंडीला जगभरातून मागणी असून, अधिक दर मिळत असताना त्याची निर्यात वाढवावी. महत्त्वाचे म्हणजे खाद्यतेल, सोयापेंड यांच्या आयात-निर्यातीबाबत उत्पादकांची माती होईल, असे निर्णय केंद्र सरकारने घेऊ नयेत.